मुंबई : महापौर कार्यालयाचा समाजमाध्यम कक्ष हाताळणीसाठी २५ लाख रुपयांचे कंत्राट देण्याबाबतच्या प्रस्तावावरून मोठा वादंग उडाला. त्यानंतर महापौर रितू तावडे यांनी त्याबाबतचा प्रस्ताव तयार करणाऱ्या जनसंपर्क अधिकाऱ्यांच्या बदलीसाठी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना साकडे घातल्याचे समजते. महापौरांनी बुधवारी रात्री मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. त्या वेळी त्यांनी जनसंपर्क अधिकाऱ्यांच्या बदलीची मागणी केल्याचे बोलले जात आहे.

मुंंबई महानगरपालिकेचे समाजमाध्यम (सोशल मीडिया) आहे. त्याच्या हाताळण्यासाठी ‘मेसर्स रनटाईम सोल्युशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड’ या संस्थेची दोन वर्षांपूर्वी निविदा प्रक्रिया राबवून नियुक्ती करण्यात आली. ही संस्था तांत्रिक मनुष्यबळाचा पुरवठा करते. महानगरपालिकेची संपूर्ण समाजमाध्यम हाताळणीसाठी या संस्थेला ऑगस्ट २०२६ ते जुलै २०२७ पर्यंत वर्षभर मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीत याआधीच मंजूर झाला आहे. त्यात आता महापौर कार्यालयाच्या समाजमाध्यम हाताळणीसाठी २५ लाखांचा स्वतंत्र खर्च केला जाणार आहे. त्याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या पटलावर ठेवण्यात आला आहे. मात्र, महापौरांनी यासाठी स्वतंत्र संस्था नियुक्तीची अथवा प्रसिद्धी कार्यांची सूचना केलेली नाही, असे स्पष्टीकरण महापौर कार्यालयाने दिले.

महापौरांनी फेब्रुवारीमध्ये पत्र लिहून आपल्या समाजमाध्यमावरील प्रसारासाठी अधिक मनुष्यबळाची व्यवस्था करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार जनसंपर्क विभागाने हा प्रस्ताव तयार केला होता. मात्र, टीका झाल्यानंतर हा प्रस्ताव स्थायी समिती अध्यक्षांनी राखून ठेवला. गुरुवारी झालेल्या सभेतही हा प्रस्ताव राखून ठेवण्यात आला.

दरम्यान, रितू तावडे या यापूर्वी विविध कारणांमुळे वादात सापडल्या आहेत. गाडीला लावलेले लाल दिवे, बंगल्यावरील खर्च अशा गोष्टींमुळे आधीच त्यांच्यावर आरोप झालेले असताना त्यात आता समाजमाध्यमांवरील खर्चाच्या वृत्ताने भर पडली. या प्रकरणी रितू तावडे यांनी पालिका आयुक्तांना गेल्या आठवड्यात पत्रही लिहिले होते. मुंबई महापालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या चांगल्या कामाची प्रसिद्धी न होता त्यांची बदनामीच अधिक होत आहे. त्यामुळे जनसंपर्क विभागावर सहाय्यक आयुक्तांची नियुक्ती करावी अशी मागणी त्यांनी या पत्रात केली आहे.

———————

‘चूक नसलेल्या अधिकाऱ्याचे निलंबन का?’

जनसंपर्क अधिकारी बदलण्याच्या मागणीला सत्तेतील मित्रपक्ष असलेल्या शिवसेना (एकनाथ शिंदे) पक्षाचे गटनेते अमेय घोले यांनी विरोध केला आहे. ते म्हणाले की, कोणत्या अधिकाऱ्याची खरेच चूक असेल तर त्याबाबत आधी चर्चा झाली पाहिजे. त्यांची चूक नसेल तर कोणत्याही कारणाशिवाय अधिकाऱ्यांचे निलंबन करू नये. महापालिकेचे काम हे नियमानुसारच झाले पाहिजे, असेही मत त्यांनी व्यक्त केले.