‘आयएनएस त्राता’ परिसरातील दोन इमारतींना उच्च न्यायालयाचा दिलास, बांधकाम पूर्ण झाल्यावर ‘ना-हरकत’चा आग्रह अयोग्य

संरक्षण तळांच्या परिसरातील बांधकामांसाठी संरक्षण अधिकाऱ्यांकडून ना हरकत मिळवण्याचा आग्रह धरताना कायद्याच्या तरतुदींनुसारच, योग्य, मनमानी नसलेला, निष्पक्ष आणि वाजवी दृष्टिकोन स्वीकारणे आवश्यक आहे, असेही न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त आदेश देताना प्रामुख्याने स्पष्ट केले. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या चिंता आणि संभाव्य धोक्यांविषयी संरक्षण विभागाच्या युक्तिवादात काही तथ्य असेल, तर कायद्यानुसार आवश्यक असलेल्या सर्व उपाययोजना कोणत्याही बांधकाम प्रकल्पाच्या अगदी सुरुवातीच्या टप्प्यावरच करणे गरजेचे आहे. तथापि, अशा बाबींमध्ये कोणताही बेफिकीर किंवा निष्काळजी दृष्टिकोन स्वीकारता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच, या प्रकरणातील दोन्ही इमारतींचे मोठ्या प्रमाणातील बांधकाम हे मंजूर आराखड्यानुसार आणि नियोजन प्राधिकरणाने दिलेल्या परवानगीनुसार आधीच पूर्ण झालेला आहे, याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले.

राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३००-ए अन्वये मालमत्तेच्या अधिकाराची हमी देण्यात आली आहे आणि कायद्याने मान्यता न दिलेल्या कोणत्याही पद्धतीने या अधिकाराचे उल्लंघन किंवा हानी करता येणार नाही, असे निरीक्षणही न्यायालयाने निकालात नोंदवले. तसेच, ‘प्रभादेवी इंद्रप्रस्थ सहकारी गृहनिर्माण संस्थे’चे विकासक असलेल्या ‘टेक्नो फ्रेशवर्ल्ड एलएलपी’ ने दाखल केलेली याचिका मंजूर केली. नौदल अधिकाऱ्यांकडून अनिवार्य असलेले ना हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त नसल्याच्या कारणास्तव, ऑक्टोबर २०२५ मध्ये याचिकाकर्त्यांना ‘काम थांबवा’ नोटीस बजावण्यात आली होती. या नोटिशीला या याचिकाकर्त्यांनी आव्हान दिले होते. नौदलाच्या ना हरकत प्रमाणपत्राअभावी या इमारतींना निवासी प्रमाणपत्र (ओसी) देण्यास महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरणाने (म्हाडा) दिलेल्या नकारालाही याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले होते.

सदर इमारत आयएनएस त्राताच्या अगदी जवळच्या परिसरात असल्याने, त्यासाठी संरक्षण दलाची ना हरकत मिळवणे अनिवार्य होते, असा दावा म्हाडाने केला होता.

नौदलाचा आग्रह बेकायदा, असमर्थनीय

याचिकाकर्त्याच्या बांधकामाच्या संदर्भात नौदल अधिकाऱ्यांनी ना हरकत मिळवण्याचा धरलेला आग्रह हा बेकायदेशीर, अवैध आणि असमर्थनीय होता. याचिकाकर्त्यांना वेळोवेळी ‘प्रारंभ प्रमाणपत्र’ (सीसी) देऊन, संपूर्ण बांधकाम पूर्ण करण्याची परवानगी देण्याबाबत म्हाडाने केलेली कार्यवाही ही कायदेशीर आणि वैध होती, असेही न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले. ऑक्टोबर २०२५ मध्ये याचिकाकर्त्या इमारतींना बजावलेली काम थांबवण्याची नोटीस आणि नौदल प्राधिकरणाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र न घेतल्याच्या कारणास्तव निवासी प्रमाणपत्र मिळवण्याचा त्यांचा अर्ज फेटाळणारे पत्र, हे मनमानी आणि बेकायदेशीर असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले.

ना हरकतची अट निवडपणे नको

एकूण ७२ भाडेकरूंचा समावेश असलेली त्यांची एक इमारत आधीच पूर्ण झाली होती, तर दुसऱ्या इमारतीचे बांधकाम अंतिम टप्प्यात होते. म्हाडाकडून त्यांना वेळोवेळी बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्रे दिली गेली आणि बांधकामासाठी आवश्यक परवानगी दिल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता. त्यावर, संरक्षण प्राधिकरणांनी, नियोजन प्राधिकरणांशी सल्लामसलत करून, कायद्याने आक्षेपार्ह असलेल्या परिस्थितीसाठी एक वास्तववादी आणि कायदेशीरदृष्ट्या टिकाऊ दृष्टिकोन स्वीकारणे आवश्यक आहे. आयएनएस त्रातापासूनच्या जवळच्या परिसरात मोठ्या संख्येने इमारती अस्तित्वात आहेत, त्यापैकी काही इमारती ना हरकत प्रमाणपत्राविनाच बांधल्या गेल्या आहेत याकडे न्यायालयाने आदेशात लक्ष वेधले. तसेच, नौदल प्राधिकरणांकडून ना हरकत प्रमाणपत्राची अट निवडकपणे लादली जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्याचप्रमाणे, याचिकाकर्त्यांच्या इमारती संरक्षण तळ परिसराच्या मानदंडाच्या बाहेर स्थित होत्या आणि त्यामुळे त्यांना ना हरकत प्रमाणपत्राची आवश्यकता नव्हती, असेही न्यायालयाने नमूद केले.