आर. व्ही. अँडरसन प्रकरणात महापालिकेच्या कायदेशीर लढाईचा आर्थिक भार मुंबईकरांवर; चौकशी करण्याची काँग्रेसची मागणी

महापालिकेच्या मलनिस्सारण खात्याचे संचालन, देखभाल आणि अन्य संबंधित कामांचे कंत्राट दिलेल्या मेसर्स आर. व्ही अँडरसन असोसिएट्स लिमिटेडचे कंत्राट २० जून २००१ रोजी पूर्ण झाले. त्यानंतर प्रलंबित देयकांवरून महापालिका आणि कंपनीमध्ये वाद निर्माण झाला. हे प्रकरण लवादा न्यायाधिकरणाकडे गेल्यानंतर ५ जून २०१० रोजी न्यायाधिकरणाने निकाल दिला. त्यानुसार कंपनीला २० लाख ७८ हजार ३४९.२५ डॉलर आणि १४ लाख ७६ हजार ७३६ रुपये अदा करण्याचे आदेश महापालिकेला देण्यात आले. या रकमेवर १६ जून २००४ पासून १४ टक्के वार्षिक दराने व्याज देण्याचीही सूचना केली. मात्र, तो निकाल लागल्यानंतरही महापालिकेने हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत नेले. महापालिकेने पुनर्विचार याचिका दाखल केल्यामुळे प्रकरण लांबले. या कालावधीत १४ टक्के व्याज सुरू राहिल्याने महापालिकेची देय रक्कम वाढत गेल्याचा दावा अशरफ आझमी यांनी केला. या प्रकरणातील मोठी रक्कम डॉलरमध्ये असून डॉलरच्या किमती वाढल्यामुळे महापालिकेला आर्थिक फटका बसला आहे.

चुकीच्या निर्णयाचा भुर्दंड जनतेला

२००४ मध्ये एका डॉलरची सरासरी किंमत सुमारे ४५.३२ रुपये होती. त्या दरानुसार २०.७८ लाख डॉलरची रक्कम सुमारे ९.४२ कोटी रुपये इतकी होती. सप्टेंबर २०२६ मधील ९५.९२ रुपये प्रति डॉलर हा दर गृहीत धरल्यास मूळ रकमेचे रुपांतर जवळपास १९.९४ कोटी रुपये होते. म्हणजेच महापालिकेच्या ढिसाळ कारभारामुळे सुमारे १०.५२ कोटींचा फटका बसला आहे. त्यावरील १४ टक्के व्याज, कर आणि कायदेशीर खर्च देखील अफाट असल्याचे आझमी यांनी सांगितले. पालिका यंत्रणेने घेतलेल्या चुकीच्या निर्णयामुळे मुंबईकरांच्या करातून पैसे भरण्याची वेळ आली आहे, असा आरोप देखील आझमी यांनी केला.

खर्चाचा विचार, रुपयाची घसरण, सल्लागारांच्या मतांवर प्रश्नचिन्ह

लवादा न्यायाधिकरणाच्या निकालानंतरही न्यायालयीन लढाई सुरू ठेवण्याचा निर्णय नेमका कोणत्या पातळीवर घेतला, असा सवाल आझमी यांनी उपस्थित केला. महापालिकेच्या विधि विभागाने किंवा संबंधित कायदे सल्लागारांनी प्रकरण जिंकण्याची शक्यता, वाढणारे व्याज, रुपयाच्या घसरणीमुळे होणारा अतिरिक्त खर्च, न्यायालयीन खर्च आदींचा विचार केला होता का, याची चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली. तसेच या प्रकरणात महापालिकेला कोणत्या वकिलांनी किंवा कायदे सल्लागारांनी सल्ला दिला, त्यांची लेखी मते काय होती, याची माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.