…तर सर्वसामान्य नागरिकांनी कोणाकडे दाद मागायची ? बेकायदा फेरीवाल्यांवरून उच्च न्यायालयाचा प्रश्न

सरकार आणि महापालिकेचे अधिकारी हे सर्वोच्च न्यायालयाने, तसेच या न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांना केवळ निष्फळ ठरवत आहेत, अशी टिप्पणी करताना नागरिकांनी नेमके काय करावे, अशी तुमची अपेक्षा आहे ? असा संतप्त प्रश्नही न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने विचारला. तसेच, सर्वोच्च अधिकाऱ्यांकडून आवश्यक त्या सूचना घ्या आणि आमच्या आदेशांचे पालन तुम्ही कशा प्रकारे करणार आहात हे पुढील सुनावणीच्या वेळी सविस्तरपणे स्पष्ट करा, असे आदेश न्यायालयाने महापालिका आणि पोलिसांना दिले.

तत्पूर्वी, काही दिवसांपूर्वी या समस्येप्रकरणी सविस्तर आदेश देण्यात आला होता. त्या आदेशाचे विशेषतः फेरीवाल्यांना हटवण्याबाबतच्या आदेशाचे योग्य पालन होत आहे की नाही, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. त्यावर, पालिकेचे अधिकारी बेकायदेशीर फेरीवाल्यांवर योग्य ती कारवाई करत असल्याचा दावा महापालिकेच्या वतीने करण्यात आला. त्याचवेळी, कारवाईनंतर अधिकारी घटनास्थळावरून निघून गेल्यावर काही वेळातच फेरीवाले पुन्हा तिथे परत येतात, अशी हतबलता महापालिकेच्या वतीने व्यक्त करण्यात आली. तसेच, पालिकेने कारवाई केल्यानंतर तेथे फेरीवाले परतणार नाही यावर देखरेख ठेवण्याची किंवा त्याच्यावर कारवाई करण्याची जबाबदारी ही पोलिसांची असल्याचे सांगण्याचा प्रयत्नही महापालिकेच्या वतीने करण्यात आला.

महापालिकेच्या या मुद्यावर सरकारी वकिलांनी आक्षेप घेतला आणि घटनास्थळी पोलिसांकडून गस्त घातली जात असताना महापालिका अधिकाऱ्यांनी त्यांच्यासह असणे आवश्यक असते. महापालिका अधिकारी घटनास्थळावरून अशा प्रकारे निघून जाऊ शकत नाही, असा प्रतिदावा सरकारी वकिलांनी केला. त्यावर, राज्य सरकारला कारवाई कशी करावी हे माहीत नाही ? एखादा फेरीवाला बेकायदेशीर आहे की नाही हे तुम्हाला ओळखता येत नाही, असे तुम्हाला म्हणायचे आहे का ? अशी विचारणा न्यायालयाने सरकारी वकिलांकडे केली.

भाजप नगरसेवकाची तक्रार आणि तातडीची पाहणी

विशेष म्हणजे, भाजप नगरसेवक हर्ष पटेल यांनी उपस्थित केलेल्या तक्रारीनंतर न्यायालयाने या प्रकरणी न्यायमित्र म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या वकिलांसह पालिकेच्या वकिलांना छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) ते हुतात्मा चौक अशी तातडीने पाहणी करण्याचे आणि फेरीवाल्यांबाबतची स्थिती न्यायालयाचे कामकाज संपेपर्यंत विशद करण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाने वारंवार कारवाईचे आदेश देऊनही, रेल्वे स्थानके, शाळा, रुग्णालये आणि मंदिरे यांच्या ५० मीटरच्या आतल्या जागेवर फेरीवाले नियमांचे उल्लंघन करूनही आपला ताबा कायम ठेवून आहेत, याकडे पटेल यांनी लक्ष वेधले होते. खुद्द लोकप्रतिनिधींकडून याबाबत तक्रार केली जात असताना त्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, असेही न्यायालयाने सुनावले.

कुलाब्यात बेकायदा फेरीवाले

पाहणीनंतर सायंकाळी प्रकरणाची पुन्हा सुनावणी झाली. त्यावेळी, सीएसएमटी रेल्वे स्थानक परिसर ते हुतात्मा चौक परिसरात रस्ते मोकळे आढळून आले. तसेच, बहुतांश फेरीवाल्यांकडे वैध परवाने होते. मात्र, कुलाबा कॉजवे येथील स्थिती फारशी चांगली नव्हती. तेथे फेरीवाल्यांकडील परवाने वैध नसल्याचे आढळून आले, तर काहींकडे परवानेच नव्हते, अशी माहितीही न्यायमित्रांनी न्यायालयाला दिली. त्याची दखल घेऊन याबाबत सरकार आणि महापालिकेला उत्तर दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.