मुंबई : म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने नुकतीच मुंबईतील ८४ दुकानांसाठी ई लिलाव प्रक्रिया पूर्ण केली. मात्र या ई लिलावाला अल्प प्रतिसाद मिळाल्याने ८४ पैकी केवळ ३५ दुकाने विकली गेली असून ४९ दुकाने रिक्त राहिली आहेत. दोनपेक्षा अधिक वेळा ई लिलाव करूनही दुकाने विकली जात नसल्याने मंडळाची डोकेदुखी वाढली आहे. त्यामुळे अखेर आता मंडळाने या दुकांनीची विक्री ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ योजनेअंतर्गत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता ई लिलावाशिवाय प्रथम जो पुढे येईल त्याला दुकान वितरीत केले जाणार आहे.
म्हाडाच्या गृहप्रकल्पात रहिवाशांच्या सोयीसाठी काही दुकानेही बांधली जातात. या दुकानांचे वितरण ई लिलावाद्वारे केले जाते. त्यानुसार मागील दोन-तीन वर्षांपासून मुंबईतील दुकानांचा ई लिलाव सुरू आहे. मात्र या ई लिलावाला काही केल्या प्रतिसाद मिळत नसल्याचे चित्र आहे. मुंबई मंडळाने २०२५ मध्ये १४९ दुकानांचा ई लिलाव केला. मात्र यावेळी केवळ ७० दुकाने विकली गेली, तर ७९ दुकाने रिक्त राहिली. याआधीच्या ई लिलावातही दुकाने रिक्त राहिली होती.
दुकाने रिक्त राहत असल्याने मंडळाचा महसूल अडकत असून दुकानांच्या देखभालीवर खर्च वाढत आहे. त्यामुळे सप्टेंबर २०२५ मध्ये करण्यात आलेल्या ई लिलावात रिक्त राहिलेल्या ७९ दुकानांसह नव्याने उपलब्ध झालेल्या पाच दुकानांचा समावेश करून ८४ दुकानांच्या ई लिलावासाठी नोव्हेंबर २०२५ मध्ये नोंदणी, अर्जविक्री, बोली प्रक्रिया सुरू केली. या प्रक्रियेला प्रतिसाद न मिळाल्याने नोंदणी, अर्जविक्रीला १५ दिवसांची मुदतवाढ मंडळाने दिली. ही मुदत संपल्यानंतर बुधवारी (४ फेब्रुवारी २०२६) ई लिलाव पार पाडण्यात आला. यावेळी ८४ पैकी ३५ दुकानांचा ई लिलाव झाला आणि ४९ दुकाने रिक्त राहिल्याची माहिती मंडळातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.
पवई, मालवणी आणि बिंबिसार नगर, गोरेगावमधील दुकाने विकली गेली नाहीत. मुंबई मंडळाने गोरेगावमधील बिंबिसार नगर येथे कोट्यवधी रुपये खर्च करून व्यावसायिक संकुल उभारले आहे. या व्यावसायिक संकुलात १७ गाळ्यांचा समावेश आहे. मात्र यातील एकही दुकान मागील दोन ते तीन ई लिलावत विकले जात नसल्याचे चित्र आहे. या दुकानांच्या बोली दरात कपात केल्यानंतर, दुकानांच्या वापराच्या अटीत बदल केल्यानंतरही ही दुकाने विकली जात नसल्याने मंडळाची डोकेदुखी वाढली आहे. व्यावसायिक संकुलाचा खर्च वसूल होताना दिसत नाही. या पार्श्वभूमीवर आता रिक्त दुकानांची विक्री ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ योजनेअंतर्गत करण्यात येणार असल्याची माहिती मुंबई मंडळाचे मुख्य अधिकारी मिलिंद बोरीकर यांनी दिली. यासंबंधीचा अंतिम निर्णय लवकरच घेऊन त्याची अंमलबजावणी केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. या निर्णयानुसार आता कोणीही प्रथम अर्ज करून दुकान खरेदी करू शकणार आहे. या योजनेअंतर्गत तरी मंडळाची दुकाने विकली जातात का हे पाहणे आता महत्त्वाचे असणार आहे.
