मुंबई : कामगार विभाग आणि म्हाडाने गिरणी कामगारांच्या पात्रता निश्चितीसाठी विशेष मोहीम हाती घेतली असून या मोहिमेत कामगार आणि त्यांच्या वारसांकडून कागदपत्रे सादर करून घेण्यात येत आहेत. तसेच कागदपत्रांची छाननी करून कामगारांची-वारसांची पात्रता निश्चिती केली जात आहे. मागील काही वर्षांपासून सुरू असलेल्या विशेष मोहिमेअंतर्गत कागदपत्रे सादर करण्याची मुदत जानेवारी २०२६ मध्ये संपुष्टात आली होती. मात्र अनेक अपात्र कामगारांना नव्याने कागदपत्रे सादर करायची आहेत. तसेच, कागदपत्रे सादर न करणाऱ्यांचीही संख्याही मोठी आहे.
त्यामुळे कागदपत्रे सादर करण्यास मुदतवाढ देण्याची मागणी होत होती. ही मागणी अखेर मान्य करण्यात आली आहे. त्यानुसार कामगार विभागाने कागदपत्रे सादर करण्यासाठी आता ३० एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ दिली असून या निर्णयमुळे गिरणी कामगार-वारसांना दिलासा मिळणार आहे.
गिरण्यांच्या जागेवरील घरांचा लाभ घेण्यासाठी राज्य सरकारने गिरणी कामगार आणि त्यांच्या वारसांकडून अर्ज सादर करून घेतले होते. त्यानुसार म्हाडाकडे दोन टप्प्यांत पावणे दोन लाख अर्ज सादर झाले होते. या पावणे दोन लाख अर्जदारांपैकी केवळ २५ हजार अर्जदारांना, म्हणजे गिरणी कामगारांनाच, म्हाडाच्या माध्यमातून राज्य सरकार घर देऊ शकले आहे. उर्वरित दीड लाख कामगारांच्या-वारसांच्या घराचा प्रश्न गंभीर आहे. दरम्यान, गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी सोडत काढण्याआधी गिरणी कामगारांची पात्रता निश्चिती पूर्ण करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. जेणेकरून सोडतीनंतर तात्काळ पात्र कामगारांना-वारसांना घरे देता येतील. त्यानुसार कामगार विभाग आणि म्हाडाच्या माध्यमातून एक विशेष मोहीम राबवून कामगार-वारसांकडून कागदपत्रे सादर करून घेण्यास सुरुवात करण्यात आली. या मोहिमेला अडीच-तीन वर्षे झाली असून ही मोहीम जानेवारी २०२६ पर्यंत सुरू होती. त्यानंतर ही मोहीम बंद करण्यात आली.
विशेष मोहिमेदरम्यान दीड लाख अर्जदारांपैकी एक लाख ९ हजार १२८ गिरणी कामगारांनी कागदपत्रे सादर केली. कागदपत्रे सादर केलेल्या एक लाख ९ हजार १२८ कामगारांपैकी एक लाख ६२४ कामगार पात्र ठरले आहेत. तर एक हजार ०६ कामगार अपात्र ठरले असून उर्वरित ४० हजार कामगारांनी अद्यापही कागदपत्रे सादर केलेली नाहीत. पात्रता निश्चिती करून घेणे हे घराचा लाभ घेण्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे अपात्र कामगारांना पुन्हा नव्याने कागदपत्रे सादर करण्याची तसेच अद्यापही कागदपत्रे सादर न केलेल्यांनाही पुन्हा संधी द्यावी, अशी मागणी कामगार संघटनांकडून करण्यात आली होती. त्यानुसार कामगार विभागाने कागदपत्रे सादर करण्यासाठी ३० एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. अपात्र आणि अद्याप कागदपत्रे सादर न केलेल्या कामगारांनी या मुदतीत कागदपत्रे सादर करून आपली पात्रता निश्चिती करून घेणे आवश्यक आहे. अन्यथा त्यांना घराच्या लाभापासून दूर राहावे लागण्याची शक्यता आहे.
