मुंबई : मुंबईतील अत्यंत उच्चभ्रू समजल्या जाणाऱ्या वांद्रे रिक्लेमेशन आणि वरळीच्या आदर्श नगर परिसरातील ५० ते ६० वर्षांपूर्वीच्या मोडकळीस आलेल्या म्हाडाच्या पाच हजारांहून अधिक गृहनिर्माण संस्थांच्या समूह पुनर्विकासाचा मार्ग उच्च न्यायालयाने गुरुवारी मोकळा केला. यासाठी काढलेल्या निविदा प्रक्रियेविरोधातील याचिका न्यायालयाने निकाली काढल्या.
याचिकाकर्त्यांनी निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक आणि न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठाकडे केली. त्यावर, प्रकल्पाचे काम आधीच देण्यात आले आहे. परंतु, सध्या विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सुरू आहे आणि प्रस्ताव उच्चस्तरीय समितीपुढे ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे, पुढील चार आठवड्यांपर्यंत कामाचे आदेश दिले जाणार नसल्याचे आश्वासन निर्णयानंतर
राज्य सरकारतर्फे देण्यात आले.
दरम्यान, मुंबई शहर आणि उपनगरीय भागांमध्ये परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती करण्याच्या उद्देशाने, शासनाने ‘म्हाडा’च्या मुंबई मंडळाद्वारे, १९५० ते १९६० या कालावधीत मध्यम आणि अल्प उत्पन्न गट यांच्यासाठी ५६ वसाहतींची उभारणी केली होती. या वसाहतींमध्ये अंदाजे पाच हजार सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचा समावेश आहे. सदर इमारती या ५० ते ६० वर्षे जुन्या झाल्या असल्यामुळे, त्यातील काही मोडकळीस आल्या आहेत आणि त्यांची अवस्था अत्यंत दयनीय झाली आहे.
परिणामी, या इमारतींमध्ये वास्तव्यास असलेल्या रहिवाशांचा राहणीमानाचा दर्जा उंचावण्यासाठी, अशा इमारतींचा पुनर्विकास करणे आता अत्यावश्यक बनले असल्याचे निरीक्षण खंडपीठाने यापूर्वीच निविदा प्रक्रियेला स्थगिती नाकारताना नोंदवले होते. त्यानंतर याचिकांवर सविस्तर सुनावणी घेऊन निर्णय राखून ठेवला होता. या इमारतींच्या समूह पुनर्विकासाबाबतच्या सरकारच्या २५ एप्रिल आणि १५ डिसेंबर २०२५ रोजीच्या निर्णयाला प्रकल्पाचा भाग असलेल्या काही गृहनिर्माण संस्थांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
समूह पुनर्विकासामागील कारण स्पष्ट
म्हाडा वसाहतीतील या पाच हजार इमारतींच्या समूह पुनर्विकासासाच्या आवश्यकतेमागील कारण शासननिर्णयात नमूद केले आहे, असे न्यायालयाने यापूर्वीच म्हटले होते. वांद्रे रिक्लेमेशन आणि वरळीस्थित आदर्श नगर येथील दोन म्हाडा वसाहतीतील इमारतींचा पुनर्विकास हा एकात्मिक/समूह पुनर्विकास पद्धतीद्वारे केला जाणार आहे. या वसाहतीतींतल पायाभूत सुविधांचा नियोजित पुनर्विकास करणे महत्त्वाचे असून तो केवळ एकात्मिक/समूह पुनर्विकासाद्वारेच प्रभावीपणे साध्य केला जाऊ शकतो.
त्यामुळे या वसाहतीतील वैयक्तिक इमारतींच्या पुनर्विकासाचे किंवा स्व-पुनर्विकासाचे प्रस्ताव विचारात घेतले जाणार नाहीत. बृहन्मुंबई आणि उपनगरीय क्षेत्रांमध्ये २० एकर किंवा त्याहून अधिक क्षेत्रफळ असलेल्या म्हाडा वसाहतींचा एकात्मिक/समूह पुनर्विकास हाती घेण्यासाठी या शासननिर्णयाद्वारे एक धोरण निश्चित करण्यात आल्याचेही न्यायालयाने स्थगिती नाकारण्याच्या आदेशात नमूद केले होते. तसेच याच सर्व पार्श्वभूमीवर समूह पुर्विकासासाच्या निविदांना स्थगिती नाकारली होती.
याचिकाकर्त्या गृहनिर्माण संस्थांचा दावा
याचिकाकर्त्या गृहनिर्माण संस्थांच्या म्हणण्यानुसार, समूह पुनर्विकासाशी संबंधित दोन्ही शासननिर्णय हे भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३००ने दिलेल्या मालमत्तेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करणारे आहेत. तसेच ते विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावलीतील (डीसीपीआर) तरतुदींचेही उल्लंघन करतात. जमिनी म्हाडाच्या मालकीच्या असल्या तरी, इमारती वैध भाडेपट्ट्यांनुसार बांधण्यात आल्या असून ते अजूनही अंमलात आहेत आणि सदर भाडेपट्ट्यांनुसार याचिकाकर्त्या सोसायट्यांना मालमत्तांचा पुनर्विकास करण्याचा अधिकार आहे, तथापि, हा अधिकार शासननिर्णयांद्वारे मनमानी पद्धतीने काढून घेण्यात आला आहे. हे शासननिर्णय केवळ डीसीपीआरच्या वैधानिक तरतुदींच्या पलीकडचे नाहीत, तर निविदा दस्तऐवजात अशा अटी नमूद केल्या आहेत, ज्या शासन निर्णयांमध्ये दिलेल्या नाहीत, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला.
