मुंबई : कुलाबा – सिप्झ मेट्रो ३ रेल्वे मार्गावरील २७ स्थानकांच्या सभोवताली ५०० मीटर परिसरात विविध सुधारणा करण्याचे काम राज्य सरकारने मुंबई महापालिकेवर सोपवले आहे. मुंबई विकास आराखडा आणि विकास नियंत्रण नियमावलीत राज्य सरकारने ट्रान्झिट ओरियंटेड डेव्हलपमेंटचा (टिओडी) समावेश केला आहे. या टीओडीअंतर्गत भूमिगत पादचारी मार्ग तयार करण्यात येणार आहेत. यासाठी विज्ञान केंद्र मेट्रो स्थानकाची प्रायोगिक तत्वावर निवडण्यात आली असून या स्थानकापासून सागरी किनारा मार्गापर्यंत भूमिगत पादचारी मार्ग तयार करण्यात येणार आहे. या कामाची अंमलबजावणी ‘एमएमआरसीएल’ करणार असून ७०२ कोटी रुपये निधी मुंबई महापालिका देणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव प्रशासनाने स्थायी समितीच्या पटलावर ठेवला असून त्याला विरोध होण्याची शक्यता आहे.
मुंबई विकास आराखडा आणि विकास नियंत्रण नियमावलीत राज्य सरकारने ट्रान्झिट ओरियंटेड डेव्हलपमेंटचा (टिओडी) समावेश केला आहे. त्याअंतर्गत मुंबई महागनरपालिकेने ‘एमएमआरडीए’च्या मदतीने कुलाबा – सीप्झ मेट्रो ३ वरील स्थानक परिसराच्या सुनियोजित विकासासाठी योजना तयार केली आहे. त्याअंतर्गत मेट्रो ३ वरील विज्ञान केंद्र स्थानकाचा प्रायोगिक तत्वावरील प्रकल्पासाठी निवड करण्यात आली आहे. त्यात विज्ञान केंद्र मेट्रो स्थानक ते महालक्ष्मी रेसकार्स लगत सागरी किनारा मार्गाच्या वरळी प्रोमेनेडला जोडणारा पादचारी मार्ग तयार करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाची अंमलबजावणी ‘एमएमआरसीएल’ करणार असून बांधकामासाठी लागणारा निधी मुंबई महापालिकेतर्फे उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी नगर विकास विभाग, मुंबई महापालिका आणि ‘एमएमआरसीएल’ यांच्यात सामजस्य करार करण्यात आला आहे.
विज्ञान केंद्र मेट्रो स्थानक ते सागरी किनारा मार्गापर्यंत भूमिगत पादचारी मार्ग तयार करण्यात येणार असून या प्रकल्पासाठी ७०२ कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या पटलावर ठेवण्यात आला असून त्यावर येत्या बुधवारी वादळी चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
मुंबई महापालिका हे एटीएम नाही – काँग्रेसचा विरोध
प्रत्येक पायाभूत सुविधा प्रकल्पासाठी मुंबई महापालिकेला एटीएम बनवता येणार नाही अशा शब्दाल काँग्रेसचे गटनेते अशरफ आजमी यांनी या प्रकल्पाला विरोध केला. आमचा पादचारी सुविधांना विरोध नाही, पण पालिकेवर आणखी मोठा आर्थिक भार टाकण्यास आमचा विरोध आहे, असेही ते म्हणाले. मुंबई महापालिकेवर आधीच अडीच लाख कोटींचे दायित्व आहे. पालिकेने महसूल वाढीसाठी आपले भूखंड विकायला काढले आहे. मग हा खर्च पालिकेच्या तिजोरीवर कशाला, असा सवालही आजमी यांनी केला.
