भूल चूक माफ या चित्रपटाच्या ओटीटी प्रदर्शनाला उच्च न्यायालयाची स्थगिती

मॅडॉक फिल्म्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि चित्रपटाची निर्मिती करणाऱ्या इतरांनी चित्रपटाच्या प्रदर्शनाबाबत एक करार केला होता. या करारानुसार, ९ मे २०२५ रोजी भारतातील पीव्हीआर थिएटरमध्ये चित्रपट प्रदर्शित करण्यास सहमती दर्शविली होती. तथापि, ६ मे २०२५ रोजी हा करार अचानक रद्द करण्यात आल्याचा दावा करून पीव्हीआरने त्याविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच, याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी केली होती. न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांनी दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर चित्रपटाच्या ओटीटी प्रदर्शनाला स्थगिती दिली.

तत्पूर्वी, पीव्हीआरने चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर खर्च केला होता आणि ९ मे रोजी चित्रपट प्रदर्शित होण्यासाठी आधीच तिकीट नोंदणी सुरू केली होती. परंतु आता हा चित्रपट १६ मे रोजी चित्रपटगृहांऐवजी ऑनलाईन व्यासपीठावर (ओटीटी) प्रदर्शित केला जाणार आहे, असा युक्तिवाद पीव्हीआरच्या वतीने न्यायालयात करण्यात आला. तसेच, चित्रपटाच्या ओटीटी प्रदर्शनाला स्थगिती देण्याची मागणी केली.

दुसरीकडे, मॅडॉकच्या वतीने पीव्हीआरच्या या मागणीला विरोध करण्यात आला. तसेच, पीव्हीआरने कराराचा चुकीचा अर्थच लावल्याचा आणि चित्रपट चित्रपटगृहांत प्रदर्शित झाल्यास आठ आठवडे तो ओटीटीवर प्रदर्शित करण्यास मज्जाव असल्याचा दावा केला. देशभरात आणि विशेषतः देशाच्या उत्तरेकडील भागात भारत-पाकिस्तानमधील युद्धसदृश्य स्थितीच्या पार्श्वभूमीवर निर्मात्यांनी हा चित्रपट चित्रपटगृहांत प्रदर्शित न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु, तो इतर व्यासपीठांवर प्रदर्शित करण्यास कोणताही प्रतिबंध नाही, असेही मॅडॉकच्या वतीने युक्तिवाद करण्यात आला.

न्यायालयाचे म्हणणे…

हा चित्रपट चित्रपटगृहांत प्रदर्शित होणार होता. त्यामुळे, पीव्हीआरने चित्रपटाची प्रसिद्धी केली होती. तसेच, आगाऊ तिकीट नोंदणीही सुरू केली होती. तथापि, शेवटच्या क्षणी चित्रपट निर्मार्त्यांनी करार रद्द केल्याने पीव्हीआरच्या प्रतिष्ठेला धक्का लागला आहे, असे नमूद करून न्यायमूर्ती डॉक्टर यांच्या एकलपीठाने चित्रपटाच्या ओटीटी प्रदर्शनाला स्थगिती दिली.