मुंबई उच्च न्यायालयाने ठाण्यातील एका महिलेचा नग्न व्हिडीओ इतरांना फॉरवर्ड केल्याप्रकरणी आरोपीला जामीन देण्यास नकार दिलाय. तसेच महिलेचा नग्न व्हिडीओ फॉरवर्ड करणं माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ६७ 'अ'नुसार गुन्हाच असल्याचं न्यायालयाने स्पष्ट केलं. न्यायमूर्ती भारती डांगरे म्हणाल्या, "माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ६७ 'अ' अंतर्गत 'स्पष्ट लैंगिक कृत्य' शब्दाचा अर्थ केवळ संभोग करणं एवढा मर्यादीत करता येणार नाही. यात नग्न व्हिडीओचाही समावेश होऊ शकतो." आरोपींचा युक्तिवाद काय? आरोपीच्या वकिलांनी केवळ नग्न व्हिडीओ फॉरवर्ड करणं आयटी अॅक्टनुसार 'स्पष्ट लैंगिक कृत्य' नाही, असा युक्तिवाद करत आरोपीच्या जामिनाची मागणी केली होती. यासाठी आरोपीकडून ऑक्सफर्ड डिक्शनरीतील अर्थ नमूद करण्यात आला होता. हे सांगताना आरोपीच्या वकिलांनी समन्वय पीठाच्या निर्णयाला आव्हान दिलं होतं. समन्वय पीठाने आरोपीचा जामीन नाकारताना ब्लॅक लॉ डिक्शनरीचा वापर केला होता. हेही वाचा : मुंबई हायकोर्टाजवळ माथेफिरूकडून चाकूने हल्ला, पोलिसांकडून अटक आरोपीच्या जामिनासाठी केलेला युक्तिवाद न्यायालयाने फेटाळत स्पष्ट लैंगिक कृत्याचा अर्थ मर्यादीत करता येणार नाही. कोणत्याही महिला अथवा बालकाचे नग्न व्हिडीओ शेअर करून इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून शोषण होऊ नये, असं स्पष्ट मत न्यायालयाने नोंदवलं. स्पष्ट लैंगिक कृत्याचा अर्थ चिंतेचा विषय आहे, मात्र, सध्या आरोपीची चौकशी होणं आवश्यक आहे, असंही न्यायालयाने नमूद केलं.
