वर्सोवा-घाटकोपर मेट्रो-१ प्रकल्प : एमएमओपीएलबरोबरच्या वादात एमएमआरडीएला अंशतः दिलासा; लादलेले आर्थिक दायित्व कमी होणार

मुंबई मेट्रो -१ रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरची उपकंपनी असलेली एमएमओपीएल आणि एमएमआरडीए यांच्या संयुक्त विद्यमाने चालवण्यात येते. या प्रकल्पात एमएमओपीएलचा ७४ टक्के आणि एमएमआरडीएचा २६ टक्के वाटा आहे. तथापि, प्रकल्पाच्या खर्चात झालेली वाढ आणि विलंब यामुळे कंपनी व एमएमआरडीएमध्ये वाद निर्माण झाला. सुधारित बांधकाम गरजा आणि मंजुरींना झालेला विलंब यामुळे प्रकल्पाचा खर्च २,३५६ कोटी रुपयांवरून ४,३२१ कोटी रुपयांपर्यंत वाढल्याचा एमएमओपीएलने दावा केला. त्यामुळे हा वाद त्रिसदस्यीय लवादाकडे पोहोचला. लवादाने २६ फेब्रुवारी २०२४ रोजी त्यावर सुधारित निर्णय देताना २:१ बहुमताने एमएमओपीएलच्या बाजूने निर्णय दिला आणि एमएमआरडीएने कंपनीला विविध कारणांसाठी भरपाई देण्याचे आदेश दिले. यात प्रलंबित देयकांवरील व्याज, भाडे, देखभाल खर्च आणि खर्चात वाढ यासह अनेक बाबींचा समावेश होता.

लवादाच्या या निर्णयाला एमएमआरडीएने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. तसेच, लवादाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. त्यावरील सुनावणीच्या वेळी लवादाच्या निवाड्यातील काही बाबींना न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या एकलपीठाने मान्यता दिली, तर खर्चाशी संबंधित बहुतांश दावे बाजूला ठेवले. त्यामुळे, एमएमआरडीएवर लादलेले आर्थिक दायित्व लक्षणीयरीत्या कमी झाले आहे.

वास्तविक, लवादाच्या निवाड्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याच्या मागणीसाठी एमएमआरडीएने केलेल्या याचिकेवर दुसऱ्या एकलपीठाने गेल्या वर्षी १० जून रोजी सुनावणी झाली होती. त्यावेळी, प्राधिकरणाला लवादाच्या निवाड्यावर सशर्त स्थगिती हवी असल्यास १,१६९ कोटी रुपये जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने १४ जुलै २०२५ रोजी उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशाला स्थगिती दिली आणि एमएमआरडीएने ५० टक्के रक्कमच उच्च न्यायालयात जमा करावी, असे स्पष्ट केले होते. त्यानंतर प्राधिकरणाने जवळपास ५६० कोटी रुपये न्यायालयात जमा केले. त्याचवेळी आपला आदेश उच्च न्यायालयाला एमएमआरडीएच्या आव्हान याचिकेवर निर्णय देण्यापासून प्रतिबंधित करणार नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.

या पार्श्वभूमीवर, न्यायमूर्ती मारणे यांच्या एकलपीठापुढे एमएमआरडीएच्या याचिकेवर अंतिम सुनावणी झाली. त्यावर, निकाल देताना न्यायालयाने लवादाच्या निवाड्याचा काही भाग कायदेशीररित्या योग्य ठरवला. तर काही अमान्य केला. लवादाच्या निवाड्याचा चुकीचा भाग अन्य भागापासून अविभाज्य नाही. थोडक्यात, टिकाऊ नसलेले दावे वैध दाव्यांपेक्षा स्वतंत्र असतात. त्यामुळे, या प्रकरणी विच्छेदनाचा सिद्धांत लागू केला जाऊ शकतो, असे निरीक्षण न्यायालयाने एमएमआरडीएला अंशत: दिलासा देताना नोंदवले.

एमएमआरडीएच्या बाजूने दिलासा काय ?

न्यायालयाने व्हेएबिलिटी गॅप फंडिंगमधून व्याजासह केलेल्या वजावटीसाठी कंपनीला ३५ कोटी रुपये, वडाळा येथील जमिनीसाठी दिलेल्या भाड्यासाठी १३.१६ कोटी रुपये आणि अंधेरी स्टेशनवर काँक्रीट पुलाच्या बांधकामाऐवजी स्टील पुलाच्या बांधकामामुळे झालेल्या ३०.४८ कोटी रुपयांच्या कंपनीला मिळणाऱ्या हक्काचे समर्थन केले. न्यायालयाने सिस्टम वर्क्सच्या खर्चातील वाढ म्हणून १६३.२२ कोटी रुपयांची भरपाई देखील कायम ठेवली. तथापि, १०० कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त ओव्हरहेड खर्चासाठी, १२५ कोटी रुपयांच्या वित्तपुरवठा आणि व्याज खर्चासाठी व २३ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नफ्याच्या तोट्याशी संबंधित खर्चासाठीचे दावे न्यायालयाने अमान्य करून एमएमआरडीएला दिलासा दिला.

जमा रक्कम हस्तांतरित करण्यास तूर्त स्थगिती

लवादाचा निवाडा अंशतः कायम ठेवण्यात आल्याने, न्यायालयाने दोन्ही बाजूंना खटल्याचा खर्च मंजूर करण्यास नकार दिला परंतु एमएमआरडीएद्वारे कंपनीला देय असलेला लवादाचा खर्च १ कोटी रुपयांवरून ५० लाख रुपये केला. न्यायालयाने नॅशनल अॅसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेडला (एनएआरसीएल) हस्तक्षेप करण्यासही परवानगी दिली. न्यायालयाने पूर्वीच्या आदेशांनुसार एमएमआरडीएने जमा केलेली रक्कम एस्क्रो खात्यात हस्तांतरित करण्याचे आदेशही दिले. परंतु, एमएमआरडीएच्या विनंतीवरून, या निर्णयाला आठ आठवड्यांसाठी स्थगिती दिली.