मुंबई : अमेरिका, इस्त्रायल – इराण युद्धाचा फटका आता मुंबईसह राज्यातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांनाही बसू लागला आहे. प्रकल्पाच्या कामासाठी वापरण्यात येणाऱ्या यंत्रसामग्रीसाठी डिझेलचा तुटवडा भासत आहे. तर दुसरीकडे युद्धाचा परिणाम म्हणून बांधकाम साहित्याच्या (सिमेंट, स्टील आदी) दरात वाढ झाली आहे. त्यामुळे प्रकल्पांच्या खर्चात वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. ही परिस्थिती पुढील काही महिने अशीच राहिली तर प्रकल्पांचा वेग मंदावण्याची भीती व्यक्त होत आहे. दरम्यान, प्रकल्पस्थळावरील बांधकाम मजुरांच्या वसाहतींमध्ये अन्न शिजविण्यासाठी गॅस सिलिंडर उपलब्ध होत नसल्याने मजुरांचे हाल होत आहेत. काही प्रकल्पस्थळी आता चुलींवर जेवण शिजवण्यास सुरुवात झाली आहे.
मुंबईसह राज्यात कोट्यवधींचे पायाभूत सुविधा प्रकल्प राबविले जात आहेत. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (एमएमआरडीए) माध्यमातून मुंबईत मेट्रो, उड्डाणपूल, बोगद्यांची कामे सुरू आहेत. तर महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने वांद्रे – वर्सोवा सागरी सेतूचे काम हाती घेतले आहे. त्याचवेळी राज्यात पुणे वर्तुळाकार रस्ता आणि जालना – नांदेड द्रुतगती महामार्गाचे काम सुरू आहे. मुंबई आणि राज्यातील प्रकल्पांची कामे वेगात सुरू असताना आता या कामांना अमेरिका, इस्त्रायल – इराण युद्धाचा फटका बसू लागला आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुंबईतील प्रभादेवी पुलासह काही मेट्रो मार्गिकांच्या कामांमध्ये इंधन तुटवड्यामुळे अडचणी येत आहेत.
तर बांधकाम साहित्य महागल्याने प्रकल्प खर्च वाढण्याची भीती कंत्राटदारांकडून व्यक्त केली जात आहे. त्याचवेळी पुणे वर्तुळाकार रस्ता प्रकल्पासह जालना – नांदेड द्रुतगती महामार्गाच्या कामावरही इंधन तुटवडा आणि बांधकाम साहित्यातील दरवाढीचा परिणाम होत आहे. यासंबंधीच्या तक्रारी आमच्याकडे येत असल्याची माहिती एमएसआरडीसीतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली. प्रत्यक्ष कामाला फटका बसत असतानाच बांधकाम मजुरांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. प्रकल्पस्थळी असलेल्या मजुरांच्या वसाहतींमध्ये अन्न शिजवण्यासाठी गॅस सिलिंडर मिळत नसल्याने काही ठिकाणी मजुरांनी चक्क चुलीवर स्वयंपाक करण्यास सुरुवात केल्याचेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रकल्पांतील यंत्रांसाठी लागणारे औद्योगिक डिझेल काही दिवसांपूर्वी १०० रुपये प्रति लिटर दराने उपलब्ध होते. मात्र आता त्याचे दर थेट १३७ रुपये प्रति लिटरवर गेले आहेत. तर दुसरीकडे टीएमटी स्टीलच्या दरातही १२ ते १८ टक्क्यांनी वाढ झाली असून सध्या ७० हजार ते ७३ हजार रुपये प्रति टन दराने टीएमटी स्टील उपलब्ध होत आहे. यात आणखी वाढ होऊन हा दर ७५ हजार ते ८० हजार रुपये प्रति टनपर्यंत जाण्याची शक्यता तज्ज्ञांकडून व्यक्त होत आहे. त्याचवेळी सिमेंटच्या दरात १० ते १५ रुपयांनी वाढ झाली आहे. शहरात प्रति गोणी सिमेंटसाठी सध्या ३६० ते ४२० रुपये मोजावे लागत आहेत.
ॲल्युमिनियमच्या दरातही १५ ते २० टक्क्यांनी वाढ झाली असून तांबे १८ ते २२ टक्क्यांनी महागले आहे. या सर्व बांधकाम साहित्याच्या दरवाढीचा फटका प्रकल्पांना बसणार आहे. त्यामुळे प्रकल्पांचा खर्च वाढण्याची शक्यता आहे. युद्ध आणखी काही दिवस सुरू राहिल्यास प्रकल्पांचे काम मंदावण्याची किंवा रखडण्याची शक्यता आहे. या परिस्थितीमुळे कंत्राटदारांची चिंता वाढली आहे.
