आयसीटीच्या प्राध्यापकाची कुलगुरूंच्या फेरनियुक्तीविरोधात उच्च न्यायालयात धाव; लेखापरीक्षण अहवालातील निष्कर्षांच्या चौकशीची मागणी, न्यायालयाची सर्व प्रतिवाद्यांना नोटीस

प्रा. भास्कर एन. थोरात यांनी ही याचिका केली असून त्यात संस्थेतील कथित प्रशासकीय आणि आर्थिक अनियमिततेची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. या अनियमितता भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांच्या (कॅग) २०२०-२१ ते २०२४-२५ या कालावधीतील अहवालात नमूद करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे, याबाबतचा आरोप सिद्ध झाल्यास कुलगुरूंना पदावरून दूर करण्यासह त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करण्याची मागणीही थोरात यांनी याचिकेद्वारे केली आहे. याचिकेत केंद्र आणि राज्य सरकारचे उच्च शिक्षण विभाग, यूजीसी, आयसीटीचे ””नियंत्रण मंडळ (बोर्ड ऑफ गव्हर्नर्स), कुलपती आणि कुलगुरू यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.

न्यायमूर्ती रियाज छागला आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी, याचिकाकर्त्यांच्यावतीने वकील विश्वनाथ पाटील यांनी न्यायालयाला प्रकरणाची थोडक्यात माहिती दिली. त्यानंतर न्यायालयाने सर्व प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावून याचिकेतील आरोपांबाबत म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले.

नोव्हेंबर २०२४ मध्ये पहिला कार्यकाळ संपल्यानंतर सुरू झालेल्या पंडित यांच्या दुसऱ्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळासाठीच्या फेरनियुक्तीला थोरात यांनी प्रामुख्याने आव्हान दिले आहे. ””शोध आणि निवड समिती”” स्थापन करण्यासह निवड प्रक्रियेच्या विहित नियमांचे पालन केले गेले नाही, असा आरोप त्यांनी याचिकेत केला आहे. याचिकेनुसार, २०२३ मध्ये काढण्यात आलेल्या अभिमत विद्यापीठांबाबतच्या यूजीसी नियमांनुसार, ””शोध आणि निवड समिती””ने शिफारस केलेल्या तीन नावांच्या पॅनेलमधून कुलपतींनी कुलगुरूंची नियुक्ती करणे आवश्यक असते. तथापि, पंडित यांची फेरनियुक्ती करताना या प्रक्रियेचे पालन केले गेले नाही आणि त्यावेळी कुलगुरूंचे वय ६६ वर्षांपेक्षा जास्त होते, असा युक्तिवादही थोरात यांनी केला आहे.

चौकशीची मागणी करताना ””कॅग”” अहवालाचा दाखला

या याचिकेत ३१ जुलै २०२५ रोजीच्या ””कॅग””ने सादर केलेल्या अहवालाचाही संदर्भ देण्यात आला आहे. या अहवालात प्रकल्प विलंब, निविदा प्रक्रिया, उपकरणे खरेदी आणि वैधानिक समित्यांचे कामकाज यांशी संबंधित अनेक मुद्यांवर बोट ठेवण्यात आले होते. यामध्ये माटुंगा संकुलातील

””डिपार्टमेंट ऑफ ॲटॉमिक एनर्जी-आयसीटी सेंटर फॉर केमिकल इंजिनिअरिंग अँड रिसर्च”” स्थापन करण्यास झालेला १७ वर्षांचा विलंबाच्या मुद्याचा समावेश आहे. याशिवाय, ४६.३१ कोटी रुपयांचा निधी अडकून पडला होता आणि प्रकल्पाच्या खर्चात २२.२२ टक्क्यांनी वाढ झाली होती. लेखापरीक्षणाच्या (ऑडिट) निष्कर्षांमध्ये आयसीटीच्या जालना परिसरातील बांधकाम कामांमधील कथित त्रुटी, कंत्राटदाराशी औपचारिक करार नसणे आणि ””ई-निविदे””बाबतच्या सरकारी सूचना असूनही ””ऑफलाइन”” निविदांची प्रक्रिया राबवणे यासारख्या बाबींचा समावेश आहे.

कारवाईच्या मागणीला प्रतिसाद न मिळाल्याने याचिका

या प्रकरणी आपण सप्टेंबर २०२४ मध्ये संबंधित अधिकाऱ्यांकडे यासंदर्भात आक्षेप नोंदवले होते. त्यानंतर, राज्य सरकारच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने त्यांच्या तक्रारीची चौकशी करण्याचे आदेश नोव्हेंबर २०२४ मध्ये दिले. त्यानंतरच्या पत्रव्यवहाराद्वारे संस्थेकडून स्पष्टीकरण आणि वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल मागवण्यात आला होता. मात्र, लेखापरीक्षणाच्या निष्कर्षांवर कारवाई करण्याबाबत केलेल्या विनंत्यांना कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही, परिणामी, न्य्यालयात धाव घेतल्याचे याचिकाकर्त्याने याचिकेत म्हटले आहे.