मुंबई : ठाण्यातील घोडबंदर मार्गाची आतापासूनच खड्ड्यांमुळे चाळणी झाली असून त्यामुळे पावसाळ्यात हा मार्ग प्रवासासाठी अधिक धोकादायक ठरू शकतो. याच कारणामुळे स्थानिकांनी रस्त्यावर उतरून निषेध केल्याची बाब निदर्शनास आल्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी त्याची दखल घेतली. तसेच, या घटनांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही, नागरिकांना रस्त्यावर उतरण्यास भाग पाडू नका, असे खडेबोल मुंबई-ठाणे महापालिकेला सुनावले.
या मार्गावरील अनेक अपघात झाले आहेत यात तथ्य असले तरी प्रत्येक अपघात खड्ड्यांमुळे झालेला नाही. काही अपघात हे बेदरकार गाडी चालवल्यामुळे किंवा चालकाच्या निष्काळजीमुळेही झालेले आहेत. तथापि, या मार्गाचा बहुतांशी भाग हा सार्वजनिक बांधकाम विभाग (पीडब्ल्यूडी) मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (एमएमआरडीए) अखत्यारीत मोडत असल्याकडे ठाणे महापालिकेच्या वतीने वकील मंदार लिमये यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. त्यावर, उपरोक्त खडेबोल सुनावून हा मार्ग महापालिकाच ताब्यात का घेत नाही, असा प्रश्न न्यायालयाने महापालिकेला केला. तसेच, पुढील सुनावणीच्या वेळी त्याबाबत माहिती घेऊन भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
तत्पूर्वी, पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर उघड्या भुयारी गटारांमुळे (मॅनहोल) कोणतीही अनुचित घटना घडू नये, यासाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या, अशी विचारणा न्यायालयाने मुंबई आणि ठाणे महापालिकेकडे केली. वास्तविक, मुंबई महानगर प्रदेशमधील (एमएमआर) असुरक्षित मॅनहोल आणि रस्त्यांवरील खड्ड्यांच्या संदर्भात न्यायालयाने वेळेवेळी आदेश दिले आहेत. परंतु, आदेशाची पूर्तता करण्यात महापालिका अपयशी ठरल्या आहेत. सद्यस्थितीला मुंबई-ठाण्यासह एमएमआर परिसरातील नेमके किती मॅनहोल सुरक्षित करण्यात आले याची आकडेवारी न्यायालयात सादर करण्यात आलेली नाही, असे या प्रकरणी अवमान याचिका दाखल करणाऱ्या वकील रुजू ठक्कर यांनी न्यायालयाला सांगितले.
त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने मुंबई आणि ठाणे महापालिकेकडे त्याबाबत विचारणा केली. त्यावर, खड्डयांच्या समस्येवरील उपाययोजना ही निरंतर सुरू राहणारी प्रक्रिया असून त्याची आकडेवारी वेळोवेळी बदलते, असे मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने वरिष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी न्यायालयाला सांगितले व पुढील सुनावणीच्या वेळी आकडेवारी सादर करण्याचे आश्वासित केले. तथापि, किती मॅनहोल सुरक्षित करण्यात आले याची आकडेवारी तयार करण्यात आलेली नाही. मात्र तीही सादर केली जाईल, असे साखरे यांनी सांगितले. ठाणे महापालिकेतर्फेही हेच आश्वासन न्यायालयाला देण्यात आले. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने एमएमआऱमधील सर्व पालिकांना यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले.
भरपाईच्या निर्णयाबाबत कालमर्यादा आहे का ?
रस्त्यांवरील खड्डे आणि उघड्या मॅनहोलमध्ये पडून अनेकांना जीव गमवावा लागला आहे. त्यांच्या कुटुंबीयांना लवकरात लवकर भरपाईची रक्कम मिळावी म्हणून न्यायालयाच्या आदेशानुसार, प्रत्येक महापालिका स्तरावर एक समिती गठीत करण्यात आली आहे. तथापि, समितीसमोरील प्रकरणे निकाली निघण्यासाठी वेळ लागत असून पीडितांना भरपाईसाठी वाट पाहावी लागत असल्याचेही याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर, ही प्रकरणे किती दिवसांत निकाली निघतात ? त्याबाबत काही कालमर्यादा आहे का ? अशी विचारणा न्यायालयाने केली. तसेच, अशी कालमर्यादा गरजेची असल्याचे अधोरेखीत करून त्याबाबतही माहिती सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने मुंबई आणि ठाणे महापालिकेला दिले.
