मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) गुंदवली – छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ मेट्रो ७ अ मार्गिकेचे काम हाती घेतले आहे. या कामाअंतर्गत विमानतळ परिसरातील मेट्रो उन्नत मार्गिकेचे काम पूर्ण करण्यात आले. मात्र, २६० कोटी रुपये खर्च करून बांधण्यात आलेले हे काम पाडण्याची आणि पुन्हा नव्याने बांधकाम करण्याची नामुष्की एमएमआरडीएवर येण्याची शक्यता आहे.
उन्नत मार्गिकेचे बांधकाम करताना सल्लागार कंपनीने आराखड्यात योग्य उंचीचा विचार केलाला नाही. परिणामी, या कामात उंचीच्या नियमांचे उल्लंघन झाले. सल्लागाराच्या चुकीचा फटका एमएमआरडीएला बसणार आहे. दरम्यान, यावर तोडगा काढण्यासाठी, बांधकाम वाचविण्यासाठी एमएमआरडीएचा संबंधित यंत्रणांकडे पाठपुरावा सुरू आहे. दहिसर – गुंदवली मेट्रो ७ मार्गिकेचा विस्तार मेट्रो ७ अच्या माध्यमातून विमानतळापर्यंत केला जात आहे. ही मार्गिका ३.४४ किमीची असून यातील २.४९ किमीचा भाग भुयारी आणि १ किमीचा भाग उन्नत आहे. या मार्गिकेचे ७०.७८ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. या मार्गिकेचे काम निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्याचे एमएमआरडीएचे नियोजन आहे. मात्र, आता या कामास विलंब होण्याची शक्यता आहे. त्यातही उन्नत मार्गिकेच्या भागात २६० कोटी रुपये खर्च करून केलेले बांधकाम पाडून ते नव्याने करण्याची वेळ एमएमआरडीएवर येण्याची शक्यता असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
कोणत्याही प्रकल्पाचे काम हे सल्लागार कंपनीच्या आराखड्यानुसार होते. असे असताना विमानतळ परिसराच्या काही भागात उन्नत मार्गिकेच्या उंचीच्या नियमांचे पालन झालेले नाही. भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाच्या (एएआय) परवानगीनुसार, त्यांनी दिलेल्या उंचीनुसार उन्नत मार्गिकेचे बांधकाम करण्यात आले. मात्र, उन्नत मार्गिकेवरील ओव्हरहेड वायरच्या उंचीचा यात विचार केलेला नाही. ओव्हरहेड वायरमुळे उंचीच्या नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा आक्षेप संबंधित यंत्रणांनी घेतला आहे. उंची अधिक होणार असल्याने हे बांधकाम पाडावे लागण्याची शक्यता आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, उन्नत मार्गिकेवरील विविध ठिकाणी उंचीची आवश्यकता वेगवेगळी आहे. ओव्हरहेड विद्युत यंत्रणा बसविण्यासाठी विविध ठिकाणी २.५ सेंटीमीटर ते २.४ मीटरपर्यंत अतिरिक्त उंचीची आवश्यकता आहे. रॅम्पच्या ठिकाणी सर्वाधिक अतिरिक्त उंचीची गरज आहे. तर काही ठिकाणी व्हायाडक्टच्या भागांमध्ये १.३३५ मीटर ते २.२४४ मीटरपर्यंत अतिरिक्त उंची आवश्यक आहे. असे असताना काही भागात ओव्हरहेड वायरमुळे उंची वाढत आहे आणि उंचीची मर्यादा ओलांडली जात आहे. उंचीची मर्यादा ओलांडल्याने आता २६० कोटी रुपयांचे बांधकाम पाडून नव्याने काम करावे लागणार आहे.
हा पेच सोडविण्यासाठी एमएमआरडीएकडून गेल्या दोन वर्षांहून अधिक काळ विमान वाहतूक प्राधिकरणाकडे पाठपुरावा सुरू आहे. एमएमआरडीएने एएआय, मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्ट लिमिटेड (एमआयएएल) आणि नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाकडे याबाबत निवेदने सादर केली आहेत. मे २०२५मध्ये प्राधिकरणाने मंत्रालयाच्या अपीलीय समितीकडेही याबाबतचे निवेदन केले होते. अतिरिक्त उंचीला मंजुरी न मिळाल्यास संबंधित भागात ओव्हरहेड विद्युत यंत्रणा नियोजित पद्धतीने बसविता येणार नाही. त्यामुळे उर्वरित यंत्रणा बसविण्याचे काम रखडून मार्गिका सुरू करण्यास विलंब होऊ शकतो.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पूर्ण झालेल्या नागरी संरचनेत बदल करण्याची वेळ एमएमआरडीएवर येऊ शकते. बांधकाम पाडून पुन्हा बांधण्यासाठी २६० कोटी रुपयांहून अधिक खर्च अपेक्षित आहे. याशिवाय त्यासाठी लागणारा अतिरिक्त वेळ आणि वाहतुकीसह अन्य कामांवर होणारा परिणाम वेगळाच असेल.
