मुंबई : उपकरप्राप्त इमारतींना अतिधोकादायक घोषित करण्याचा अधिकार आता म्हाडाला मिळाला आहे. म्हाडाला सक्षम प्राधिकरण म्हणून घोषित करण्यात आले असून, यासंबंधीचे शासकीय राजपत्र सोमवारी प्रसिद्ध करण्यात आले. या राजपत्रानुसार म्हाडा सक्षम प्राधिकरण असणार असून, म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्रचना मंडळाच्या कार्यकारी अभियंत्याला प्राधिकृत अधिकारी म्हणून अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासाविरोधातील न्यायालयीन लढ्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाची प्रतीक्षा आहे. न्यायालयाचा निर्णय आल्यानंतर अंदाजे १३ हजार ८०० उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा होईल.
दक्षिण मुंबईतील जुन्या – जीर्ण उपकरप्राप्त इमारतींच्या देखभाल-दुरुस्तीची जबाबदारी म्हाडाच्या दुरुस्ती मंडळावर आहे. त्यानुसार आजघडीला दक्षिण मुंबईत अंदाजे १३ हजार ८०० उपकरप्राप्त इमारती असून, या सर्व इमारती धोकादायक आहेत. इमारती दुरुस्तीच्या पलीकडे गेल्या आहेत. त्यामुळे या सर्व इमारतींचा तातडीने पुनर्विकास होणे आवश्यक आहे. मात्र, पुनर्विकास संथगतीने सुरू असल्याने रहिवाशांना जीव मुठीत घेऊन जगावे लागत आहे. त्यामुळे या इमारतींच्या पुनर्विकासाला चालना देण्यासाठी राज्य सरकारने स्वतंत्र नवीन पुनर्विकास धोरण आणले. या धोरणाची अंमलबजावणी करून दुरुस्ती मंडळाने अतिधोकादायक इमारतींना धोरणातील कलम ७९ (अ) मधील तरतुदीनुसार पुनर्विकास प्रस्ताव सादर करण्यासाठी नोटिसा पाठविल्या. ९०० हून अधिक इमारतींना नोटिसा बजावण्यात आल्या. मात्र, इमारत मालकांनी या नोटिसांवर आक्षेप घेत थेट न्यायालयात धाव घेतली. म्हाडा सक्षम प्राधिकरण नाही आणि म्हाडाला इमारती अतिधोकादायक घोषित करण्याचा अधिकार नाही, असा मालकांचा आक्षेप आहे. उच्च न्यायालयाने मालकांच्या आक्षेपानुसार म्हाडा सक्षम प्राधिकरण नसल्याचे म्हणत दुरुस्ती मंडळाच्या नोटिसा अवैध ठरवल्या. त्यानंतर म्हाडाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असून हे प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ट आहे. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने दुरुस्ती मंडळाची कलम ७९ (अ)ची प्रक्रिया ठप्प झाली असून पुनर्विकासही ठप्प झाला आहे.
इमारतींचा तातडीने पुनर्विकास करणे आवश्यक आहे. मात्र पुनर्विकासाची प्रक्रिया ठप्प झाल्याने रहिवाशांनी आणि रहिवासी संघटना पागडी एकता संघाने हा प्रश्न निकाली काढण्याची मागणी उचलून धरली. म्हाडाला सक्षम प्राधिकरणाचा दर्जा देऊन पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी पाठपुरावा सुरू केला. त्यांच्या पाठपुराव्याला अखेर यश आले आणि सरकारने म्हाडाला सक्षम प्राधिकरणाचा दर्जा देणारे विधेयक नुकतेच मंजूर केले. विधेयक मंजूर झाल्यानंतर सोमवारी, २० जुलै रोजी, सरकारने यासंबंधीचे राजपत्र प्रसिद्ध करून पुनर्विकासाचा मार्ग जवळजवळ मोकळा केला आहे. आता केवळ सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाची प्रतीक्षा आहे. सरकारने राजपत्र प्रसिद्ध केल्याने आता न्यायालयीन लढाई सोपी होणार आहे. २० ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयात यावर सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे या सुनावणीकडे रहिवाशांचे आणि म्हाडाचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, राजपत्रानुसार आता म्हाडाला सक्षम प्राधिकरणाचा दर्जा देण्यात आला आहे. तर दुरुस्ती मंडळाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना प्राधिकृत अधिकाऱ्यांचा दर्जा देण्यात आला आहे. त्यामुळे आता कार्यकारी अभियंते इमारतींना अतिधोकादायक घोषित करून त्यांना कलम ७९ (अ)ची नोटीस बजावू शकणार आहेत. हा निर्णय रहिवाशांसाठी मोठा दिलासा ठरणार असल्याची माहिती पागडी एकता संघाच्या सचिव विनिता राणे यांनी दिली.
