मुंबई : महाराष्ट्र सदनिका मालकी हक्क कायद्यांतर्गत (मोफा) गृहनिर्माण सोसायटीचा केवळ इमारतीच्या क्षेत्रावरच नव्हे, तर रहिवाशांच्या वापरासाठी आणि उपभोगासाठी आवश्यक असलेल्या सभोवतालच्या मोकळ्या जागांवरही हक्क असतो. या मोकळ्या जागा विकासक स्वतःकडे ठेवू शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणाच्या निमित्ताने दिला.

इमारतीच्या पाया क्षेत्रापलीकडील हस्तांतरणाचे हक्क नाकारणाऱ्या आदेशाविरोधात राशेश सहकारी गृहनिर्माण सोसायटी लिमिटेडने दाखल केलेली याचिका न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या एकलपीठाने अंशतः मंजूर करताना उपरोक्त निर्वाळा दिला. भाईंदरस्थित ही सोसायटी श्रीजी डेव्हलपर्सने विकसित केली होती. त्यानंतर, २०१५ मध्ये सोसायटी स्थापन झाली. असे असले तरी विकासकाने जमीन आणि संबंधित हक्क सोसायटीकडे हस्तांतरित केलेले नाहीत, असा दावा सोसायटीने याचिकेत केला होता. त्याचप्रमाणे, २०१८ च्या शासन निर्णयानुसार मानीव अभिहस्तांतरणाची मागणी केली. तसेच, त्याअंतर्गत मोकळी जागा आणि मनोरंजन मैदानातील जागेसह जमिनीच्या मोठ्या भागावर आपला हक्क असल्याचा दावा सोसायटीने केला. तर केवळ इमारतीचा पाया आणि मर्यादित सभोवतालचे क्षेत्र हस्तांतरित केले जाऊ शकते, मंजूर आराखड्यातील मोठ्या सामायिक सुविधा नाही, असा विकासकातर्फ करण्यात आला.

तथापि, न्यायालयाने विकासकाचे याबाबतचे म्हणणे अमान्य केले. तसेच, इमारत नियमांनुसार, मोकळ्या जागा अनिवार्य असूनही, प्रवर्तक केवळ खांब आणि जिन्याखालील पायाची जागा हस्तांतरित करून सर्व मोकळ्या जागा स्वतःकडे ठेवू शकत नाही, असे निरीक्षण नोंदवले. प्रवेश, वायुवीजन, अग्निसुरक्षा, वाहनतळ आणि येण्या-जाण्यासाठी आवश्यक असलेल्या मोकळ्या जागा इमारतीच्या लाभदायी उपभोगाचा अविभाज्य भाग आहेत आणि एकदा सोसायटी स्थापन झाल्यावर त्यांना प्रवर्तकाची विशेष मालमत्ता मानले जाऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्याचप्रमाणे, सक्षम प्राधिकरणाचा २०२५ मधील आदेश रद्दबातल ठरवला आणि त्यांना आठ आठवड्यांच्या आत नवीन मानीव अभिहस्तांतरण प्रमाणपत्र” सोसायटीला प्रदान करण्याचे आदेश दिले.

मनोरंजन, अन्य सुविधांच्या जागांवर मात्र सोसायटीचा हक्क नाही

त्याचवेळी, मोठ्या आराखड्यातील सामायिक मनोरंजन आणि सुविधांच्या जागा केवळ एका सोसायटीच्या मालकीच्या असू शकत नाहीत. अशा जागा प्रकल्पातील सर्व रहिवाशांच्या सामायिक वापरासाठी असतात. मंजूर आराखड्यात स्पष्टपणे नमूद केल्याशिवाय अशा सुविधा केवळ एका सोसायटीद्वारे वापरल्या जाऊ शकत नाहीत, असेही न्यायमूर्ती बोरकर यांच्या एकलपीठाने निकालात प्रामुख्याने नमूद केले.

सोसायटी-विकासकाने सादर केलेले आराखडे स्वीकारले

याचिकाकर्ते आणि विकासकाने सादर केलेले मंजूर आराखडे आणि वास्तुरचनाकारांची प्रमाणपत्रे तपासल्यानंतर, न्यायालयाने विकासकाने घेतलेली प्रत्यक्ष पाया आणि संलग्न क्षेत्रांची मोजमापे स्वीकारली. त्यात, इमारत किंवा मालमत्तेला कार्यात्मकदृष्ट्या जोडलेली जमीन व वापरासाठी, उपभोगासाठी किंवा प्रवेशासाठी आवश्यक जागेचा समावेश होता. त्याचप्रमाणे, सोसायटी २,२०१.५६ चौरस मीटर जमिनीच्या विशेष हस्तांतरणास पात्र असून त्यात १,१५१.५६ चौरस मीटर इमारतीचा पाया क्षेत्र आणि १,०५० चौरस मीटर संलग्न जमिनीचा समावेश आहे. याद्वारे सोसायटीला सामायिक मनोरंजन क्षेत्रातील ७०३.६२ चौरस मीटरचा अविभाजित व प्रमाणशीर हिस्सा देखील प्रदान करण्यात आल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.