मुंबई : घाटकोपर-अंधेरी-वर्सोवा मेट्रो १ मार्गिकेवर दिवसाला अंदाजे ५ लाख प्रवासी प्रवास करत आहेत. मात्र गर्दीच्या वेळी चार डब्यांची मेट्रो गाड्या प्रवाशांना सामावून घेण्यास अपुऱ्या पडत आहेत. भविष्यातील वाढती प्रवासी संख्या लक्षात घेता शक्य तितक्या लवकर सहा डब्यांची गाडी सेवेत दाखल करणे आवश्यक असून प्रवासीही तशी मागणी करत आहेत. मात्र, मेट्रो वन प्रायव्हेट लिमिटेड (एमएमओपीएल) निधी उभारण्यात यश येत नसल्याने सहा डब्यांची प्रतीक्षा लांबली असून प्रवाशांची गैरसोय वाढली आहे.
मेट्रो १ चे बांधकाम एमएमओपीएलकडून करण्यात आले आहे. या मार्गिकेच्या संचालनासह देखभाल-दुरुस्तीची जबाबदारीही याच कंपनीवर आहे. मुंबईतील ही पहिली मेट्रो मार्गिका ८ जुलै २०१४ रोजी सेवेत दाखल झाली. या मार्गिकेवर चार डब्यांच्या गाड्या धावू लागल्या. प्रवाशांची संख्या वाढल्यानंतर सहा डब्यांच्या गाड्या सेवेत दाखल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. पण आता मेट्रो १ सेवेत दाखल होऊन १२ वर्षे होत आली तरी या मार्गिकेवर चार डब्यांच्याच गाड्या धावत आहेत. सहा डब्यांच्या गाडीची प्रतीक्षाच आहे.
सध्या मेट्रो १ मार्गिकेवरून दिवसाला ५ लाख प्रवासी प्रवास करतात. गर्दीच्या वेळेस सकाळी ८ ते १० आणि सायंकाळी ६ ते रात्री ८ या वेळेत सर्वच स्थानकांवर प्रचंड गर्दी असते. त्यामुळे प्रवाशांची मोठी गैरसोय होते. त्यामुळे लवकरात लवकर सहा डब्यांची मेट्रो सेवेत दाखल करण्याची मागणी प्रवाशांकडून उचलून धरली जात आहे. सहा डब्यांच्या गाडीची गरज लक्षात घेता एमएमओपीएलने चार डब्यांच्या मेट्रो गाड्यांचे रूपांतर सहा डब्यात करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. तसेच ३२ डबे खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
चार डब्यांच्या गाडीची प्रवासी क्षमता १७५० अशी आहे, तर सहा डब्यांची गाडी झाल्यास गाडीची प्रवासी क्षमता २२५० अशी होणार असून प्रवाशांना दिलासा मिळणार आहे. मात्र मेट्रो १ तोट्यात असल्याने आणि आर्थिक अडचणी असल्याने ३२ डबे खरेदी करण्याचा प्रस्ताव कागदावरच असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
डबे खरेदी करण्यासाठी निधी द्यावा, अशी मागणी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) आणि राज्य सरकारकडे केली आहे. मात्र, त्यावर अद्यापही राज्य सरकारने निर्णय घेतलेला नाही. निर्णय होत नसल्याने निधीची अडचण कायम असल्याने सहा डब्यांची गाडी सेवेत दाखल करणे शक्य नसल्याचे चित्र आहे. याविषयी एमएमओपीएलकडे विचारणा केली असता, यासंबंधीचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या मान्यतेच्या प्रतीक्षेत असल्याचे सांगण्यात आले.
