सिप्ला फार्माचा परवाना रद्द करण्याचा निर्णय मागे घेण्याची एफडीएवर नामुष्की, ‘अतिउत्साही’ वागणुकीबद्दल उच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर निर्णय

कंपनीचा परवाना रद्द करण्याचा आदेश त्वरित मागे घेण्यात येईल आणि कंपनीला नव्याने ‘कारणे दाखवा नोटीस’ बजावली जाऊन त्यानंतर योग्य त्या कारणांसह अंतिम आदेश पारित केला जाईल, असे एफडीएच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. तथापि, प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने एफडीएच्या कार्यपद्धतीबाबत पुन्हा एकदा ताशेरे ओढले. ‘रेक्टिन प्लस’ या औषधाच्या वेष्टनावर परवानगी नसलेला मजकूर प्रसिद्ध करणे, तसेच औषधांच्या साठवणुकीसह खरेदी-विक्रीच्या नोंदींमध्ये गंभीर त्रुटी आढळल्याने अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) सिप्ला फार्मा अँड लाइफ सायन्सेस लिमिटेडच्या पुण्यातील वडकी येथील औषध विक्री परवान्यांवर कारवाई केली होती. तसेच, कंपनीचे वाहतूक व वितरण केंद्रासाठीचे औषध विक्री परवाने २७ ऑगस्टपासून तात्काळ प्रभावाने रद्द केले होते. याविरोधात कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्याचप्रमाणे, एफडीएच्या आदेशात उत्पादनांची सुरक्षितता, गुणवत्ता किंवा परिणामकारकता याबाबत कोणतीही शंका उपस्थित केलेली नाही किंवा त्यात रुग्णांच्या सुरक्षिततेचा कोणताही मुद्दा समाविष्ट नाही किंवा तसा संकेतही नाही, असे कंपनीच्या वतीने वरिष्ठ वकील आबाद पोंडा यांनी सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाला सांगितले.

एफडीएने कंपनीला इ-मेल पाठवून २६ ऑगस्ट रोजी म्हणजेच सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशी सुनावणीसाठी विभागासमोर उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले होते. त्या दिवशी कंपनीचा कोणताही प्रतिनिधी उपलब्ध नव्हता. त्यामुळे सुनावणी पुढे ढकलण्याची विनंती कंपनीने एफडीएला केली होती. तरीही, एफडीएने सुनावणी न घेताच त्याच दिवशी आदेश पारित केला, असेही पोंडा यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. तर, कायद्यानुसार कंपनीला सुनावणीचा अधिकार नसल्याचा दावा एफडीएची बाजू मांडताना अतिरिक्त सरकारी वकील प्रियभूषण काकडे यांनी केला. त्यावर, विशेषतः राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या सुट्टीच्या दिवशी सुनावणीसाठी प्रतिनिधी पाठवण्यास सांगणारा इ-मेल विभागाने औषध कंपनीला का पाठवला, असा प्रश्न खंडपीठाने उपस्थित केला. “तुम्ही प्रशंसनीय आणि कौतुकास्पद काम करत आहात, पण आता तुम्ही अतिउत्साही होऊन मर्यादेबाहेर वागत आहात. असे घडण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. तुमच्याकडून चूक झाली आहे आणि आता तुम्हाला हा प्रश्न सोडवावा लागेल, असे उच्च न्यायालयाने एफडीएला सुनावले. तसेच, एफडीएने मनमानी वर्तन केले, चुकीच्या प्रक्रियेचे पालन केले आणि परवाना रद्द केला. हा आदेश नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांच्या विरोधात आहे, असे ताशेरे न्यायालयाने कंपनीला दिलासा देताना नोंदवले.

कंपनीला इ-मेल पाठवून त्याच दिवशी सुनावणीसाठी प्रतिनिधी पाठवण्याचे आदेश देणे, ही एफडीएची कृती योग्य आणि पारदर्शक होती का ? न्यायालयाने अशीच कृती केली, तर ते योग्य ठरेल का ? सुट्टीच्या दिवशी काम करता येत नाही असे सांगून सरकार अनेकदा काम करण्यास नकार देते किंवा स्थगिती मागते. मग सरकारच्या एका विभागाने सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशी असा आदेश कसा काढला ? असा प्रश्न खंडपीठाने एफडीएला केला. न्यायालयाने फटकारल्यानंतर एफडीएने कंपनीचा परवाना रद्द करण्याचा आदेश मागे घेत असल्याचे न्यायालयाला सांगितले.