मुंबईच्या मालाड परिसरात अनधिकृत बांधकाम असलेली जर्जर इमारत कोसळण्याच्या घटनेनंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने महानगर पालिकेला परखड शब्दांमध्ये फटकारले आहे. तसेच, मुंबईतल्या अवैध बांधकामांबाबत मुंबई महानगर पालिका काय कारवाई करतेय? असा सवाल देखील न्यायासयाने उपस्थित केला आहे. मालाड दुर्घटनेची स्यू मोटो दखल मुंबई उच्च न्यायालयाने घेतली असून या घटनेची न्यायालयीन चौकशी करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. या प्रकरणाची आयुक्त स्तरावरील अधिकाऱ्यामार्फत चौकशी करून २४ जूनपर्यंत या चौकशीचा प्राथमिक अहवाल सादर करण्याचे देखील निर्देश न्यायालयाने यावेळी दिले. "What is BMC doing about this illegal construction," asks Bombay High Court. The Court ordered action against those responsible for such illegal constructions and criminal action, if required. — ANI (@ANI) June 11, 2021 मालाडमध्ये इमारत कोसळून झालेल्या दुर्घटनेमध्ये १२ जणांचा मृत्यू झाला असून ७ जण जखमी झाले आहेत. बुधवारी रात्री ही तीन मजली इमारत कोसळल्यामुळे ही दुर्घटना झाली. या घटनेनंतर मुंबईतल्या अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला असून त्यासंदर्भात आता मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेऊन मुंबई महानगर पालिकेला सुनावलं आहे. The Court orders BMC to explain the entire mechanism of illegal buildings in writing including details of how such structures sustained for long and why was the issue not brought to notice by Corporators. — ANI (@ANI) June 11, 2021 न्यायालयाचे कारवाईचे आदेश "अशा प्रकारच्या बेकायदा बांधकामांसाठी जबाबदार असणाऱ्यांवर कारवाई करा. जर आवश्यकता भासली, तर क्रिमिनल अॅक्शन देखील घ्या", असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच, न्यायालयाने यावेळी बेकायदा बांधकामं कशी होतात, त्याची सविस्तर माहिती लेखी स्वरूपात देण्याचे निर्देशही दिले आहेत. त्यासोबतच, अशी बांधकामं इतका काळ कशी काय उभी राहतात आणि पालिकेच्या नगरसेवकांनी हा मुद्दा पुढे का आणला नाही? याविषयीची माहिती देखील सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने पालिकेला दिले आहेत. मालाड दुर्घटनाः ठाकरे सरकारकडून मृतांच्या वारसांना पाच लाखांची मदत, जखमींचे उपचारही शासनाकडून महापौरांना देखील घेतलं फैलावर! दरम्यान, या सुनावणीवेळी उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर यांना देखील फैलावर घेतलं. किशोरी पेडणेकर यांनी कोर्टाचे आदेश असल्याने अनधिकृत बांधकामांविरोधातील कारवाई थांबली असल्याचं म्हटलं होतं. कोर्टाने यावेळी मोडकळीस आलेल्या इमारतींबाबत आपला आदेश नव्हता असं स्पष्ट केलं आहे. जर्जर इमारती रिकाम्या करण्यासाठी परवानगी घेण्याची मुभा दिलेली होती. असे असताना करोनाच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने दिलेल्या अंतरिम आदेशाकडे बोट दाखवत मालाड येथील इमारत दुर्घटनेप्रकरणी न्यायालयाला जबाबदार धरणाऱ्या मुंबईच्या महापौरांच्या वक्तव्याबाबत उच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त केला आहे. स्वतःच्या चुकांसाठी न्यायालयाला जबाबदार धरू नका असं कोर्टाने यावेळी म्हटलं आहे.
