कास्टिंग यार्डच्या अतिरिक्त भाडयाच्या चौकशीची एसआयटीसाठी टाळाटाळ

एमएमआरडीएच्या वतीने दहिसर मिरा भाईंदर मार्गावर मेट्रो क्रमांक नऊ मार्ग उभारला जात आहे. या मार्गासाठी लागणाऱ्या तुळाई बनवण्यासाठी मोकळया जागेची आवश्यकता होती. मिरा भाईंदर पालिका क्षेत्रातील चेणा गावाजवळील सर्वे क्रमांक १४१ व १४३ त्यासाठी पसंत करण्यात आली. यातील काही जागा ही मेट्रोचे काम करणाऱ्या कंत्राटदाराची आहे तर काही जागा येथील आदिवासी ग्रामस्थांची आहे. ही जागा एमएमआरडीएला भाडे तत्वावर देण्यात आली. त्यानंतर कंत्राटदाराने ती तुळाईसाठी वापरली. ही जागा एमएमआरडीएने विकत घेतली तरी तिचे बाजारमूल्य हे वीस कोटी पेक्षा जास्त नाही.

१३ किलोमीटर लांबीच्या या मार्गाचे काम सप्टेंबर २०१९ मध्ये सुरु झाले. ते सप्टेंबर २०२३ पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित होते. ते अद्याप पूर्ण झालेले नाही. गेली सात वर्षे तुळाई बनवण्यासाठी भाडयाने घेण्यात आलेल्या या जागेचे भाडे एमएमआरडीएने ८० कोटी रुपये मेट्रो बांधकाम कंत्राटदाराला दिले आहेत. किमान अदिवासी जागेचे भाडे आम्हाला द्या म्हणून आदिवासी ग्रामस्थांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दाद मागितली आहे.

जमिनीची एकूण किमंत २० कोटी पेक्षा जास्त नसताना त्याचे भाडे ८० कोटी देण्यात आल्याची बाब मेहता यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात १२ मार्च रोजी सभागृहाच्या निर्देशनास आणून दिली. यामुळे शासनाचे कोटयावधी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे मेहता यांनी सांगितले. त्यावेळी राज्यमंत्री मिसाळ यांनी या सर्व प्रकरणाची अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या स्तरावर एसआयटी स्थापन करण्यात येईल, असे जाहीर केले. ही एसआयटी स्थापन करण्यात यावी यासाठी मिसाळ यांचा विभाग गेली अनेक दिवस प्रयत्न करीत आहे मात्र त्यांना वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या जात आहेत.

पावसाळी अधिवेशनापर्यंत या प्रकरणात सरकारच्या वतीने देण्यात आलेले आश्वासन पूर्ण करावे लागणार आहे. या संर्दभात मी पुढील आठवडयात नगरविकास राज्यमंत्र्यांची भेट घेऊन पाठपुरावा करणार आहे. या भाडे घोटाळ्यात अदिवासींची जागा आहे. – नरेंद्र मेहता, आमदार, भाजप