मुंबई : दक्षिण मुंबईमधील मेट्रो सिनेमासमोरील शासकीय कार्यालयाच्या आवारातील विहिलीच्या आसपास अनधिकृतपणे कूपनलिका (बोअरवेल) खोदताना भूमिगत मेट्रो ३ मार्गिकेच्या बोगद्याला फटका बसल्याप्रकरणी निष्काळजीपणाचा ठपका ठेऊन मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने ‘ए’ विभाग कार्यालयातील कनिष्ठ आवेक्षकाला तीन दिवसांसाठी निलंबित केले असून चोराला सोडून संन्याशाला शिक्षा देण्यात आल्याबद्दल महापालिका कर्मचाऱ्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.

दरम्यान, कंत्राटदाराने अनधिकृतपणे खोदकाम केल्याची बाब संबंधित शासकीय कार्यालयातील अधिकारी, गस्तीवर असलेले पोलिस, वाहतूक पोलिस, पाणीपुरवठा विभागातील संबंधित कर्मचारी आदी मंडळीच्या लक्षात कशी आली नाही, या सर्वांची चौकशी करावी आणि खऱ्या दोषीविरोधात कारवाई करावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.

दक्षिण मुंबईतील महात्मा गांधी मार्गावरील मेट्रो सिनेमासमोरील पेट्रोल पंपाजवळ असलेल्या शासकीय विहिरीच्या आसपासच्या परिसरात अनधिकृतपणे कूपनलिका खोदताना मेट्रो ३ च्या भूयारी मार्गाचे नुकसान झाल्याची बाब मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने मुंबई महानगरपालिकेच्या ‘ए’ विभाग कार्यालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यानंतर खडबडून जाग्या झालेल्या महानगरपालिका प्रशासनाने चौकशीचे फर्मान सोडले आहे.

त्यानुसार ‘ए’ विभाग कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेऊन पाहणी केली. त्याचबरोबर संबंधित कनिष्ठ आवेक्षकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली. सदर अनधिकृत बोअरवेलबाबत प्रशासनाला सूचनापत्र देणे अपेक्षित होते. याबाबत स्पष्टीकरण द्यावे, असे या कारणे दाखवा नोटीसमध्ये नमुद करण्यात आले होते.

कूपनलिकेसाठी खोदकाम केलेल्या ठिकाणी सिमेंट काँक्रीटने परिसर समतोल करण्यात आला असून संबंधित ठिकाणी एक प्लास्टिकचा पाईप जमिनीखाली पुरल्याचे आढलून आले. त्यातही सिमेंट काँक्रीट ओतल्याचे तेथे पाहणीसाठी गेलेल्या अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आले. या संदर्भात संबंधितांना सूचनापत्र न दिल्याचा ठपका ठेऊन प्रशासनाने आपेक्षकाला तीन दिवसांसाठी निलंबित केले.

दरम्यान, राज्य सरकारच्या कार्यालयाच्या आवारातील विहिरीजवळ अनधिकृतपणे कूपनलिकेसाठी खोदकाम करताना मेट्रो ३ च्या भूमिगत बोगद्याचे नुकसान झाले. ही बाब सरकारी कार्यालयातील संबंधित अधिकारी – कर्मचारी, गस्तीला असलेले पोलिस, वाहतूक पोलिस, पाणीपुरवठा सुरू करणारे महापालिकेचे कर्मचारी यांच्या लक्षात कशी आली नाही. या सर्वांची चौकशी करावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.