मुंबई : दादरच्या फुलबाजारातील दुकानांवर मुंबई महानगरपालिकेकडून केल्या जाणाऱ्या पाडकाम कारवाईस उच्च न्यायालयाने सोमवारी स्थगिती दिली. फुलविक्रेत्यांच्या व्यवसायात ५ डिसेंबरपर्यंत कोणताही अडथळा आणू नये, असेही न्यायालयाने यावेळी महानगरपालिकेला बजावल्याने फुलविक्रेत्यांना तूर्त दिलासा मिळाला. महानगरपालिकेला ही पाडकाम कारवाई सुरू करण्याचा अधिकार होता की नाही, असल्यास कायद्याच्या कोणत्या तरतुदींनुसार आणि अशा कारवाईसाठी कोणत्या कायद्याचे पालन करणे आवश्यक आहे किंवा नाही या सगळ्या मुद्यांबाबतचा निर्णय पुढील सुनावणीच्या वेळी देण्यात येईल, असेही न्यायमूर्ती रमेश धनुका आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने यावेळी प्रामुख्याने स्पष्ट केले.निवासी सोसायटीच्या तक्रारीनंतर दादर येथील फुल बाजारातील दुकानांवर महानगरपालिकेने गेल्या शुक्रवारपासून कारवाईस सुरूवात केली होती. त्याविरोधात या फुलविक्रेत्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच तातडीचा दिलासा म्हणून कारवाईला स्थगितीची मागणी केली होती. न्यायालयाने थोडक्यात युक्तिवाद ऐकल्यानंतर याचिकाकर्त्यांची मागणी मान्य केली. तसेच महानगरपालिकेने फुल विक्रेत्यांवर सुरू केलेल्या कारवाईला शुक्रवारी स्थगिती दिली. त्याचवेळी महानगरपालिकेच्या पूर्वपरवानगीशिवाय याचिकाकर्त्यांनीही या जागेवर कोणतेही बांधकाम किंवा त्यात कोणत्याही स्वरूपाचे बदल करू नये, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. हेही वाचा: नवाब मलिक यांच्या जामिनावर २४ नोव्हेंबर रोजी निर्णय ही दुकाने कायद्यानुसार नोंदणीकृत असून ५० वर्षांपासून सुरू आहेत. महानगरपालिकेने कोणतीही पूर्वसूचना न देता फुलबाजारात घुसून पाडकाम कारवाई सुरू केली. दुकानाच्या जागेचा बळजबरीने ताबा देण्यास सांगण्यात आले. वाहने व इतर गाड्या लावून व्यवसाय करण्यापासूनही महानगरपालिकेने या फुल विक्रेत्यांना रोखण्याचा प्रयत्न केल्याचा दावा याचिकाकर्ते राजेश वर्तक आणि महेश साळुंखे यांनी याचिकेत केला आहे. दुकाने कायद्यानुसार नोंदणीकृत आहेत आणि त्यांचे परवाने कालबाह्य झाले आहेत किंवा रद्द झाले आहेत असे गृहीत धरले तरी महानगरपालिकेला फुलविक्रेत्यांची खाजगी मालमत्ता असलेल्या दुकानाच्या जागेचा जबरदस्तीने ताबा घेण्याचा अधिकार नाही, असाही याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे. याचिककर्त्यांचा दावाही जागा विजयसिंह उपेंद्रसिंह खासगीवाले यांच्या मालकीची असून त्यांनी ती पागडी पद्धतीने यशवंत जीवन पाटील यांना भाड्याने दिली होती. पाटील यांनी १९९० मध्ये त्याचा ताबा याचिकाकर्त्यांकडे हस्तांतरित केला होता. महानगरपालिकेने त्यांना डिसेंबर २०१६ मध्ये कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. त्यावर याचिकाकर्त्यांनी त्यांचे उत्तर दाखल केले. त्यानंतर त्यांचे परवाने जानेवारी २०१७ मध्ये रद्द करण्यात आले. याचिकाकर्त्यांनी जुलै २०१७ मध्ये परवाना नव्याने देण्यासाठी अर्ज दाखल केला होता. मात्र महानगरपालिकेने अद्याप त्यावर निर्णयच दिलेला नाही, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. हेही वाचा: मुंबई: शिंदे सरकारच्या प्रभागसंख्या २२७ करण्याच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान; बुधवारी होणार तातडीची सुनावणी कारवाई का ?उपेंद्र नगर निवासी सहकारी संस्थेने केलेल्या तक्रारीच्या आधारे याचिकाकर्त्यांवर कारवाई सुरू करण्यात आल्याचे महानगरपालिकेतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. याचिकेवर उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ मागण्यात आला. न्यायालयाने महानगरपालिकेची मागणी मान्य करून उत्तर दाखल करण्यासाठी ५ डिसेंबरपर्यंत वेळ दिला.
