मुंबई : महिला आणि लहान मुलांवरील अत्याचारांच्या प्रकरणांचा पोलीस गांभीर्याने तपास करणारच नसतील, त्यात त्रुटी ठेवणार असतील आणि त्याचा परिपाक आरोपीची सुटका होण्यात होणार असेल, तर पीडितांनी कोणाकडे दाद मागायची, असा संतप्त प्रश्न उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारला केला. पोलीस दलासह राज्य सरकारही याबाबत गंभीर नसल्याचे आतापर्यंत दिसून आल्याची उद्विग्नताही न्यायालयाने यावेळी व्यक्त केली.
महिलांवरील अत्याचाराशी संबंधित पाच प्रकरणांतील तपासातील त्रुटींवर बोट ठेवताना न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने पोलिसांच्या तपास करण्याच्या पद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. एकाच दिवशी सुनावणीसाठी आलेल्या पाच स्वतंत्र प्रकरणांचा दाखला देऊन न्यायालयाने यासंदर्भातील स्पष्टीकरणासाठी राज्याचे महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनाच न्यायालयात पाचारण केले.
हेही वाचा : ७० वर्षे जुनी गणेश कार्यशाळा रिकामी होताना…झावबा वाडीतील इमारतीच्या पुनर्विकासाला सुरुवात
तसेच, पोलिसांकडून तपासात ठेवल्या जाणाऱ्या गंभीर त्रुटींचा पाढा वाचला. त्यानंतर, तपासात त्रुटी राहणार नाहीत आणि परिणामी आरोपी सुटणार नाही यासाठी एक प्रक्रिया विकसित करण्याबाबच पोलीस दलाचे प्रमुख आणि गृह विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा करण्याचे आश्वासन राज्याचे महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयाला दिले.
