महापालिकेच्या कर-आकारणी नोंदी बांधकाम अधिकृत असल्याचा पुरावा नाही, उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा

महानगरपालिकेने केलेल्या बांधकाम पाडण्याच्या कारवाईला या रहिवाशाने आव्हान दिले होते. तथापि, जानेवारी आणि फेब्रुवारी २०२४ मध्ये महापालिकेने याचिकाकर्त्याच्या बांधकामाला बजावलेली ‘काम थांबवण्याची नोटीस’ आणि ‘पाडकामाचा आदेश’ न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने कायम ठेवला. तसेच, पाडलेले बांधकाम पूर्ववत करण्याची आणि ८० लाख रुपयांची नुकसानभरपाई मिळण्याची त्याची मागणीही फेटाळून लावली.

याचिकाकर्ते अशोक रामुगाडे यांनी बोरिवली (पश्चिम) येथील १२० चौरस फूट खोलीवर आपला मालकी हक्क असल्याचा आणि ती एक जुनी व अधिकृत इमारत असल्याचा दावा केला होता. ही जागा १९६१ पूर्वीपासून अस्तित्वात असल्याचा आपला दावा सिद्ध करण्यासाठी याचिकाकर्त्याने खरेदीखत, महापालिकेच्या कर-आकारणी नोंदी, वीज व पाणी देयके आणि व्यवसाय परवाना यांचा दाखला दिला होता. तसेच, भाडेकरूच्या वापरायोग्य दुरुस्तीसाठी कोणत्याही परवानगीची आवश्यकता नाही, असे महापालिकेचे पत्र मिळाल्यानंतरच आपण केवळ परवानगीयोग्य दुरुस्तीचे काम केल्याचा दावाही त्याने केला होता.

मात्र, सदर बांधकाम अधिकृत असल्याचे सिद्ध करणारा कोणताही मंजूर इमारत आराखडा किंवा इतर विश्वसनीय दस्तऐवज सादर करण्यात याचिकाकर्ता अपयशी ठरल्याचे निदर्शनास आल्यावर न्यायालयाने त्याची दखल घेतली. तसेच, अशा दस्तऐवजांवरून एखाद्या बांधकामाचे अस्तित्व किंवा ताबा अथवा त्याला महापालिका व इतर सेवा पुरवल्या गेल्याचे दिसून येऊ शकते. परंतु, केवळ त्यावरून जमिनीवरील मालकी हक्क सिद्ध होत नाही किंवा संबंधित नियोजन कायद्यांनुसार ते बांधकाम मंजूर किंवा अधिकृत असल्याचेही सिद्ध होत नाही, असे न्यायालयाने प्रामुख्याने स्पष्ट केले.

वापरायोग्य दुरुस्तीची परवानगी म्हणजे क्षेत्रफळ वाढवण्याचा अधिकार नाही

खरेदीखतात १२० चौरस फूट आकाराच्या खोलीचा उल्लेख असला, तरी याचिकाकर्त्याने केलेल्या कामानंतर त्या बांधकामाचे क्षेत्रफळ सुमारे २४६.९२ चौरस फूट झाल्याचे त्यांच्याच कागदपत्रांवरून दिसून आल्याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले. वापरायोग्य दुरुस्तीची परवानगी मिळणे म्हणजे ताबाधारकाला त्या जागेचे क्षेत्रफळ वाढवण्याचा, आकारमान बदलण्याचा किंवा मंजूर आराखड्याच्या विरोधात जाऊन पुनर्बांधणी करण्याचा अधिकार मिळणे नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

दिलासा दिल्यास अशा प्रकारांना प्रोत्साहन

अनधिकृत बांधकामाला कायदेशीर स्वरूप देण्यासाठी महापालिकेच्या जुन्या कर-आकारणी नोंदीचा वापर करण्याबाबत खंडपीठाने सावधगिरीचा इशारा दिला. वाढीव बांधकामासाठी किंवा क्षेत्रफळ वाढवण्यासाठी महापालिकेची कोणतीही मंजुरी सादर केलेली नाही, अशा कामांना कायदेशीर ठरवण्यासाठी कर-आकारणी नोंदींचा वापर केला जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने या प्रकरणाच्या निमित्ताने स्पष्ट केले. अशा प्रकरणांमध्ये दिलासा दिल्यास अनधिकृत बांधकामांना प्रोत्साहन मिळेल आणि नियोजित विकासाला बाधा येईल, असेही न्यायालयाने नमूद केले.

वयामुळे दंडाचा आदेश नाही

याचिकाकर्त्याने अशा कागदपत्रांचा आधार घेण्याचा प्रयत्न केला, त्यातून त्या बांधकामावरील कायदेशीर हक्क सिद्ध होत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने याचिका फेटाळताना नोंदवले. आपल्या मालकी हक्काबाबत किंवा ताबा हक्काबाबत योग्य ते दिवाणी कायदेशीर उपाय योजण्यास याचिकाकर्त्याला मुभा आहे. याचिकाकर्त्यावर दंडात्मक खर्च आकारण्याचे न्यायालयाने म्हटले होते. मात्र त्याचे वय लक्षात घेऊन खंडपीठाने त्याबाबत आदेश देण्यास नकार दिला.