मुंबई शहराचा उगम ज्या सात बेटांतून झाला, त्या बेटांचा खरा आणि मूळ धनी म्हणजे ‘कोळी’. आजच्या झगमगत्या मुंबईच्या काँक्रीटच्या जंगलात जिथे अनेक जुन्या परंपरा काळाच्या पडद्याआड गेल्या, तिथे आपल्या संस्कृतीचा कणा ताठ ठेवून उभा आहे तो म्हणजे किनारपट्टीवरचा ‘कोळीवाडा’.

गोविंद नारायण माडगावकर यांनी १८६३ मध्ये लिहिलेल्या ‘मुंबईचे वर्णन’ वा त्यानंतर प्रकाशित झालेल्या बाळकृष्ण बापू आचार्य व मोरो विनायक शिंगणे यांच्या ‘मुंबईचा वृत्तान्त’ या पुस्तकांमध्ये उल्लेखिलेला कोळी समाज अगदी तसाच. मासेमारी हाच प्रमुख व्यवसाय असलेल्या या समाजाची वस्ती मुंबईतील ४९ कोळीवाड्यात होती. अगदी थेट कुलाबापासून ते मांडवी, माझगाव, शिवडी, वरळी, माहीम, सायन, धारावी, खार दांडा, जुहू, वर्सोवा, मढ, मनोरी, गोराई, उत्तन आदी कोळीवाड्यांची परिचित असलेली नावे. या ठिकाणी आजही यापैकी काही ठिकाणी कोळीवाड्यांचे अस्तित्त्व कायम आहे तर काही ठिकाणी कोळीवाडे नावापुरते शिल्लक राहिले आहेत. नारळी पौर्णिमा आणि होळीच्या निमित्ताने पारंपारिक वेषात नटलेल्या कोळी महिला आणि त्यांचे नृत्य याचा अनुभव आजही घेता येतो. या सणांना कोळीवाड्यात खास स्थान आहे. आताची पिढीही या परंपरा जोपासण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. परंतु आज या कोळीवाड्यांचे अस्तित्त्वच धोक्यात आले आहे. कोळीवाड्याच्या समुद्रकिनारी असलेल्या मोक्याच्या जागा विकासकांना खुणावत आहेत. कोळीवाड्यांसाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना लागू करण्याचा प्रयत्नही झाला. वरळी कोळीवाड्यातील रहिवाशांनी तो हाणून पाडला. त्यानंतर अन्य कोळीवाड्यात तसे प्रयत्न झाले. सायन कोळीवाड्यावर झोपडपट्टी पुनर्विकास लादल्याने आता हा कोळीवाडाच नाहीसा झाला आहे. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे काम सुरु झाल्याने या कोळीवाड्याचे अस्तित्त्वही पुसले जाणार आहे. माहिम मच्छिमार वसाहतीचे असेच रुपांतर होऊ घातले आहे. आज मुंबईचे स्वरूप झपाट्याने बदलत आहे. सागरी मार्ग, विविध विकास प्रकल्प आणि वाढते शहरीकरण यामुळे कोळीवाड्यांच्या मोकळ्या जागा आक्रसत चालल्या आहेत. त्यातच कित्येक वर्षे जुन्या कोळीवाड्यांचे रुपडे पालटवून टाकण्यासाठी अनेक बडे विकासक इच्छुक आहेत. प्राचीन परंपरा असलेल्या या समाजाचे अस्तित्त्व टिकविण्यासाठी अर्बन सेंटर ही संस्था प्रयत्न करीत आहे. कोळी समाजाला सोबत घेऊनच कोळीवाडे गावठाण पाडे संवर्धन समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. कोळीवाडे व गावठणांबाबत अर्बन सेंटरने सादरीकरण तयार केले आहे. कोळीवाडे व गावठणातील रहिवाशांच्या समस्या व अडचणी आदींचा ऊहापोह केला आहे.

मुंबईत कोळीवाड्याव्यतिरिक्त ११८ गावठाणे आहेत. मात्र या कोळीवाडे-गावठणात राहणाऱ्या मूळ भूमीपुत्र असलेल्या कोळी समाजाला कायदेशीर घर बांधण्याचा अधिकार आजही नाही. महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेला ६६ वर्षे पूर्ण झाली आहेत तरीही हे मूळ रहिवासी कायम दुर्लक्षित राहिले आहेत. शहराच्या विकास आराखड्यात वा केंद्राच्या सागरी विभाग व्यवस्थापन आराखड्यातूनही कोळीवाडे-गावठणांचा विचार करण्यात आलेला नाही. सध्या असलेले बांधकाम इतकेच चटईक्षेत्रफळ मिळते.

१९९१ आणि आता २०३४ चा विकास आराखडा प्रसिद्ध झाला. पण कोळीवाडे-गावठणांसाठी शासनाला अद्याप निश्चित धोरण आणता आलेले नाही, ही खेदाची बाब आहे. तब्बल १७ वर्षांनंतर जाहीर करण्यात आलेल्या गृहनिर्माण धोरणातही कोळीवाडे-गावठाणांचा उल्लेख टाळण्यात आला. सुमारे पाच लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या मुंबई महानगर परिसरातील कोळीवाड्यांत तर राज्यात ४० लाख इतका कोळी समाज आहे. कोळीवाडे वा गावठणांसाठी विकास आराखड्यात धोरण नसण्यामागे कारण सांगितले जाते ते हद्द निश्चित नसल्याचे. अखेर आता सीमांकनाचे काम सुरु झाले आहे. कोळी समाजाच्या सततच्या रेट्यापुढे अखेर राज्य शासनाला नमावे लागले. सीमांकन पूर्ण झाल्यानंतर कोळीवाडे-गावठणासाठी स्वतंत्र नियमावली जारी करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे, असे सांगितले जाते. प्रत्येक निवडणुकीत कोळी समाजाला याबाबत आश्वासन मिळते. परंतु प्रत्यक्षात हाती काहीच लागत नाही. मात्र आता आम्ही सीमांकन पूर्ण होण्याला भर दिला आहे, असे कोळी महासंघाचे नेते राजहंस टपके यांनी सांगितले. विकास नियंत्रण नियमावलीत स्थान नसल्यामुळे कोळी समाजाला वर्षानुवर्षे विस्थापितांसारखे आयुष्य जगावे लागत आहे. पिढ्यानपिढ्या वास्तव्य असतानाही भूखंडाच्या मालकी हक्कापासून वंचित राहावे लागत आहे. त्यामुळे कोणत्याही क्षणी घर जमीनदोस्त होण्याची भीती या समाजाला सतावत आहे. भूमीपुत्र ही मूळ ओळख पुसून भविष्यात ‘झोपडीधारक’ अशी बिरुदावली चिकटण्याची भीतीही हे रहिवासी व्यक्त करीत आहेत. दाटीवाटीने वास्तव्य, अपुऱ्या पायाभूत सुविधा, मलनिस्सारण यंत्रणेचा अभाव आणि नैसर्गिक आपत्तीची टांगती तलवार अशी आता सर्वच कोळीवाड्यांची अवस्था झाली आहे. या समाजाची पारंपारिक घरे मोठ्या आकाराची आहेत. मात्र या घरांच्या मोकळ्या जागेत अतिक्रमण झाले आहे. घरांतील सदस्यांची संख्या वाढल्यामुळे मोठ्या घराची गरज आहे. परंतु नियमावली नसल्यामुळे घरांची दुरुस्ती करता येत नाही वा बांधकामही करता येत नाही, अशी परिस्थिती आहे. अखेर महापालिकेच्या परवानगीविनाच कोळीवाड्यात बहुमजली इमारती उभ्या राहिल्या आहेत. मात्र या बेकायदा असल्यामुळे त्यावर कधीही हातोडा पडू शकतो, अशी स्थिती आहे. अशावेळी आम्हाला विकास नियंत्रण नियमावलीचा लाभ द्यावा, अशी मागणी कोळी समाज गेली अनेक वर्षे करीत आहेत. परंतु त्याकडे आतापर्यंत दुर्लक्ष करण्यात आले होते. विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूर येथील अधिवेशनात कोळीवाडे-गावठणांचे सीमांकन पूर्ण होत नाही तोपर्यंत बेकायदा बांधकामांविरोधातील कारवाईला स्थगिती दिल्याने सध्या तरी दिलासा मिळाला आहे.

सागरी विभाग व्यवस्थापन आराखड्यातही कोळीवाडे, गावठणांचा समावेश करण्याचे टाळण्यात आले. याशिवाय मासेमारी आणि त्यावरीत आधारीत व्यवसायांसाठी परिसर, माशांच्या प्रजननांसाठी परिसर, प्रस्तावीत सागरी महामार्ग आदींचाही या आराखड्यात समावेश नसल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर २०१२ मध्ये तत्कालीन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश यांनी मुंबईची जाहीर सुनावणी घेतली होती. या सुनावणीत निष्कर्षाबाबस तत्कालीन कॅांग्रेस सरकारने कार्यवाही करणे अपेक्षित होते. २०१४ मध्ये सत्ताबदल झाला. त्यानंतरही आतापर्यंत कोळीवाडे-गावठणांचा सागरी विभाग व्यवस्थापन आराखड्यात समावेश होऊ शकलेला नाही. मात्र आता याबाबत काहीतरी होईल, याबाबत हा समाज आशावादी आहे.

कोळीवाडे : बृहन्मुंबई – ४९, वसई-विरार – ५ आणि ठाणे – ३.

गावठाणे : बृहन्मुंबई – ११८, मीरा-भाईंदर – ११, वसई-विरार – २८, ठाणे – २ आणि भिवंडी – ४२.

आतापर्यंत २१ कोळीवाड्यांचे सीमांकन पूर्ण

शहर : धारावी, सायन, कुलाबा, माहिम, शिवडी, मांडवी, वरळी.

पश्चिम उपनगर : चिंबई, खार दांडा, जुहू तारा, गोराई, वर्सोवा, मढ, भाटी, मालवणी, मनोरी, वझिरा, चारकोप.

पूर्व उपनगर : माहुल, ट्रॉम्बे, मुलुंड गव्हाणपाडा, नवघर

पुढील १४ कोळीवाड्यांचे सीमांकन सुरु

पश्चिम उपनगर : कांदिवली गाव, जुहू मांगेला, एक्सर, धारवली, बंदरपाखाडी, छोटा डोंगरपाडा, मोठा डोंगर पाडा, बाबर पाडा, जामदार पाडा, मुंडा पाडा.

आठ कोळीवाड्यांचे सीमांकन नकाशे प्रसिद्ध :

कुलावा, धारावी, मांडवी, शिवडी, माहिम, माहिम मार्केट, सायन आणि वरळी.