मुंबई : मुंबईत विविध ठिकाणी सुरू असलेल्या बांधकामांच्या ठिकाणचे ध्वनी आणि हवा प्रदूषण नियंत्रणात ठेवणे हे महापालिका आणि संबंधित यंत्रणांचे कर्तव्य आहे. हे काम करून ते उपकार करत नाहीत, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी महापालिकेसह अन्य संबंधित यंत्रणांची कानउघाडणी केली.
आम्ही संपूर्ण काम थांबवण्यास सांगत नाही किंवा आमचा सर्व बांधकामांना विरोधही नाही. परंतु, ध्वनी प्रदूषणाची पातळी विहित मर्यादेपेक्षा जास्त नसावी. महापालिकेचे वरिष्ठ अधिकारी आणि पोलिसांनी प्रत्येक ठिकाणी लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. किंबहुना, बांधकाम सुरू असलेल्या ठिकाणी होणाऱ्या ध्वनी प्रदूषणामुळे नागरिकांची कोणतीही गैरसोय होणार नाही याची त्यांनी खातरजमा करायला हवी, असे मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने बजावले. माहीमस्थित डॉ. अशोक पाठारे यांनी याचिका करून ते राहत असलेल्या एका इमारतीच्या पुनर्विकास प्रकल्पाच्या बांधकामादरम्यान ध्वनी प्रदूषणाचे नियम धाब्यावर बसवले जात असल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. या प्रकरणाच्या निमित्ताने न्यायालयाने महापालिकेसह संबंधित यंत्रणांना मुंबईतील बांधकामांच्या ठिकाणचे ध्वनी आणि हवा प्रदूषण नियंत्रित ठेवले जात नसल्यावरून फटकारले.
तत्पूर्वी, बांधकामामुळे होणाऱ्या ध्वनी प्रदूषणाबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्यावर संबंधित प्रकल्पांना काम थांबवण्याच्या नोटिसा बजावण्यात येत असल्याचे महापालिकेच्या न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्यावर, ध्वनी प्रदूषणाविरुद्धची कारवाई केवळ कागदावर मर्यादित न राहता, प्रत्यक्षात अंमलात आणली जाणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने सुनावले. ध्वनी प्रदूषणाबाबतच्या नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी व्हायला हवी. ती करणे हे तुमचे कर्तव्य आहे सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना वारंवार सांगितले जात असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले. प्रत्येक भागातील बांधकामांच्या ठिकाणी ध्वनी किंवा वायू प्रदूषण नियंत्रणात आहे की नाही यावर देखरेख ठेवण्याचे न्यायालयाचे आदेश आहेत. हे प्रकरण केवळ एका इमारतीपुरते मर्यादित न राहता, सर्वच ठिकाणी यावर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. ध्वनी प्रदूषण आणि वायू प्रदूषण होणार नाही, याची खात्री करा. यासंदर्भात धोरणे आणि न्यायालयाचे आदेश अस्तित्वात आहेत याची आम्हाला जाणीव आहे. परंतु, ते कागदावरच राहू देऊ नका, असेही न्यायालयाने सुनावले.
वायू प्रदूषणाबाबतच्या उपाययोजनांप्रमाणे ध्वनी प्रदूषण रोखण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीवरही लक्ष ठेवणार असल्याचे न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले. प्रकाश प्रदूषण देखील एक समस्या असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखीत केले. तसेच ध्वनी किंवा वायू प्रदूषणाची कोणतीही घटना आढळल्यास ती आमच्या निदर्शनास आणून देण्यास संकोच न करण्याची सूचना न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना केली. हा प्रदूषणाचा मुद्दा असून त्याचा परिणाम सर्वसामान्य जनतेवर होत आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले.
लेखी हमीशिवाय बांधकामांना परवानगी नको
ध्वनी किंवा वायू प्रदूषणाच्या मर्यादेचे उल्लंघन होणार नाही, असे लेखी आश्वासन दिल्याशिवाय कोणत्याही बांधकामाला परवानगी दिली जाऊ नये. त्याचप्रमाणे असे आश्वासन घेतल्याशिवाय बांधकाम सुरू ठेवता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. आम्ही सर्वच बांधकामांच्या विरोधात नाही, परंतु, बांधकामस्थळी ध्वनी आणि वायू प्रदूषण नियंत्रण नियमांचे पालन केले जावे एवढेच आमचे म्हणणे आहे. आपली जबाबदारी आम्ही महानगरपालिकेला दुसऱ्यावर ढकलण्याची मुभा देणार नाही, असेही न्यायालयाने बजावले.
धमकावण्याचे प्रकार सहन करणार नाही
विकासकांना धमकावण्याची कोणत्याही अधिकाऱ्यांना परवानगी नाही. या अधिकाऱ्यांचे काम केवळ देखरेख करण्याचे आहे आणि कोणी नियमांचे उल्लंघन करत असेल, तर त्यांना नोटीस द्या, असेही न्यायालयाने बजावले. याचिकेत नमूद बांधकामाच्या विकासकानेही नियम पालनाबाबत लेखी आश्वासन दिल्याशिवाय त्याला बांधकाम पुन्हा सुरू करू देण्याची परवानगी दिली जाऊ नये, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
