एमएमआरडीएला उच्च न्यायालयाचा तडाखा

‘वर्सोवा – अंधेरी – घाटकोपर मेट्रो -१’ एमएमओपीएल आणि एमएमआरडीएच्या संयुक्त विद्यामाने चालवत येते. या प्रकल्पात एमएमओपीएलचा ७४ टक्के आणि एमएमआरडीएचा २६ टक्के वाटा आहे. कंपनी आणि एमएमआरडीएच्या वादात लवादाने २६ फेब्रुवारी २०२४ रोजी दिलेल्या सुधारित आदेशाला एमएमआरडीएने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. तसेच, लवादाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे. त्यावरील सुनावणीच्या वेळी न्यायमूर्ती सोमाशेखर सुंदरेसन यांच्या एकलपीठाने एमएमआरडीएला उपरोक्त आदेश दिले.

प्रकल्पाच्या खर्चात झालेली वाढ आणि विलंब यामुळे कंपनी व एमएमआरडीएमध्ये वाद निर्माण झाला होता. सुधारित बांधकाम गरजा आणि मंजुरींना झालेला विलंब यामुळे प्रकल्पाचा खर्च २,३५६ कोटी रुपयांवरून ४,३२१ कोटी रुपयांपर्यंत वाढल्याचा एमएमओपीएलचा दावा आहे. लवादाने २:१ बहुमताने एमएमओपीएलच्या बाजूने निर्णय दिला आणि कंपनीला विविध कारणांसाठी भरपाई देण्याचे आदेश एमएमारडीएला दिले. यात प्रलंबित देयकांवरील व्याज, भाडे, देखभाल खर्च आणि खर्चात वाढ यासह अनेक बाबींचा समावेश आहे.

तथापि, लवादाचा निर्णय बेकायदेशीर आणि विकृत असल्याचा दावा करून एमएमआरडीएने त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. तसेच, लवादापुढील असहमती दर्शवणाऱ्या मध्यस्थांचे मत स्वीकारण्याची मागणी केली आहे. खर्चाबाबत केलेल्या दाव्यांवर लवाद निर्णय देऊ शकत नाही. किंबहुना, हा वाद लवादाऐवजी लघुवाद न्यायालयात जायला हवा होता. लवादाचा निर्णय हा केवळ एमएमओपीएलच्या आर्थिक विवरणांवर आधारित आहे, असा दावा देखील एमएमआरडीएतर्फे सुनावणीच्या वेळी करण्यात आला.

दुसरीकडे, एमएमआरडीएच्या नामांकित संचालकांनी वित्तीय आणि मंडळाच्या निर्णयांना मान्यता दिली होती. एमएमआरडीए पूर्वी स्वीकारलेली तथ्य़े आता नाकारू शकत नाही, असा दावा कंपनीच्या वतीने करण्यात आला. तथापि, लवादाचा निवाडा विनाअट स्थगित करता येत नाही. तसेच, लेखापरीक्षित आर्थिक विवरणांवर आंधळेपणाने अवलंबून राहावे असे हे प्रकरण नाही. शिवाय, एमएमआरडीए एमएमओपीएलच्या या प्रकल्पातील सहभागीदार असल्याचे निरीक्षण न्यायमूर्ती सोमाशेखर यांनी नोंदवले. तसेच, लवादाने कंपनीला देय असलेली रक्कम आंशिक ठेवीच्या रुपात जमा करण्याची एमएमआरडीएची मागणी नाकारली व संपूर्ण रक्कम १५ जुलैपर्यंत जमा करण्याचे आदेश दिले.