मुंबई : म्हाडाच्या मुंबई मंडळाच्या सोडतीतील विक्रीविना धूळ खात पडून असलेल्या ११८ घरांची विक्री ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ तत्त्वावर करण्यात आली होती. मात्र, घरे महागडी असल्याने या योजनेअंतर्गत केवळ ४८ घरेच विकली गेली असून ६८ घरे अजूनही विक्रीविना पडून आहेत. घरे विकलीच जात नसल्याने मंडळाने काही दिवसांपूर्वी ही योजनाच बंद केली होती. आता मात्र ही योजना पुन्हा सुरू करण्यात येणार असून, यावेळी घरे विकली जावीत यासाठी त्यांच्या किंमतीत कपात करण्याचा निर्णय मंडळाने घेतला आहे. त्यानुसार, यासंबंधीचा अंतिम निर्णय लवकरच घेऊन परवडणाऱ्या दरात ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ योजनेअंतर्गत घरांची विक्री करण्यात येणार आहे.
मुंबईतील म्हाडाच्या घरांना चांगला प्रतिसाद मिळतो. मात्र, भरमसाठ किंमती आणि स्थान यांमुळे काही घरांना प्रतिसाद मिळत नसल्याने ती रिक्त राहतात. दोनपेक्षा अधिक वेळा सोडत काढूनही ही घरे रिक्त राहत असल्याने मंडळाला आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे. त्यामुळे मंडळाने दोनपेक्षा अधिक वेळा सोडत काढूनही विक्रीविना पडून असलेल्या ११८ घरांची विक्री ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ योजनेअंतर्गत करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार मार्चमध्ये ११८ घरांच्या विक्रीस सुरुवात करण्यात आली.
वडाळ्यातील ४२ लाख रुपये किंमतीच्या २७ घरांना चांगला प्रतिसाद मिळाला आणि ही घरे विक्रीच्या पहिल्याच दिवशी काही तासांत विकली गेली. त्यानंतर आणखी काही घरे विकली गेली. एकूण ४८ घरांची विक्री झाली. यापैकी दोन घरे मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला (एमएमआरडीए) प्रभादेवी येथील पुलामुळे बाधित झालेल्यांच्या पुनर्वसनासाठी देण्यात आली. तर उर्वरित ६८ घरे विकलीच जात नसल्याने अखेर जूनमध्ये मंडळाने ही योजनाच बंद केली.
योजना बंद झाली असली तरी ६८ घरे विक्रीविना पडून असल्याने मंडळाचा महसूल बुडत आहे. त्यामुळे आता पुन्हा या घरांची विक्री ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ योजनेअंतर्गत करण्यात येणार असल्याची माहिती मुंबई मंडळाचे मुख्य अधिकारी मिलिंद बोरीकर यांनी दिली. ही योजना पुन्हा सुरू करतानाच घरांची विक्री व्हावी यासाठी त्यांच्या किंमती कमी करण्यात येतील. त्या किती कमी करायच्या, याचा अंतिम निर्णय लवकरच घेतला जाईल. त्यानंतर ही योजना पुन्हा सुरू होईल, असेही बोरीकर यांनी सांगितले.
दरम्यान, ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ योजनेतील रिक्त ६८ घरांपैकी तुंगा (पवई) येथील २४ घरे स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (एसबीआय) खरेदी करण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे ही घरे त्यांना देता येतील का, याचाही विचार सुरू आहे. एसबीआयला घरे देण्याचा निर्णय झाल्यास त्यांना मूळ विक्री किंमतीनुसारच ती देण्यात येतील. तर उर्वरित घरांच्या किंमतीत कपात करून त्यांची विक्री ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ योजनेअंतर्गत करण्यात येईल, असेही बोरीकर म्हणाले.
