मुंबई : मुंबई मेट्रो मार्ग २-बी च्या बांधकामात अडथळा ठरणाऱ्या रस्त्यांशेजारील दुकाने हटवण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने नुकतेच दिले. केवळ काही मोजक्या खासगी व्यक्तींच्या आग्रहामुळे किंवा आक्षेपांमुळे सार्वजनिक पायाभूत सुविधा प्रकल्प थांबवले जाऊ शकत नाहीत. किंबहुना, वैयक्तिक गैरसोयीपेक्षा व्यापक जनहित हेच अधिक महत्त्वाचे मानले गेले पाहिजे, असे निरीक्षणही न्यायालयाने हे आदेश देताना नोंदवले.
मुंबई महानगरपालिकेविरुद्ध दाखल करण्यात आलेल्या संबंधित प्रथम अपिलांमधील मूळ वादी आणि अपीलकर्ता एन. तारनाथ शेट्टी यांनी दाखल केलेल्या अंतरिम अर्जांवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या एकलपीठाने उपरोक्त आदेश पारित केला. या अर्जामध्ये, मेट्रो स्थानकाच्या बांधकामासाठी दुकान हटवण्याचे आदेश देणाऱ्या महापालिकेच्या सहाय्यक अभियंत्यांच्या नोव्हेंबर २०२५ मध्ये काढलेल्या नोटिशीला याचिकाकर्त्यांनी आव्हान दिले होते. तसेच, ही नोटीस रद्द करण्याची मागणी केली होती.
तथापि, महापालिकेच्या नोटिशीमध्ये याचिकाकर्त्यांना सात दिवसांची मुदत देण्यात आली होती. मात्र, ती संपल्यानंतरच अर्जदारांनी न्यायालयाकडे धाव घेतली. त्यानंतर, मेट्रो बांधकामात कोणताही व्यत्यय येणार नाही याची खात्री करण्यासाठी आवश्यक आदेश मिळवण्याच्या उद्देशाने, महापालिकेच्या विनंतीवरून या प्रकरणाची सुनावणी निश्चित करण्यात आली, असे न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दिलासा नाकारताना नमूद केले.
महापालिकेचा दावा
दुकान स्थलांतरित करण्यासाठी अर्जदाराला २७ पर्यायी जागांचा प्रस्ताव देण्यात आला होता. तथापि, यापैकी कोणतीही जागा व्यावसायिकदृष्ट्या योग्य किंवा सोयीस्कर नसल्याचे कारण देऊन, याचिककर्त्यांने हे सर्व प्रस्तावित पर्याय फेटाळून लावले, असे महापालिकेने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
वैयक्तिक गैरसोयीपेक्षा व्यापक जनहित महत्त्वाचे
मेट्रो प्रकल्प हा मुंबईसाठी अत्यंत महत्त्वाचा असा सार्वजनिक पायाभूत सुविधा उपक्रम आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. तसेच. त्याचवेळी, याचिकाकर्त्यांच्या उपजीविकेच्या चिंतेची दखल घेताना न्यायालयाने संबंधित दुकान १० दिवसांच्या आत हटवण्याचे आदेश दिले. दुकान स्वेच्छेने रिकामे केले गेले नाही, तर पोलिसांच्या सहकार्याने त्यावर आवश्यक ती कायदेशीर कारवाई करण्याची परवानगी न्यायालयाने महापालिकेला दिली.
स्वेच्छेने दुकान हटवण्याची हमी
न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न झाल्यास, महापालिकेला ते दुकान पाडून टाकण्याचे, त्या जागेचा ताबा घेण्याचे आणि ती जागा मेट्रो मार्ग २-बीच्या बांधकामासाठी सुपूर्द करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य असेल, असेही न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले. त्यानंतर, न्यायालयाने निश्चित केलेल्या मुदतीपूर्वीच आपण आपले दुकान स्वेच्छेने रिकामे करू, असे याचिकाकर्त्यांने न्यायालयाला सांगितले.
