निवृत्तीवेतन ही सरकारच्या मर्जीनुसार दिली जाणारी बक्षिसी नाही, उच्च न्यायालय; सशस्त्र दल जवानांच्या अंपगत्व निवृत्तीवेतनावर शिक्कामोर्तब

मधुमेह, उच्च रक्तदाब, स्पॉन्डिलायटिस आणि लठ्ठपणा यांसारखे आजार हे आजार लष्करी सेवेमुळे झाले होते किंवा त्यामुळे ते वाढले होते हे सशस्त्र दल न्यायाधिकरणाने नोंदवलेले निरीक्षणही मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने योग्य ठरवले. न्यायाधिकरणाच्या निरीक्षणाशी सहमती दर्शवताना, निवृत्ती वेतन हे सामाजिक-आर्थिक न्यायाचे एक माप असून ते आयुष्याच्या उत्तरार्धात म्हणजेच वयानुसार शारीरिक आणि मानसिक क्षमता कमी होते, तेव्हा आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करते, असेही खंडपीठाने नमूद केले. अपंगत्व निवृत्तीवेतनाच्या उद्देशावर जोर देताना न्यायालयाने, एखादा लष्करी कर्मचारी कर्तव्य बजावण्यास असमर्थ आहे आणि वैद्यकीय कारणास्तव सेवेतून अपात्र ठरवला जातो, तो या निवृत्तीवेतनासाठी पात्र आहे, असे न्याालयाने म्हटले. तसेच, निवृत्तीवेतन ही सरकारच्या मर्जीनुसार आणि स्वेच्छेने दिली जाणारी बक्षिसी नाही. निवृत्तीवेतनाचा अधिकार हा सरकारी कर्मचाऱ्याला मिळालेला एक मौल्यवान अधिकार आहे, असेही मुख्य न्यायमूर्तींनी आपल्या आदेशात प्रामुख्याने नमूद केले.

न्यायाधिकरणाच्या निर्णयाविरुद्ध केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या याचिकांवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने लेफ्टनंट कर्नल एस.के. राठोड यांच्या प्रकरणासह अनेक प्रकरणांचा अभ्यास केला. राठोड यांनी लडाख आणि मणिपूरसारख्या कार्यक्षेत्रात जवळपास २३ वर्षे सेवा केली आणि त्यांना निम्न वैद्यकीय श्रेणीत सेवेतून मुक्त करण्यात आले. वैद्यकीय मंडळाने त्याचा मधुमेह एक जन्मजात विकार असल्याचे म्हटले असले तरी, न्यायाधिकरणाने तो सेवेमुळे बळावला होता, असा निर्णय दिला. न्यायाधिकरणाच्या युक्तिवादात कोणतीही चूक न आढळल्याने, केंद्र सरकारच्या याचिका फेटाळून लावत असल्याचे आणि संबंधित कर्मचाऱ्याला अपंगत्व निवृत्तीवेतन देण्याचा न्यायाधिकरणाचा निर्णय कायम ठेवत असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

जीवनशैलीशी संबंधित आजाराचा युक्तिवाद अमान्य

मधुमेह, उच्च रक्तदाब आणि लठ्ठपणा यासारखे आजार केवळ शारीरिक प्रकृतीशी किंवा जीवनशैलीशी संबंधित आजार आहेत, हा केंद्र सरकारचा युक्तिवाद देखील न्यायालयाने यावेळी फेटाळला. सरकारच्या या अशा दृष्टिकोनामुळे निवृत्तीवेतन नियमांचा कल्याणकारी उद्देशच निष्फळ ठरेल, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने केली. तसेच, असे अपात्र ठरवणारे आजार लष्करी सेवेत असताना झाले असले तरी, लष्करी कर्मचाऱ्यांना विलंब किंवा शारीरिक प्रकृतीशी संबंधित विकाराच्या कारणास्तव अपंगत्व निवृत्तीवेतनाच्या लाभांपासून वंचित ठेवण्याचा नियम बनवणाऱ्यांचा उद्देश होता, असे आम्हाला वाटत नसल्याचे निरीक्षण देखील खंडपीठाने नोंदवले.

निवृत्तीवेतन नियमांतील तरतुदींचा उदारपणे अर्थ लावा

लष्करी कर्तव्य आणि अशा आजारांमध्ये थेट संबंध असल्याचे सिद्ध करण्याची जबाबदारी सेवा कर्मचाऱ्यांवर आहे, हा केंद्र सरकारचा युक्तिवादही न्यायालयाने फेटाळला. लष्करी सेवेच्या त्रासामुळे आपल्याला उच्च रक्तदाब झाला आहे हे सिद्ध करणे लष्करी कर्मचाऱ्यासाठी पूर्णपणे अशक्य आहे, असे नमूद करताना उच्च रक्तदाब हा लष्कर आणि नौदलाने अपंगत्व निवृत्तीवेतानासाठी मान्यता दिलेला आजार असल्याचे न्यायालयाने निदर्शनास आणून दिले. त्याचप्रमाणे, निवृत्ती वेतन नियमांमधील कल्याणकारी तरतुदींचा उदारपणे अर्थ लावला पाहिजे याचा पुनरूच्चारही न्यायालयाने केला.