मुंबई : स्वामी समर्थ नगर ते विक्रोळी मेट्रो ६ मार्गिकेतील कारशेड कांजुरमार्ग येथे प्रस्तावित करण्यात आली आहे, मात्र ही जागा मागील कित्येक वर्षांपासून वादात अडकली असून हा वाद सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेला आहे. मंगळवारी कांजुरमार्ग येथील मिठागराच्या जागेसंबंधीच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. त्यामुळे आता मेट्रो-६ मार्गिकेच्या कारशेडसाठी निश्चित केलेल्या १५ हेक्टर जमिनीबाबत उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम राहिला असून कारशेडच्या बांधकामाचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे.

एमएमआरडीएच्या १५.३१ किमीच्या मेट्रो ६ मार्गिकेचे काम मागील काही वर्षांपासून सुरू आहे. या मार्गिकेतील कारशेड कांजुरमार्ग येथील मिठागराच्या अंदाजे १५ हेक्टर जागेवर प्रस्तावित आहे. मात्र, ही जागा वादात अडकल्याने कारशेडचे काम रखडले आहे. ही जागा १९१७ मध्ये मिठाचे उत्पादन करण्यासाठी ९९ वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने देण्यात आली होती. याच भाडेपट्ट्याच्या आणि जमिनीच्या मालकीवरून कित्येक वर्षे वाद सुरू आहे. मिठागर विभागाने २००४ मध्ये भाडेपट्टा रद्द केला. भाडेपट्टा रद्द करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणारा दिवाणी दावा प्रलंबित असतानाच ऑक्टोबर २०१६ मध्ये ९९ वर्षांची भाडेपट्टा मुदत संपली. त्यानंतर या जागेवरील मालकीचा वाद उच्च न्यायालयात गेला. बरीच वर्षे प्रकरण न्यायप्रविष्ट होते. अखेर १३ फेब्रुवारी २०२६ ला उच्च न्यायालयाने ९९ वर्षांचा भाडेपट्टा संपलेला आणि २००४ मध्ये रद्द झालेला असल्याने याचिकाकर्त्याचा जमिनीवर कोणताही विद्यमान हक्क नाही, असे नमूद करून याचिका फेटाळून लावल्या. उच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे कारशेडच्या कामामधील अडसर दूर झाला. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

याप्रकरणी मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावत मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला. सरन्यायाधीशांसह न्या. जॉयमाल्य बागची आणि न्या. व्ही. मोहना यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने विकासक महेशकुमार जी. गारोडिया यांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळली. ही याचिका १३ फेब्रुवारी २०२६ रोजीच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या दोन संबंधित रिट याचिकांवरील निर्णयाविरोधात होती. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ महेश जेठमलानी आणि प्रतिवाद्यांच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला. १६ एप्रिलच्या आदेशात दिलेल्या स्वातंत्र्याच्या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्याची इच्छा नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यानंतर याचिका फेटाळण्यात आली आणि प्रलंबित अर्ज निकाली काढण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे कांजूरमार्ग कारशेडमधील अडसर दूर झाला आहे.