मुंबई : येत्या १० जूनपर्यंत फेरीवाल्यांना क्यू आर कोड असलेले ओळखपत्र देण्यात येणार असल्याची माहिती नुकतीच उपमहापौर संजय घाडी यांनी दिली. त्यांनतर दुसऱ्याच दिवशी महापौर रितू तावडे यांनीही फेरीवाल्यांना क्यू आर कोड आधारित ओळखपत्र देण्याची कार्यवाही लवकरच सुरू होणार असल्याचे स्पष्ट केले. गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेले नालेसफाईचे स्वतंत्र दौरे, स्वतंत्र भूमिका आणि आता एकाच विषयावरील घोषणेमुळे दोन्ही नेत्यांमध्ये शीतयुद्ध सुरू असल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात रंगली आहे.

महापौरपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर रितू तावडे यांनी फेरीवाल्यांच्या प्रश्नावर ठोस निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यांनतर महापौर तावडे यांनी या विषयावर अनेक बैठका घेतल्या. मात्र, उपमहापौर संजय घाडी यांनी मंगळवारी याच विषयावर पुढाकार घेत पात्र फेरीवाल्यांना १० जूनपर्यंत क्यूआर कोड असलेले ओळखपत्र देण्यात येईल, अशी घोषणा केली. विशेष म्हणजे त्यानंतर अवघ्या एका दिवसातच महापौरांनीही फेरीवाल्यांना लवकरच क्यूआर कोड असलेले ओळखपत्र देण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले. एकाच विषयावर महापौर व उपमहापौर यांच्या स्वतंत्र घोषणांमुळे महापालिकेत चर्चेला उधाण आले आहे.

गेल्या काही आठवड्यांपासून नालेसफाईच्या पाहणीदरम्यानही महापौर आणि उपमहापौर यांचे स्वतंत्र दौरे चर्चेचा विषय बनले होते. त्यामुळे दोन्ही नेत्यांमध्ये अप्रत्यक्ष संघर्ष सुरू असल्याची चर्चा आहे. मित्रपक्षातील दोन वरिष्ठ नेते स्वतंत्रपणे भूमिका मांडत असल्याने महायुतीत समन्वयाचा अभाव, महायुतीची सत्ता असलेल्या पालिकेत दोन सत्ताकेंद्रे निर्माण होत आहेत का, असे प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आणि नगर पथविक्रेता अधिनियमानुसार एकूण ९९,३४५ फेरीवाल्यांना क्यू आर कोड आधारित ओळखपत्र वितरित करण्याच्या कार्यवाहीला गती देण्याची सूचना संबंधित खात्याला केली होती.

त्यासाठी स्थायी समितीमध्ये विषय मंजूर करण्यात आला. फेरीवाल्यांना ओळखपत्र देण्याची कार्यवाही आता अंतिम टप्प्यात असून लवकरच या फेरीवाल्यांना क्यू आर कोड आधारित ओळखपत्र वितरित केले जाणार आहे, अशी माहिती रितू तावडे यांनी दिली. महानगरपालिकेतील फेरीवाला धोरणाची सर्व माहिती आणि सद्यस्थिती जाणून घेत सर्व अडचणी सोडविण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले, असेही त्यांनी नमूद केले. फेरीवाल्यांशी संबंधित विविध प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी यापुढेही सातत्याने प्रयत्न करणार असून कोणावरही अन्याय होऊ नये आणि पात्र असलेल्यांपैकी कोणीही लाभापासून वंचित राहू नये, यादृष्टीने सर्वसमावेशक प्रयत्न करणार आहोत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.