मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना भारत आणि इंग्लंडमध्ये गेल्या दहा महिन्यांपासून धमक्या आणि हिंसाचाराचा सामना करावा लागत आहे. दाऊदी बोहरा समुदायातील वारसाहक्काच्या दीर्घकाळ चाललेल्या वादावर २०२४ मध्ये दिलेल्या निकालामुळे न्यायमूर्ती पटेल आणि त्यांच्या कुटुंबियांना धमक्या आणि हिंसाचाराच्या घटनांना सामोरे जावे लागत आहे. बॉम्बे बार असोसिएशनने सोमवारी एक ठराव मंजूर करून या धमक्यांचा निषेध केला आणि न्यायमूर्ती पटेल व त्यांच्या कुटुंबीयांना पाठिंबा दर्शवला. तसेच, या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणीही असोसिएशनने संबंधित अधिकाऱ्यांकडे केली आहे.
पटेल कुटुंबातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अलीकडे ५ जून रोजी पटेल कुटुंबीयांना धमकी देण्यात आली. इंग्लंडमध्ये राहणाऱ्या न्यायमूर्ती पटेल यांची कन्या अदिती पटेल यांना एक निनावी पत्र मिळाले. या पत्रात धमकी देण्यात आली होती. त्यानुसार, न्यायमूर्ती पटेल यांनी २३ एप्रिल २०२४ रोजी दिलेला निकाल यूट्यूब चित्रफितीद्वारे सार्वजनिकरीत्या मागे घेतला नाही, तर त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबाला जिवंत जाळले जाईल. या पत्रासोबत एक एसडी कार्डही पाठवण्यात आले होते आणि या धमक्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी एका टोळीला कंत्राट देण्यात आल्याचा दावाही पत्रात करण्यात आला होता.
सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, ऑगस्ट २०२५ पासून पटेल कुटुंबियांना धमक्या देण्याचे सत्र सुरू झाले. मुंबईत वास्तव्यास असलेल्या पटेल यांच्या पत्नीला आणि इंग्लंडमधील त्यांच्या मुलीला अशीच पत्रे पाठवण्यात आली होती. या पत्रांमधून, निवृत्त न्यायमूर्तींनी एक चित्रफीत तयार करून त्याद्वारे आपला निकाल मागे घ्यावा आणि हा निकाल देण्यासाठी त्यांच्यावर दबाव टाकण्यात आला होता, असे सांगण्यास सांगितले होते. याशिवाय, या वर्षी २२ एप्रिल रोजी लंडनमध्ये एका मुखवटाधारी व्यक्तीने अदिती पटेल यांच्यावर शारीरिक हल्ला केला होता. त्यात त्यांच्या नाकाला दुखापत झाली होती. इंग्लंडमधील अधिकारी या हल्ल्याचा आणि धमक्यांचा तपास करत आहेत. वेस्ट हर्टफोर्डशायरचे दहशतवाद-विरोधी पथक या प्रकरणाचा आढावा घेत आहे.
दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती, लंडनमधील भारताचे उच्चायुक्त आणि भारताचे सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांना या धमक्यांबद्दल माहिती दिली होती, असे न्यायमूर्ती पटेल यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे, उच्च न्यायालयाचा निकाल यूट्यूब चित्रफितीद्वारे ””मागे` घेता येत नाही आणि निकालावर उपाय म्हणून कायदेशीररीत्या अपील करणे हाच योग्य मार्ग असतो, यावरही न्यायमूर्ती पटेल यांनी भर दिला. न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्यावर अशा धमकावण्याच्या प्रकारांचा होणारा परिणाम याबद्दल न्यायमूर्ती पटेल यांनी चिंता व्यक्त केली. तसेच, न्यायाधीशांनी कोणत्याही भीतीशिवाय किंवा पक्षपाताशिवाय काम करणे अपेक्षित असते. परंतु, कर्तव्य बजावताना स्वतःला आणि आपल्या कुटुंबाला अशा धमक्यांचा सामना करावा लागत असेल, तर न्यायाधीश म्हणून काम करण्यास कोण तयार होईल, असा प्रश्नही पटेल यांनी यावेळी उपस्थित केला.
धमक्यांशी संबंध नाही
ताहेर फखरुद्दीन यांच्या प्रतिनिधींनी या धमक्या आणि हिंसाचाराचा निषेध केला आहे. तसेच, आपली बाजू बदनाम करण्याच्या आणि प्रलंबित असलेली अपील प्रक्रिया विस्कळीत करण्याच्या उद्देशानेच ही कृत्ये केली गेल्याचे म्हटले आहे. तर, सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन यांच्या वतीने जारी करण्यात आलेल्या एका स्वतंत्र निवेदनात या घटनांबद्दल धक्का आणि दुःख व्यक्त करण्यात आले असून, या घटना समाजाच्या मूल्यांशी विसंगत असल्याचे म्हटले आहे. कायद्याच्या राज्याचा नेहमीच आदर केला गेला पाहिजे आणि न्यायव्यवस्थेवर कोणत्याही प्रकारे दबाव आणण्याचे किंवा त्यांना धमकावण्याचे प्रयत्न पूर्णपणे अस्वीकारार्ह आहेत, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
प्रकरण काय ?
या धमक्यांचा संबंध न्यायमूर्ती पटेल यांनी दाऊदी बोहरा वारसाहक्क वादावर एप्रिल २०२४ मध्ये दिलेल्या निकालाशी आहे. त्या निकालात त्यांनी ताहेर फखरुद्दीन यांच्या नेतृत्वाखालील गटाने दाखल केलेला दावा फेटाळून लावला होता आणि मुफद्दल सैफुद्दीन यांना दाऊदी बोहरा समुदायाचे आध्यात्मिक प्रमुख म्हणजेच ५३ वे ””दाई अल-मुतलक”” म्हणून मान्यता दिली होती. या निकालाला उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर आव्हान देण्यात आलें होते आणि सध्या ते प्रलंबित आहे.
