मुंबई : न्यायालयाने वारंवार कारवाईचे आदेश देऊनही बेकायदेशीर बांधकामे सर्रासपणे उभी राहण्याकडे डोळेझाक करणाऱ्या किंबहुना त्यांना संरक्षण देण्याच्या महापालिकांच्या भूमिकेवर उच्च न्यायालयाने नुकताच संताप व्यक्त केला. बेकायदा बांधकामांची प्रकरणे न्यायालयात दाखल होईपर्यंत महापालिकांकडून त्यावर काहीच कारवाई केली जात नसल्याची टीकाही न्यायालायने केली.

महानगरपालिका अधिकाऱ्यांनी बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाई न करणे ही एक सामान्य बाब बनली आहे. किंबहुना, बेकायदा बांधकामांविरोधात न्यायालयात याचिका करण्यात आल्यानंतरच महानगरपालिकेची यंत्रणा कारवाईबाबत सक्रिय होते, अशी टिप्पणीही न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठाने केली.

भिवंडीतील टेमघरस्थित जमिनीवर मालकी हक्क सांगणाऱ्या इद्रिस अब्दुल हमीद शेख यांनी केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी बेकायदा बांधकामांकडे डोळेझाक करण्याच्या महापालिकांच्या भूमिकेवर न्यायालयाने टीका केली. खासगी प्रतिवादींनी त्यांच्या मालमत्तेवर बेकायदेशीर बांधकाम केले आणि महापालिकेकडून परवानगी न घेताच गुरुदेव निवास सहकारी गृहनिर्माण संस्था लिमिटेड ही गृहनिर्माण संस्था देखील स्थापन केली आहे, असा आरोप याचिकाकर्त्याने केला होता.

हेही वाचा

सर्रासपणे होणाऱ्या बेकायदा बांधकामांना काही कारणास्तव संरक्षण दिले जात असल्यावरून न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. तसेच, महापालिका अधिकाऱी कारवाई करण्यात अपयशी ठरल्याबाबत ताशेरे ओढले. महापालिकेने सुरुवातीला प्रकरणातील बेकायदा बांधकामाला पाडकाम नोटीस बजावली होती. परंतु रहिवाशांनी कारवाईत अडथळा आणला. सोसायटीने पाडकाम कारवाई रोखण्यासाठी २००९ मध्ये दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल केला होता, मात्र २०१५ मध्ये सोसायटीचा अर्ज फेटाळण्यात आला. त्यानंतरही सोसायटीने २०१६ मध्ये समान सवलत मिळविण्यासाठी दुसरा दावा दाखल केला. त्यावेळी न्यायालयाने परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचे आदेश दिले. हा आदेश नऊ वर्षे कायम होता, असे निरीक्षणही न्यायालयाने आदेशात नोंदवले. हा आदेश रद्द करण्यासाठी महापालिका अधिकाऱ्यांनी काहीच प्रयत्न केले नाहीत. त्यातून, महापालिका अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादाने जैसे थेचा आदेश कायम राहिल्याचे दिसून येते, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने केली.

कारवाईतील उदासीनतेचे उत्कृष्ट उदाहरण

हे प्रकरण महापालिका प्रशासनाच्या कारवाईतील उदासीनतेचे उत्कृष्ट उदाहरण आहे. या प्रकरणी महापालिका प्रशासन निश्चितपणे प्रतिवादी सोसायटीला संरक्षण देत आहे, असे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले. महापालिकेची कारवाई ही केवळ कागदोपत्रीच असून प्रत्यक्षात कोणतीही कारवाई न केल्याबाबतही न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले. न्यायालयाने २०१७ पूर्वीच्या आदेशाचीही न्यायालयाने यावेळी आठवण करून दिली. त्याद्वारे न्यायालयाने भिवंडीतील बेकायदेशीर बांधकामांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. परंतु, या आदेशाची अंमलबजावणी केल्याचे दिसत नसल्याबाबतही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.

न्यायालयाचे आदेश

न्यायालयाने महापालिका आयुक्तांना या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले. तसेच, कारवाई करण्यात अपयशी ठरलेल्या अधिकाऱ्यांची ओळख पटवून त्यांच्यावर कारवाई करणारा अहवाल सादर करण्याचे बजावले. त्याचळी, पाडकाम कारवाई जैसे ठेवण्याचे आदेश रद्द करण्यासाठी तात्काळ दिवाणी न्यायालयात अर्ज करण्याचे आणि त्याचा निकाल १५ ऑक्टोबरपर्यंत सादर करण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाच्या निबंधकांनीही या प्रकरणी निर्णय देण्यात झालेल्या विलंबाबाबत दिवाणी न्यायालयाकडून स्पष्टीकरण मागण्याचे न्यायालयाने आदेश दिले.