मुंबईतील भाडेपट्ट्यावरील सोसायटींना मोठा दिलासा, मुद्रांक शुल्कबाबत सरकारचा मोठा निर्णय

भाजपचे अतुल भातखळकर यांनी या संदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती. सरकारने १९६० ते १९७० च्या दशकात विविध सोसायट्यांना जमिनी दिल्या. मात्र त्यावेळी प्रशासकीय दिरंगाईमुळे करार नोंदणीकृत होऊ शकले नाहीत. आता आजच्या बाजारभावाने मुद्रांक शुल्क भरायला लावणे हा सोसायट्यांवर अन्याय आहे. त्यामुळे सरकारने हा कायदा बदलावा आणि ज्या वर्षी जमीन वाटप झाली, त्या वेळच्या बाजारमूल्यानुसार शुल्क आकारावे, अशी मागणी भातखळकर यांनी केली. या चर्चेत सहभागी होत अन्य आमदारांनी उपनगरांचा मुद्दा उपस्थित करीत मुंबई शहराप्रमाणेच उपनगरातही अशा अनेक मालमत्ता आहेत, जिथे आजही लोक कोट्यवधी रुपये दंड भरण्यास तयार आहेत. हा निर्णय केवळ शहरापुरता मर्यादित न राहता उपनगरांनाही लागू होणार का असा थेट सवाल केला. यावर हा निर्णय मुंबई शहर आणि उपनगर अशा संपूर्ण परिसरासाठी समान लागू राहील असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.

याच चर्चेदरम्यान विधानसभा अध्यक्ष राहूल नार्वेकर यांच्या मतदारसंघातील बीबीडी रिक्लेमेशनमधील सन २०१५ पूर्वीच्या सदनिका हस्तांतरणावर लागणारा नजराणा सरकारने आता पूर्णपणे माफ करण्याचा निर्णय घेतल्याचेही महसूलमंत्र्यांनी सांगितले. या निर्णयाचा लाभ ९१ मिळकती आणि दीड हजार सदनिकाधारकांना होणार आहे.

मुद्रांक शुल्कात केलेल्या कपातीमुळे सोसायटींना मोठा फायदा होणार असल्याचे सांगताना महसूलमंत्र्यांनी मुंबईतील काही सोसायटींची उदाहरणे दिली. मित्तल चेंबर्स ओनर्स को-ऑप सोसायटी: पूर्वीच्या नियमानुसार १०१ कोटी २१ लाख रुपये लागणारे मुद्रांक शुल्क आता केवळ १० लाख ६८ हजार रुपयांवर आले आहे.

असेच न्यू मेकर्स चेंबर: ११९ कोटी ४७ लाख रुपयांवरून आता केवळ १ कोटी ७६ लाख रुपये शुल्क लागेल. तर सी लॉट को-ऑप हाऊसिंग सोसायटी (कुलाबा): १७६ कोटी ८२ लाखांवरून थेट २७ लाख ५ हजार रुपये, अभिलाषा प्रिमायसेस सोसायटी (कुलाबा): १०४ कोटी ८३ लाखांवरून केवळ १९ लाख ४५ हजार रुपये. असा लाभ होणार असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले.