मुंबई : मुंबईतील भटक्या श्वानांचे नियंत्रण, निर्बीजीकरण, रेबीज प्रतिबंधक लसीकरण यासाठी वेगवेगळ्या उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. असे असले तरी या उपाययोजनांना गती देण्यासाठी, त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी क्षमता वाढविणे गरजेचे आहे. एवढेच नव्हे तर, नसबंदीकरण केंद्रांची क्षमता वाढवणे, प्राणी निवारा केंद्रांची निर्मिती करणे, सर्व प्रशासकीय प्रभागनिहाय श्वान पकडणारी वाहने आणि मनुष्यबळ उपलब्ध करून देणे इत्यादी उपाययोजना राबविण्यात याव्यात. एकूणच प्राणी व्यवस्थापन अधिक शास्त्रीय आणि मानवीय पद्धतीने करण्यात यावे, अशी सूचना
महापौर रितू तावडे यांनी महानगरपालिका प्रशासनाला केली आहे. यासंदर्भात महापौर रितू तावडे यांनी महानगरपालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांना पत्र पाठविले आहे. मुंबईमध्ये भटक्या श्वानांची संख्या मागील काही वर्षांत लक्षणीय प्रमाणात वाढल्याचे आढळून आले आहे. विविध प्रभागांमध्ये श्वानांनी चावा घेतल्याच्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे. हा विषय सार्वजनिक आरोग्य, नागरिकांची सुरक्षितता आणि नागरी व्यवस्थापन या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा ठरत आहे, असे त्यांनी त्यात नमूद केले.
महानगरपालिकेकडून प्राणी जन्म नियंत्रण कार्यक्रम राबविण्यात येत असला तरी विद्यमान पायाभूत सुविधा आणि उपलब्ध क्षमता ही मुंबईतील श्वानांच्या वाढत्या संख्येच्या तुलनेत अपुरी ठरत आहे. सध्या मुंबईत सुमारे ८ अशासकीय संस्थामार्फत नसबंदीकरण व लसीकरणाची कामे केली जातात. मात्र, महानगरपालिकेच्या २६ प्रशासकीय प्रभागांमध्ये भटक्या श्वान संख्येवर प्रभावीपणे नियंत्रण मिळविण्यासाठी या क्षमतेत मोठ्या प्रमाणात वाढ करणे आवश्यक आहे.
सध्या कार्यरत असलेल्या ८ अशासकीय प्राणीप्रेमी संस्थांव्यतिरिक्त मुंबईच्या विविध भागांमध्ये नवीन नसबंदीकरण केंद्रे स्थापन करणे आवश्यक आहे. यामुळे श्वानांच्या नसबंदी आणि रेबीज प्रतिबंधक लसीकरणाची क्षमता वाढेल. तसेच श्वानांची संख्या नियंत्रित करण्यासाठी आवश्यक असलेले वार्षिक लक्ष्य साध्य करता येईल. पकडलेल्या श्वानांच्या शस्त्रक्रियेनंतर पुनर्वसन, उपचार आणि निरीक्षणासाठी योग्य सुविधा असलेली श्वान निवारा केंद्रे विकसित करणे आवश्यक आहे. विशेषतः आक्रमक किंवा चावा घेणाऱ्या श्वानांच्या निरीक्षणासाठी स्वतंत्र व्यवस्था असणे गरजेचे आहे.
महानगरपालिकेच्या सर्व २६ प्रशासकीय विभागांमध्ये श्वान पकडणारी वाहने व मनुष्यबळ विभागनिहाय उपलब्ध करून देण्यात यावे. प्रत्येक विभागामध्ये प्रशिक्षित श्वान हाताळणारे व त्यांचे सहाय्यक कर्मचारी तसेच श्वान पकडण्यासाठी आवश्यक उपकरणांसह पथके नियुक्त करावीत. मुंबईच्या व्यापकतेचा विचार करून टप्प्याटप्प्याने उपाययोजना कराव्या, असे रितू तावडे यांनी नमूद केले.
पहिल्या टप्प्यात महानगरपालिकेच्या ७ परिमंडळामध्ये योजना सुरू करून आवश्यक पायाभूत सुविधा, वाहने आणि मनुष्यबळ तैनात करणे. दुसऱ्या टप्प्यात प्राप्त अनुभवाच्या आधारे योजना सर्व २६ प्रशासकीय विभागांमध्ये विस्तार करणे. तिसऱ्या टप्प्यात एबीसी कार्यक्रमाची वार्षिक लक्ष्यपूर्ती सुनिश्चित करण्यासाठी नियमित निरीक्षण व मूल्यमापन यंत्रणा तयार करणे, आदी उपाययोजना तावडे यांनी पत्रात केल्या आहेत.
या उपाययोजना राबविल्यास भटक्या श्वानांची संख्या नियंत्रणात येईल. तसेच श्वान चावण्याच्या घटनांमध्ये घट होईल, असा विश्वास तावडे यांनी व्यक्त केला. त्यामुळे नमूद उपायोजनांनाचा प्राधान्याने विचार करून आवश्यक प्रशासकीय मान्यता व अंमलबजावणीबाबत कार्यवाही करावी, अशी सूचना त्यांनी महापालिकेला केली.
