गर्दीमुळे लोकलच्या दारात उभे राहणे निष्काळजी नाही; उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा

अश्रप्पा भंडारी आणि त्यांच्या पत्नी सत्यम्मा यांनी दाखल केलेले अपील मंजूर करताना न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या एकलपीठाने उपरोक्त निर्वाळा दिला. त्याचप्रमाणे, अपघाताच्या तारखेपासून सहा टक्के वार्षिक व्याजासह चार लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले. ही रक्कम आछ लाख रुपयांच्या मर्यादेसह १२ आठवड्यांच्या आत दोन्ही दावेदारांमध्ये समान वाटून द्यावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. रेल्वे दावा न्यायाधिकरणाने २०१९ मध्ये दिलेल्या निर्णयाला भंडारी दाम्पत्याने आव्हान दिले होते. लवादाने, भंडारी दाम्पत्याचा नातेवाईक बाळकृष्ण भंडारी याच्या मृत्यूप्रकरणी त्यांना नुकसान भरपाई देण्यास नकार दिला होता.

विक्रेता म्हणून काम करणाऱ्या बाळकृष्ण याचा २९ जानेवारी २०१२ रोजी, कल्याणहून डोंबिवलीकडे प्रवास करत असताना ठाकुर्ली आणि डोंबिवली स्थानकांदरम्यान धावत्या लोकलमधून पडून मृत्यू झाला होता. तथापि, ही घटना रेल्वे अधिनियमांतर्गत दुर्दैवी घटना या व्याख्येत बसत नाही, असे नमूद करून न्यायाधिकरणाने भंडारी दाम्पत्याचा भरपाईचा दावा फेटाळला होता. न्यायमूर्ती जैन यांच्या एकलपीठाने मात्र अधिकृत अहवालांमधील विसंगतीवर बोट ठेवले. काही अहवालांमध्ये बाळकृष्ण हा फलाटाच्या कडेला उभा होता आणि लोकलच्या धक्क्याने खाली पडला असे नमूद करण्यात आले आहे तर इतर अहवालांमध्ये तो धावत्या लोकलमधून खाली पडल्याचे नमूद करण्यात आले होते. या घटनेचा कोणताही प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार नसल्याचे नमूद करून कोणत्याही एकाच बाजूवर किंवा कथनावर पूर्णपणे विसंबून राहणे शक्य नसल्याचे न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दिलासा देताना नमूद केले.

विशेष म्हणजे घटनेचा एकही प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार नसताना संबंधित अधिकाऱ्यांनी या घटनेबाबत परस्परविरोधी अहवाल देणे हे अनाकलनीय असल्याची टिप्पणी एकलपीठाने केली. त्यामुळे, बाळकृष्ण याचा मृत्यू धावत्या लोकलमधून खाली पडूनच झाला हे स्वीकारण्याशिवाय या न्यायालयासमोर दुसरा कोणताही पर्याय नाही आणि ही घटना दुर्दैवी घटना या व्याख्येतच मोडते, असे न्यायालयाने म्हटले. तसेच, कल्याणकारी कायद्यांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये आणि पुराव्यांमध्ये विसंगती आढळल्यास संशयाचा फायदा पीडित व्यक्तीलाच मिळायला हवा, असा निर्वाळाही दिला.

उपनगरीय लोकल सेवेची स्थिती दयनीय

मुंबईच्या उपनगरीय लोकल सेवेची दयनीय स्थितीही न्यायमूर्ती जैन यांनी आदेशात अधोरेखीत केली. मुंबईतील उपनगरीय लोकलमध्ये क्वचितच एखादी जागा रिकामी असते आणि अगदी गाडीच्या सुरुवातीच्या स्थानकावरही, जागा मिळवण्यासाठी प्रवाशांना अक्षरशः उड्या माराव्या लागतात. त्यामुळे, लोकलच्या दाराजवळ उभे राहणे या कृतीला ‘निष्काळजी मानले जाऊ शकत नाही, असे एकलपीठाने नमूद केले. त्याचप्रमाणे, बाळकृष्ण फलाटाच्या कडेला उभा होता हे मान्य केले, तरीही ही घटना नुकसान भरपाईसाठी पात्र ठरेल, असे स्पष्ट केले.

प्रवाशांच्या सुरक्षेबाबत सूचना

न्यायालयाने फलाटावरील सुरक्षेतील त्रुटींकडेही आदेशात लक्ष वेधले. पिवळी सुरक्षा रेषा अनेकदा पुसट झालेली असते आणि तिच्या उद्देशाबद्दल स्पष्ट सूचना दिल्या जात नाहीत, असे न्यायालयाने म्हटले. त्यामुळे, नियमितपणे पुन्हा रंगकाम करावे आणि धोक्याची क्षेत्रे दर्शवण्यासाठी लाल रंगाच्या खुणांचा वापर करावा, अशी सूचना न्यायालयाने रेल्वे प्रशासनाला दिली. प्रवाशांना सुरक्षा रेषेच्या मागे ठेवण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी उद्घोषणा आणि अंमलबजावणी सुनिश्चित करावी, असेही न्यायालयाने म्हटले.