मुंबई-हैदराबाद जनकल्याण द्रुतगती मार्ग,मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा, मुंबईत दोन वर्षात १३२ किमीचे मेट्रोमार्ग कार्यरत

उद्योग, पायाभूत सुविधा, सिंचन आदी सर्वच क्षेत्रात वेगाने घोडदौड सुरु असून महाराष्ट्र आता थांबणार नाही, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.  फडणवीस यांनी विधानसभेतील अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेला सुमारे दीड तासाच्या भाषणात विविध मुद्द्यांवर सविस्तर विवेचन केले. मुंबई-हैदराबाद हे अंतर ७१७ किमी  असून जनकल्याण द्रुतगती मार्गामुळे ते ५९० किमीवर येणार आहे. त्यामुळे मुंबई-लातूर हे अंतर केवळ साडेचार तासात पार करता येईल. या महामार्गावर बदलापूर येथे बोगदा असेल व तो अटल सेतूला जोडण्यात येईल. त्यामुळे बदलापूरहून २० मिनीटांत अटल सेतूपर्यंत आणि पुढे मुंबईत येता येईल, असे फडणवीस यांनी सांगितले.

नागपूर ते गोवा शक्तीपीठ महामार्गाच्या सोलापूरच्या मार्गिकेबाबत (अलाईनमेंट)  आक्षेप घेण्यात आल्याने ती आता बदलण्यात येत आहेे, या महामार्गाचे काम पुढील वर्षी सुरु होईल, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. मुंबईत सध्या ९१ किमी मेट्रो मार्ग कार्यरत असून  त्यातून ९.५ लाख जण प्रवास करीत आहेत. पुढील २ वर्षात १३२ किमीचे मेट्रो मार्ग कार्यरत होतील, असे फडणवीस यांनी जाहीर केले. मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर फडणवीस यांची ही घोषणा मुंबईकरांसाठी महत्वाची आहे.

विदर्भ व मराठवाड्यात अनुशेषाऐवजी अधिशेष

देशातील माहिती-तंत्रज्ञान श्रेत्रातील सहा बड्या कंपन्या मिहानमध्ये आहेत. येथे  ३१ कंपन्या कार्यरत असून आणखी २२ कंपन्या सुरु होतील. विदर्भात अवकाश, संरक्षण साहित्य

निर्मितीमध्ये २० हजार कोटी रुपये, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, सोलर पॅनेल, क्षेत्रात एक लाख ५५ हजार कोटी रुपये गुंतवणूक झाली असून या क्षेत्रात देशात

पहिला क्रमांकावर आहे. स्टील उद्योगात दोन लाख १० हजार कोटी रुपये, कोळसा क्षेत्रात ७० हजार कोटी गुंतवणूक रुपये इतकी गुंतवणूक होणार आहे. मराठवाडा विद्युतवाहनांचे हब म्हणून विकसित होत असून

इलेक्ट्रॉनिक्स,सेमीकंडक्टर, सोलर पॅनेल क्षेत्रात ५० हजार कोटी रुपये, विद्युत वाहन नि्र्मिती क्षेत्रात ५० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होत आहे. सिंचनाचा आता ४९ हजार हेक्टरचा अनुशेष शिल्लक

असून सध्या सुरु असलेल्या प्रकल्पांमुळे तो दूर होऊन आधिक्य किंवा अधिशेष होईल. दमणगंगा-नारपार गिरणा खोऱ्यातील पाणी मराठवाड्यात वळविण्याच्या प्रकल्पांना मार्च २०२६ पर्यंत

मान्यता मिळविण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे  फडणवीस यांनी सांगितले. राज्यपालांनी आखून दिलेल्या निधीवाटपाच्या सूत्रानुसार विदर्भाला २३ टक्क्यांऐवजी २५.८५ टक्के तर मराठवाड्याला १८ ऐवजी १९ टक्के निधी देण्यात आला आहे, असे त्यांनी नमूद केले.

विदेशी गुंतवणुकीत राज्याचा पहिला क्रमांक

विदेशी गुंतवणुकीत महाराष्ट्राचा देशात पहिला क्रमांक असून देशातील एकूण गुंतवणुकीपैकी ३१ टक्के गुंतवणूक राज्यात झाली आहे. २०२४-२५ मध्ये एक लाख ६४ हजार ७७५ कोटी रुपये विक्रमी गुंतवणूक झाली असून चालू आर्थिक वर्षात

दोन तिमाहीमध्ये ९१ हजार ३३७ कोटी रुपयांची विदेशी गुंतवणूक झाली आहे. दावोस येथील जागतिक आर्थिक परिषदेत २०२२ पासून आजपर्यंत १७.५७ लाख कोटी रुपये गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार झाले.

त्यापैकी ७५ टक्के कररांची अंमलबजावणी झाली. सामूहिक प्रोत्साहन योजनेत  १३ लाख ७५ हजार कोटी रुपयांच गुंतवणूक होणार असून ७.११ लाख रोजगारनिर्मिती होईल.

शेतकरी कर्जमाफी करणारच

अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी सुमारे ३२ हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर करण्यात आले. सुमारे ९२ लाख शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात मदत जमा झाली आहे. शेतकरी कर्जमाफीची मागणी होत आहे. राज्य सरकारने २०१७ व २०२० मध्ये

कर्जमाफी देवूनही पुन्हा ही मागणी होत असल्याने नियोजनात काहीतरी चुकत आहे. कर्जमाफीचा फायदा बँकांना न होता शेतकऱ्यांना व्हावा, यादृष्टीने योजना तयार करण्यासाठी समिती नियुक्त करण्यात आली असून एक जुलैपर्यंत कर्जमाफीचा निर्णय घोषित केला जाईल, अशी ग्वाही फडणवीस यांनी दिली.

मुख्यमंत्री फडणवीस उवाच

• – महाभरतीमध्ये गेल्या तीन वर्षात एक लाख २० हजार शासकीय नोकऱ्या, तेवढ्याच नोकऱ्या पुढील दोन वर्षात
• –  राज्याच्या स्थूल उत्पन्नाच्या २५ टक्के मर्यादेपर्यंत कर्ज उभारण्याची परवानगी असून सध्याचे कर्ज १८.८७ टक्के
• – गेल्या वर्षी राजकोषीय तूट तीन २.७६ टक्के होती व चालू वर्षातही ३ टक्के मर्यादेच्या आतच
• – पुढील वर्षअखेरपर्यंत १२-१३ हजार मेगावॉट सौर ऊर्जा निर्मिती