वर्सोवा-अंधेरी-घाटकोपर मेट्रो रेल्वेचे तिकीट दर निश्चित करणारी समिती स्थापन करण्यास वारंवार सांगूनही केंद्र सरकारने टाळाटाळ केल्याने त्याचा भरुदड आता मेट्रोच्या प्रवाशांना दरवाढीच्या रूपात सहन करावा लागणार आहे. केंद्र सरकारच्या भूमिकेबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करत उच्च न्यायालयाने गुरुवारी अखेर मेट्रो रेल्वेच्या तिकीट दरवाढीला मंजुरी दिली. त्यामुळे मेट्रोसाठी १० रुपये, १५ रुपये, २० रुपये या दरांऐवजी १० रुपये, २० रुपये, ३० रुपये आणि ४० रुपये असे दर आकारण्याचा ‘रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर’चा मार्ग मोकळा झाला आहे. ही दरवाढ १० जानेवारीपासून लागू होण्याची शक्यता असून आता मुंबईकरांना मेट्रो प्रवासासाठी दुप्पट पैसे मोजावे लागणार आहेत.मेट्रो रेल्वेची दरनिश्चिती समिती नेमण्यासाठी आता उच्च न्यायालयाने ३१ जानेवारी २०१५ ही नवी मुदत दिली असून त्यानंतर तीन महिन्यांत या समितीने दरपत्रकाचा अंतिम निर्णय घ्यावा, असे न्यायालयाने बजावले आहे. दरम्यान, मेट्रो तिकीट दरवाढीच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देता यावे यासाठी या निर्णयाला तीन आठवडय़ांची स्थगिती देण्याची मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची मागणीही न्यायालयाने फेटाळून लावली. मेट्रो चालवणाऱ्या ‘मुंबई मेट्रो वन प्रा. लि.’ या कंपनीला सध्या ८५ लाख रुपये नुकसान सहन करावे लागत आहे. त्यामुळे निर्णयाला स्थगिती दिली तर कंपनीला आणखीन नुकसान सहन करावे लागेल, असे न्यायालयाने त्यावेळी नमूद केले. मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्यायमूर्ती बी. पी. कुलाबावाला यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. सध्याच्या तिकीट दरामुळे कंपनीला दिवसाला ८५ लाख रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागते. तिकीट दर १० ते ४० रुपये झाल्यास तुटीचा आकडा दिवसाला ६२ लाख रुपयांपर्यंत खाली जाईल. सध्याच्या दरामुळे आपल्याला मेट्रोचा खर्चही वसूल करणे कठीण होऊन बसल्याचा दावा करत कंपनीने ‘एमएमआरडीए’च्या स्थगितीच्या मागणीला तीव्र विरोध केला. दरनिश्चिती समितीला रिलायन्सचे हे दर परवडण्यासारखे वाटले तर समिती प्रवाशांच्या हिताच्या दृष्टीने कंपनीकडून नुकसान वसूल करण्याबाबत आदेश देऊ शकते. मात्र कंपनीचे दर योग्य असल्याचा असल्याचा निर्वाळा समितीने दिल्यास नुकसान भरून काढण्याचा कंपनीकडे मार्ग नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.*मेट्रोच्या दरांसाठी तीन सदस्यीय दरनिश्चिती समिती नेमण्याची गरज. राज्य सरकारने आपला प्रतिनिधी म्हणून माजी सनदी अधिकारी सुबोधकुमार यांचे नाव ऑगस्ट २०१४ मध्ये जाहीर केले. मात्र, केंद्र सरकारने आपले दोन प्रतिनिधी नेमण्यात टाळाटाळ केली. त्यामुळेच ही समिती स्थापन होऊ शकलेली नाही. *मेट्रोची तिकीट दरवाढ कधीपासून लागू होणार याबाबत ‘मुंबई मेट्रो वन’ने रात्री उशिरापर्यंत अधिकृत भूमिका जाहीर केली नव्हती.गरज भासल्यास अपील करणार-मुख्यमंत्री मुंबई मेट्रोच्या दराविषयी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचा अभ्यास करुन गरज भासल्यास सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकारांना सांगितले. न्यायालयात कोणते मुद्दे मांडले गेले, त्यासंदर्भात न्यायालयाने काय म्हटले आहे, हे पाहून अपीलाचा निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
