भ्रष्टाचारप्रकरणी ‘एनसीबी’चे माजी संचालक समीर वानखेडे यांच्यावर सीबीआयने गुन्हा दाखल केला आहे. याविरोधात समीर वानखेडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. आज ( २२ मे ) उच्च न्यायालयात याप्रकरणी सुनावणी झाली. तेव्हा न्यायालयाने समीर वानखेडेंना अटकेपासून दिलासा दिला आहे. याप्रकरणी आता ८ जूनला सुनावणी होणार आहे.

नेमकं प्रकरण काय?

समीर वानखेडे यांच्याकडे ‘एनसीबी’च्या मुंबई विभागीय संचालकपदाची जबाबदारी असताना त्यांच्या पथकाने ऑक्टोबर २०२१ मध्ये मुंबईहून गोव्याला जाणाऱ्या एका क्रूझवर छापा घातला होता. या कारवाईत अभिनेता शाहरुख खानचा मुलगा आर्यन खान यालाही ताब्यात घेण्यात आले होते.

article about conspiracy to defame the judiciary constitution protection by judiciary
लेख : न्यायपालिकेच्या बदनामीचे षड्यंत्र!
gurmeet ram rahim
“राम रहीमला पॅरोल देण्यापूर्वी…”, उच्च न्यायालयाचा हरियाणा सरकारला दणका; म्हणाले, “तुम्ही अशा किती गुन्हेगारांना…”
Case against Sudhakar Badgujar
सुधाकर बडगुजर यांच्याविरोधात गुन्हा, सलीम कुत्ता पार्टी प्रकरण
The High Court reprimanded the government to be sensitive to the demand for the house of the eyewitnesses of the 26 11 attacks Mumbai news
२६/११ हल्ल्यातील प्रत्यक्षदर्शीच्या घराच्या मागणीबाबत संवेदनशीलता दाखवा; उच्च न्यायालयाने सरकारला फटकारले

हेही वाचा : आर्यन खानला सोडण्यासाठी २५ कोटींची खंडणी मागितली? समीर वानखेडे म्हणतात, “मला समजत नाहीये की…!”

त्याला सोडवण्यासाठी समीर वानखेडे यांनी २५ कोटींच्या खंडणीची मागणी केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या आरोपाप्रकरणी ‘एनसीबी’च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तपासही केला. त्यानंतर हे प्रकरण सीबीआयकडे वर्ग करण्यात आले. तपासानंतर सीबीआयने समीर वानखेडे यांच्यावर गुन्हा दाखल केला होता. त्याविरोधात समीर वानखेडे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

सोमवारी ( २२ मे ) उच्च न्यायालयात याप्रकरणी सुनावणी पार पडली. तेव्हा न्यायालयाने समीर वानखेडे यांना काही अटींवर ८ जूनपर्यंत अटकेपासून दिलासा दिला आहे.

न्यायालयात काय घडलं?

“प्रकरणाशी संबंधित पुरावे माध्यमांना उपलब्ध करून देऊ नये. अन्यथा सीबीआयने कारवाई करावी,” असं उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.

हेही वाचा : “लोकांच्या घरात घुसून बायका पोरांवर…”, समीर वानखेडे प्रकरणावर पहिल्यांदाच बोलल्या सुप्रिया सुळे; म्हणाल्या, “संसदेत…”

तर, “तपासात सहकार्य आणि पुरव्यांशी छेडछाड करणार नाही. तसेच, तपासाशी संबंधित पुरावे माध्यमांना उपलब्ध न करून देणार नाही,” अशी हमी समीर वानखेडेंनी उच्च न्यायालयात दिली आहे.