मुंबई : वारंवार आदेश देऊनही मुंबईतील बेकायदा फेरीवाल्यांची समस्या जैसे थेच आहे, अशी उद्विग्नता उच्च न्यायालयाने मंगळवारी व्यक्त केली. तसेच, बांगलादेशी किंवा परदेशी नागरिकांचा समावेश असलेल्या मुंबईतील सर्व फेरीवाल्यांची ओळख आणि पार्श्वभूमीच्या सखोल पडताळणीसाठी काय उपाययोजना केल्या जात आहेत ? अशी विचारणा करून ते बुधवारच्या सुनावणीत स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने महापालिकेला दिले.
बेकायदा फेरीवाल्यांवर पोलीस कारवाई करू शकत नाहीत किंवा तसे अधिकार त्यांना नसल्याची हतबलता वारंवार व्यक्त करणाऱ्या राज्य सरकारच्या भूमिकेवर न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळी कठोर शब्दांत नाराजी व्यक्त केली होती. हतबलतेचा दावा करणाऱ्या सरकारला बेकायदा फेरीवाल्यांवर कोणत्या कायद्यांतर्गत कारवाईचे अधिकार आहेत हे सांगण्याची वेळ न्यायालय किंवा याचिकाकर्त्यांवर यावी हे लाजिरवाणे असल्याची टीकाही न्यायालयाने केली होती. त्याचवेळी, मुंबईत सर्वत्र बेकायदा फेरीवाल्यांचे साम्राज्य असल्याची तक्रार भाजप नगरसेवक हर्ष पटेल यांना करावी लागल्याकडे लक्ष वेधून फेरीवाल्यांवर कारवाई करत असल्याचा महापालिकेच्या दावा कसा पोकळ आहे त्यावर न्यायालयाने बोट ठेवले.
न्यायालयाने या प्रकरणातील न्यायमित्र जमशेद मिस्त्री आणि महापालिकेच्या वकिलांना छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ते कुलाबा या परिसराला अचानक भेट देण्याचे आदेश देऊन तेथील पदपथांची स्थिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यावेळी कुलाबा परिसरात मोठ्या प्रमाणावर बेकायदा फेरीवाल्यांनी पदपथ अडवल्याचे उघड झाले होते. याशिवाय, फेरीवाला धोरण २०१४ मध्ये अस्तित्त्वात आल्यानंतरही नवे धोरण आखण्यावर बोट ठेवून त्याबाबतही भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते.
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठापुढे मंगळवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी, बेकायदा फेरीवाल्यांची समस्या जैसे थे असल्याबाबत आणि महापालिकेच्या कारवाईच्या दाव्याबाबत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. बेकायदा फेरीवाल्यांवर कारवाई केली जात असल्याचा दावा महापालिका सतत करते. प्रत्यक्षात चित्र काहीतरी वेगळेच असल्याचे न्यायालयाने महापालिकेला सुनावले. तसेच, बेकायदा फेरीवाल्यांच्या समस्येवर तोडगा म्हणून बांगलादेशी किंवा परदेशी नागरिकांचा समावेश असलेल्या मुंबईतील सर्व फेरीवाल्यांच्य़ा ओळख आणि पार्श्वभूमीची सखोल पडताळणी करण्याचे आदेश दीड महिन्यांपूर्वी देण्यात आले होते. त्यादृष्टीने महापालिकेने काय उपाययोजना केल्या आहेत ? अशा फेरीवाल्यांवर कारवाई केली जात आहे का ? असल्यास काय कारवाई केली जात आहे ? अशी प्रश्नांची सरबत्ती करून त्याबाबतचा तपशील सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने महापालिकेला दिले व प्रकरणाची सुनावणी बुधवारी ठेवली.
