मुंबई : मुंबईत म्हाडाच्या घरांना प्रचंड मागणी असून म्हाडाच्या मुंबई मंडळाला सोडतीसाठी अनेकदा पुरेशी घरे उपलब्ध होत नाहीत. अशावेळी मुंबई मंडळाच्या शीव, प्रतीक्षा नगरमधील निर्माणाधीन प्रकल्पातील १७६ घरे तटरक्षक दलाला दिली जाण्याची शक्यता आहे. तटरक्षक दलाने मुंबई मंडळाकडे काही घरे विकत देण्याची लेखी मागणी केली आहे. या मागणीला मुंबई मंडळाकडून सकारात्मक प्रतिसाद देण्यात आला आहे. ही घरे तटरक्षक दलाला देण्याचा विचार सुरू असून, लवकरच मंडळाकडून यासंदर्भातील प्रस्ताव राज्य सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठविला जाणार आहे.

मुंबई मंडळाच्या शीव, प्रतीक्षा नगर अभिन्यासात सध्या नवीन गृहनिर्मिती केली जात आहे. इमारतींची कामे सुरू आहेत. त्यानुसार प्रतीक्षा नगरमधील टप्पा-५ अंतर्गत बांधण्यात येत असलेली १७६ घरे सोडतीऐवजी थेट विक्रीद्वारे विकली जाण्याची शक्यता आहे. तटरक्षक दलाला सेवानिवासासाठी मुंबईत मोठ्या संख्येने घरांची गरज आहे. त्यामुळे म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने आम्हाला घरे उपलब्ध करून द्यावीत, अशी मागणी तटरक्षक दलाकडून सातत्याने करण्यात येत आहे. आता पुन्हा तटरक्षक दलाने घरांची मागणी केली आहे.

प्रतीक्षा नगरमधील टप्पा-५ अंतर्गत बांधकाम सुरू असलेली १७६ घरे तटरक्षक दलाला देण्याचा विचार मुंबई मंडळ करीतआहे, अशी माहिती मुंबई मंडळातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. प्रतीक्षा नगरमधील १७६ घरे मध्यम उत्पन्न गटातील आहेत. ही घरे ७०० ते ८०० चौरस फूट क्षेत्रफळाची आहेत, तर या घरांची विक्री किंमत अंदाजे दीड कोटी रुपये आहे. या घरांचे काम सध्या वेगात सुरू असून घरांचे बांधकाम २०२९ मध्ये पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. घरे निर्माणाधीन असल्याने त्यांचा समावेश २०२७ किंवा २०२८ च्या सोडतीत होण्याची शक्यता होती. मात्र, आता ही घरे सोडतीऐवजी थेट तटरक्षक दलाला विकली जाणार आहेत.

प्रतीक्षा नगरमधील १७६ घरे तटरक्षक दलाला विक्री किमतीने विकली जाणार आहेत. एका घरामागे अंदाजे दीड कोटी रुपये किंमत आकारून ही घरे तटरक्षक दलाला दिली जाणार आहेत. यासंदर्भातील प्रस्ताव मुंबई मंडळ तयार करीत आहे. प्रस्तावाचे काम पूर्ण करून तो अंतिम मान्यतेसाठी लवकरच राज्य सरकारकडे पाठविला जाणार असल्याचेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले. या घरविक्रीतून मुंबई मंडळाला चांगला महसूल मिळणार आहे. मात्र, सध्या मुंबईत नवीन घरांच्या बांधणीसाठी जागा शिल्लक नसून सोडतीसाठीही पुरेशी घरे मंडळाला उपलब्ध होत नाहीत. अशावेळी भविष्यात सोडतीसाठी उपलब्ध होणारी घरे थेट विकली जाणार आहेत. त्यामुळे इच्छुकांना याचा फटका बसण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.