विभक्त मृत पतीच्या वारसांकडून वाढीव पोटगीची मागणी अयोग्य ! मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

याचिकाकर्तीने कौटुंबिक न्यायालयाच्या ९ फेब्रुवारी २०२३ रोजी दिलेल्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. कौटुंबिक न्यायालयाने याचिकाकर्तीची पोटगीची थकबाकी विभक्त मृत पतीच्या संपत्तीतून वसूल करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र त्याचवेळी या संपत्तीतून पोटगी वाढविण्याची तिची मागणी फेटाळून लावली होती. न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त निर्णय देऊन याचिकाकर्तीचे अपील फेटाळून लावले व कौटुंबिक न्यायालयाचा निर्णय योग्य ठरवून कायम ठेवला.

याचिकाकर्तीचा विवाह १९७३ मध्ये झाला होता आणि १९७७ मध्ये ते दोघे विभक्त झाले. पुढे दीर्घकाळाच्या न्यायालयीन वादानंतर अखेर १७ मे १९९९ रोजी कौटुंबिक न्यायालयाने त्यांना घटस्फोट मंजूर करून याचिकाकर्तीला प्रतिमहिना सहा हजार रुपये पोटगी मंजूर केली होती. या निर्णयाविरुद्ध दोन्ही पक्षांनी उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. परंतु, दोघांच्या अनुपस्थितीमुळे २००५ मध्ये न्यायालयाने याचिकाकर्ती आणि तिच्या विभक्त पतीचे अपील फेटाळले. पुढे, १५ मार्च २०१२ रोजी याचिकाकर्तीच्या विभक्त पतीचे निधन झाले. त्यानंतर तिने त्याच्या वारसांविरुद्ध पोटगीची थकबाकी वसूल करण्यासह पोटगी वाढविण्याच्या मागणीसाठी आधी कौटुंबिक न्यायालयात धाव घेतली होती व मागणी फेटाळल्यानंतर उच्च न्यायालयात कौटुंबिक न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते.

घटस्फोटानंतर वैवाहिक नाते संपुष्टात आलेल्या आणि नंतर मृत्यू झालेल्या विभक्त पतीच्या संपत्तीतून वाढीव पोटगीची मागणी करता येऊ शकते का ? हा प्रश्न या प्रकरणाच्या निमित्ताने न्यायालयासमोर होता. ही बाब लक्षात घेऊन या प्रकरणी कायदेशीर सहकार्यासाठी न्यायमूर्ती डांगरे आणि न्यायमूर्ती देशपांडे यांच्या खंडपीठाने वरिष्ठ वकील दीपा चव्हाण यांची न्यायमित्र (अमायक क्युरी) म्हणून नियुक्ती केली होती. या प्रकरणी याचिकाकर्तीच्या विभक्त पतीच्या वारसांच्या वतीने डॉ. प्रदीप चव्हाण आणि वकील श्वेता बोऱ्हाडे यांनी युक्तिवाद केला. न्यायालयाने निश्चित केलेली पोटगी घटस्फोटित महिला मृत पतीच्या वारसांकडून वसूल करू शकते. मात्र, ती वाढवून देण्याची मागणी करू शकत नाही. ही मागणी ती केवळ विभक्त झालेल्या पतीकडून करू शकते आणि तिचा हा हक्क त्याच्या मृत्यूनंतर संपुष्टात येतो, असा युक्तिवाद प्रदीप चव्हाण यांनी केला होता. प्रतिवादींचा युक्तिवाद न्यायालयाने ग्राह्य धरला आणि याचिकाकर्तीला दिलासा देण्यास नकार दिला.

न्यायालयाचे म्हणणे…

न्यायालयीन आदेशानुसार निश्चित झालेली पोटगीची थकबाकी ही संपत्तीतून वसूल करता येऊ शकते. मात्र ती वाढविण्याचा अधिकार हा पती-पत्नीच्या वैयक्तिक नातेसंबंधातून निर्माण होणारा वैयक्तिक हक्क आहे. त्यामुळे, पोटगी देण्याची जबाबदारी असलेल्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर असा दावा करता येत नाही.