रस्ते आणि सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकणे महागात पडणार ; उच्च न्यायालयाने दिले महत्त्वाचे आदेश

न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठाने कांजूरमार्ग कचराभूमीवरून सतत येणारी दुर्गंधी आणि वायू उत्सर्जनाशी संबंधित विविध याचिकांवरील सुनावणीच्या निमित्ताने उपरोक्त आदेश दिले. ही समस्या शहरातील नागरिकांनीच ओढवून घेतली असून नागरिक मूलभूत नागरी अपेक्षांचे पालन करण्याबाबत बेपर्वा आणि निष्काळजी आहेत. त्यामुळे, तळागाळाच्या पातळीवर कठोर कारवाई केल्याशिवाय महापालिकेला अशा समस्येचा सामना करत राहावा लागेल, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने केली. समुद्रात टाकलेले प्लास्टिक आणि कचऱ्याचे ढिगारे पावसाळ्यात वाहून पुन्हा किनाऱ्यावर येतात याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले.

दाट लोकवस्तीच्या उपनगरांमधून जाणाऱ्या मोठ्या उघड्या गटारांमध्ये घनकचरा आणि प्लास्टिकचे साहित्य नियमितपणे टाकले जाते आणि हा कचरा अखेरीस समुद्रात जाऊन मिळतो. समुद्राच्या तळाशी किती कचरा पडून आहे आणि त्यामुळे सागरी जीवनाचे किती प्रदूषण होत आहे याचा अंदाज लावणेही कठीण असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. तसेच, गटारे झाकलेली असावीत आणि त्यांना लहान कचरा डेपो होण्यापासून रोखण्याचे आदेशही न्यायालयाने महापालिका विभाग अधिकाऱ्यांना दिले. हे रोखले नाही, तर त्याचे भयंकर परिणाम होतील, असा इशारा देखील न्यायालयाने यावेळी दिला. नागरिकांनी स्वतः शिस्त पाळण्याची हीच योग्य वेळ आहे. नागरी मूल्यांची योग्य जोपासना करून अशी शिस्त आणता येईल. समाजाप्रती प्रत्येक नागरिकाचे हे मूलभूत कर्तव्य आहे आणि पर्यावरण व परिसंस्थेच्या संरक्षणासाठी ते अत्यंत महत्त्वाचे आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले.

विभाग अधिकारी जबाबदारी टाळू शकत नाहीत अधिकृत झोपडपट्ट्या आणि अद्याप पुनर्विकास झालेला नाही अशा भागांमध्ये महापालिका आणि विभाग अधिकाऱी आरोग्य आणि स्वच्छता राखण्याची जबाबदारी टाळू शकत नाहीत. शहरातील केवळ काही भागांची देखभाल करणे पुरेसे नाही. प्रत्येक उपनगर हे अशा प्रकारच्या सार्वजनिक उपद्रवापासून मुक्त असले पाहिजे. तसेच प्रत्येक विभागामधील रस्ते आणि पदपथ हे कचरा, राडारोडा किंवा इतर कोणत्याही प्रकारच्या साठलेल्या कचऱ्यापासून मुक्त असायला हवेत, असे न्यायालयाने नमूद केले.

नागरिकांची ही कृती अस्वीकारार्ह

स्वच्छता सुनिश्चित करण्यासाठी विभाग अधिकाऱ्यांनी एक सर्वसमावेशक योजना तयार करावी आणि नागरिकांना त्यांच्या तक्रारी मांडता याव्यात यासाठी विभागनिहाय तक्रार निवारण मोबाईल ॲप सुरू करण्याचा विचार करावा, असे आदेश न्यायालयाने महापालिकेला दिले. त्याचवेळी, नागरिकांनी असा राडारोडा, घनकचरा किंवा इतर कचरा निर्माण करण्याबाबत मनमानी करावी आणि महापालिकेच्या यंत्रणेने कचरा संकलन व विल्हेवाटीच्या नियमित नियोजित कामातून बाजूला होऊन हा कचरा हटवत राहावे, हे आम्हाला मान्य नाही. सर्व विभागांमध्ये आरोग्य आणि स्वच्छतेचे उच्च दर्जाचे निकष प्रस्थापित करण्यासाठी महापालिकेच्या यंत्रणेला मदत करण्यासाठी जागरूक नागरिक, स्वयंसेवी संस्था आणि लोकप्रतिनिधींनी सक्रिय सहभाग घ्यावा, यासाठी त्यांना प्रोत्साहित करण्याची हीच योग्य वेळ आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले.