Mumbai Highcourt On Rapido Bike Taxi : पुणे शहरामध्ये अनधिकृतपणे सुरू असलेल्या रॅपिडोच्या दुचाकी टॅक्सी सेवेला उच्च न्यायालयाने ‘ब्रेक’ लावला आहे. रॅपिडोच्या परवानगीच्या प्रकरणात पुढील सुनावणी होईपर्यंत अनधिकृत सेवा बंद करण्याचे आदेश न्यायालयाने रॅपिडो कंपनीला दिले आहेत. त्यामुळे शुक्रवारी दुपारपासून कंपनीच्या ॲपवरून ही सेवा काढून घेण्यात आली आहे.

हेही वाचा – Video : नाशिकमध्ये सिन्नर-शिर्डी मार्गावर खासगी बस-ट्रकची समोरासमोर धडक, १० प्रवाशांचा मृत्यू, अनेकजण गंभीर जखमी

Supreme Court verdict on minor abortion
तिसाव्या आठवडयात गर्भपातास परवानगी; अल्पवयीन बलात्कार पीडितेच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
bmc employees removed artificial lights on trees
प्रकाश प्रदूषक रोषणाई हटविण्यास सुरुवात; उच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर महापालिकेकडून कारवाई
supreme-court_
मदरसा कायदा रद्द करण्यास अंतरिम स्थगिती; अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने चुकीचा अर्थ लावला- सर्वोच्च न्यायालय
High Court Orders to Survey of Illegal Constructions in Khadki Ammunition Factory Restricted Area
खडकी दारूगोळा कारखान्याच्या प्रतिबंधित परिसरातील बेकायदा इमारतींचे सर्वेक्षण करा – उच्च न्यायालय

रॅपिडो कंपनीकडून पुणे शहरामध्ये अनेक दिवसांपासून ॲपच्या माध्यमातून दुचाकी टॅक्सी चालविण्यात येत आहे. दुचाकीवरून व्यावसायिक प्रवासी वाहतुकीचा कोणताही परवाना नसताना ॲपच्या माध्यमातून ही सुविधा सुरू असल्याबाबत शहरातील रिक्षा संघटनांनी त्याला विरोध केला होता. प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून याबाबत रॅपिडो कंपनीविरुद्ध कारवाईही केली. या सुविधेतील काही दुचाकीही जप्त करण्यात आल्या. त्याचप्रमाणे कंपनीच्या अधिकाऱ्यांवरही गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. रॅपिडो कंपनीने व्यावसायाच्या परवान्यासाठी परिवहन विभागाकडे अर्ज दाखल केला होता. मात्र, तो अर्ज फेटाळण्यात आला आहे.

हेही वाचा – धक्कादायक! दिल्ली विमानतळावर उघड्यावर लघुशंका केल्याचा आणखी एक प्रकार, प्रवाशांनी अडवण्याचा प्रयत्न केला अन्…

व्यवसायाचा परवाना आणि कारवाईबाबात रॅपिडो कंपनीने सातत्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. शुक्रवारी सुनावणी झालेल्या प्रकरणात न्यायालयाने कंपनीला फटकारले. ॲपच्या माध्यमातून सुरू असलेली दुचाकी टॅक्सीची सेवा पुढील सुनावणी होईपर्यंत थांबविण्यात यावी, असे आदेश न्यायालयाने कंपनीला दिले. रिक्षा चालकांच्या लढ्याचे हे यश असल्याची माहिती रिक्षावाला फोरमचे अध्यक्ष डॉ. केशव क्षीरसागर यांनी दिली आहे.