मुंबई : मुंबईच्या अत्यंत दयनीय नगरनियोजनावर ताशेरे ओढून आणि झोपडपट्टीमुक्त मुंबईचे स्वप्न साकारण्यात आलेले अपयश अधोरेखित करून १९७१ सालच्या महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सुधारणा, निर्मूलन आणि पुनर्विकास) अधिनियमाचे तज्ज्ञांच्या समितीकडून पुनर्विलोकन करण्याचा महत्त्वपूर्ण आदेश उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला. ही समिती स्थापन करण्यासाठी न्यायालयाने राज्य सरकारला चार आठवड्यांची मुदत दिली.
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प मोकळ्या जागांचा बळी देऊन राबवले जाऊ शकत नाही, अशी टिप्पणीही न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खडंपीठाने नगरनियोजनावर ताशेरे ओढताना केली. त्याचप्रमाणे, वैज्ञानिक दृष्टिकोन आणि पारदर्शी धोरणाअभावी झोपडपट्टीमुक्त मुंबई आणि इतर शहरे सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने करण्यात आलेल्या कायद्याला पाच दशकांहून अधिक काळ लोटूनही झोपडपट्टीमुक्त मुंबईचे स्वप्न आजही दूरच असल्याची टीका देखील न्यायालयाने केली.
त्याचवेळी, मुंबईतील झोपडपट्ट्या टप्प्याटप्प्याने पूर्णपणे हटवण्यासाठी, क्षेत्रनिहाय, पद्धतशीर आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन स्वीकारण्याची आणि पारदर्शी धोरण आखण्याची नितांत गरज असल्याचे अधोरेखित केले.गेल्या अनेक वर्षांत वारंवार सुधारणा करूनही, झोपडपट्टी कायद्याच्या अंमलबजावणीला आपले मूळ उद्दिष्ट साध्य करण्यात अपयश आले आहे. प्रशासकीय यंत्रणा १९७१ सालातील मुंबईला”झोपडपट्टीमुक्त शहर” बनवण्याचे आणि झोपडपट्ट्यांचे पूर्णपणे निर्मूलन करण्याचे स्वप्न पूर्ण करण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरली आहे.
आंतरराष्ट्रीय शहर म्हणून ओळख असलेल्या मुंबईचा मोठ्या प्रमाणातील भाग आजही झोपडपट्ट्यांच्या विळख्यातच आहे. शहराच्या अत्यंत दयनीय नगरनियोजनामुळे गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत, असे ताशेरे देखील न्यायालयाने ओढले. या समस्या निश्चितपणे मुंबईसारख्या आंतरराष्ट्रीय शहराकडून अपेक्षित असलेल्या नगर नियोजनाच्या आदर्शांची अत्यंत निराशाजनक प्रगती दर्शवतात. त्याचप्रमाणे, काळाशी सुसंगत नसलेल्या नगरनियोजनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करतात, असेही न्यायालयाने अधोरेखित केले.
झोपड्या संरक्षित करण्यावर बंदी घाला
झोपड्या संरक्षित करण्याच्या अंतिम तारखांवर पूर्णपणे बंदी घालण्याची मुख्य शिफारस न्यायालयाने निकालाद्वारे केली असून या तारखांना यापुढे कोणतीही मुदतवाढ न देण्याचेही म्हटले आहे. अंतिम तारखेनंतर उभ्या राहिलेल्या झोपडपट्ट्या पुनर्वसन लाभांसाठी पात्र नसाव्यात, असेही न्यायालयाने प्रामुख्याने स्पष्ट केले,.
झोपड्यांचे शहर ही ओळख दु:खद
न्यायालयाने आपल्या निकालात छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळाजवळील झोपडपट्ट्यांच्या स्थितीकडेही लक्ष वेधले. तसेच, अशा भागांमुळे देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांसमोर मुंबईची ओळख ”झोपडपट्ट्यांचे शहर” म्हणून उभी राहिल्याची खंत व्यक्त केली. महत्त्वाच्या आस्थापनांजवळ आणि निर्बंधांमुळे पुनर्विकास शक्य नसलेल्या भागांतील झोपडपट्ट्यांचे तातडीने स्थलांतर करण्याची गरजही न्यायालयाने बोलून दाखवली.
पुनर्वसन प्रकल्पांतर्गत उभ्या झोपडपट्ट्यांची निर्मिती
झोपु योजनेंतर्गत बांधण्यात आलेल्या इमारतींच्या गुणवत्तेबद्दलही न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला. तसेच, झोपु योजनेंतर्गत ”उभ्या झोपडपट्ट्या” तयार केल्या जात असल्याचे ताशेरे ओढून विकासकांवर कठोर देखरेख ठेवण्याची आणि पुनर्वसन प्रकल्पांसाठी किमान १० वर्षांकरिता अनिवार्य गुणवत्ता प्रमाणपत्राची शिफारस केली. झोपडपट्टी प्रकल्पांमधील अननुभवी ”रातोरात काम करणाऱ्या विकासकां”च्या भूमिकेवरही न्यायालयाने टीका केली. तसेच, केवळ कौशल्यसिद्ध व आर्थिक क्षमता असलेल्या विकासकांनाच मोठ्या पुनर्वसन योजना हाती घेण्याची परवानगी देण्याचे स्पष्ट केले.
न्यायालयाच्या अन्य शिफारशी
पुनर्वसन प्रकल्पांमुळे सार्वजनिक आणि मोकळ्या जागांचे नुकसान होऊ नये, यावर खंडपीठाने निकालात प्रामुख्याने भर दिला. तसेच, समूह पुनर्विकास आणि प्रकल्पांच्या एकत्रीकरणाद्वारे राखीव आणि मोकळ्या जमिनींचे जतन करण्यासाठी धोरण आखण्याची शिफारस न्यायालयाने केली. झोपडपट्टीवासीयांची पात्रता निश्चित करण्यात अधिक पारदर्शकता असावी. झोपु प्रकल्पांतर्गत पात्र लाभार्थ्यांची ओळख पटवणाऱ्यासाठी जीआयएस मॅपिंग, बायोमेट्रिक प्रणाली आणि डिजिटल नोंदी वापरण्याची शिफारसही न्यायालयाने केली.
समितीत कोण ?
तज्ज्ञांच्या समितीत नगररचना क्षेत्रातील तज्ज्ञ, बृहन्मुंबई महानगरपालिका व पुणे महानगरपालिकेचे प्रतिनिधी, नगररचना संचालनालयाचे अधिकारी, वास्तुविशारद, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी आणि विशेष नैपुण्य असलेले लोकप्रतिनिधी यांचा समावेश असेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच, या समितीने १० महिन्यांत आपला अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले.
