मुंबईत गिरणी कामगारांसाठी आणखी सात हजार घरे शक्य! शासनाकडून मात्र उदासीनता

मुंबईतील ५८ गिरण्यांमध्ये ३२ खासगी तर २५ राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळाच्या आणि एक मेटल स्क्रॅप ट्रेड कॉर्पोरेशन (एमएसटीसी) च्या अखत्यारीत येते. यापैकी ११ गिरण्यांच्या पुनर्विकास प्रस्तावांना महापालिकेने मंजुरी दिलेली नसल्यामुळे महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाचा (म्हाडा) वाटा निश्चित झालेला नाही. उर्वरित ४७ गिरण्यांपैकी दहा गिरण्यांमध्ये नव्या विकास नियंत्रण नियमावली २०३४ नुसार म्हाडाचा वाटा निरंक आहे. ३७ गिरण्यांपैकी ३३ गिरण्यांमधील ३४.४५ एकर भूखंडाचा प्रत्यक्ष ताबा म्हाडाला प्राप्त झाला आहे. त्यापैकी २६ गिरण्यांच्या भूखंडावर १३ हजार ४५३ घरांचे बांधकाम करण्यात आले आहे.

२०१२ मध्ये झालेल्या सोडतीत १८ गिरण्यांच्या भूखंडावर सहा हजार ९२५ घरे उपलब्ध झाली. २०१६ मधील सोडतीत सहा गिरण्यांच्या भूखंडावर दोन हजार ६३४ घरे तर २०२० मध्ये तीन गिरण्यांच्या भूखंडावरील तीन हजार ८९४ घरे उपलब्ध झाली. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) बांधलेल्या दोन हजार ४१७ घरांपैकी फक्त ५१९ घरे वितरीत झाली. आता भायखळा येथे न्यू ग्रेट मिलमध्ये ९६ घरांचे व प्रभादेवी येथे हिंदुस्थान प्रोसेस मिल च्या जागेवर ६५ घरांचे बांधकाम सुरू आहे. राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळाच्या (एनटीसी) इंडिया युनिट क्रमांक चार, काळाचौकी, जाम मिल, लालबाग, मधुसूदन मिल, वरळी, सीताराम मिल, ना. म.जोशी मार्ग या गिरण्यांच्या दहा हजार १९२ चौरस मीटर भूखंडावर ९८६ घरे होणार आहेत, मात्र हे भूखंड म्हाडाकडे हस्तांतरित करण्यास एनटीसी टाळाटाळ करीत आहे. तसेच शिल्लक राहिलेल्या भूखंडापैकी सेंच्युरी मिलच्या भूखंडावर ४७४ घरे बांधली जाणार आहेत, अशी माहिती संघर्ष समितीचे अध्यक्ष प्रवीण घाग यांनी दिली.

बोरिवली येथील खटाव मिल येथे सुधारित विकास नियमावली प्रमाणे ४० एकर मोकळ्या भूखंडापैकी एक तृतीयांश हिस्सा गिरणी कामगारांच्या घरासाठी कायदेशीरपणे मिळू शकतो. या भूखंडावर चार ते पाच हजार घरे उपलब्ध होऊ शकतात. खटाव मिलमधील सर्व पात्र गिरणी कामगारांना ही घरे मिळायला हवी आणि शासनाने याबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा. तसेच ज्या सात गिरण्यांचे लहान भूखंड आहेत ते महानगर पालिकेला देऊन त्यापोटी महानगरपालिकेकडून एकत्रित भूखंड लालबाग येथे देण्याचा निर्णय शासनाने अधिसूचना काढून २०१४ मध्येच घेतला होता. त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही, याकडे घाग यांनी लक्ष वेधले.

व्हिक्टोरिया,मफतलाल नंतर तीन, मातुल्य, हिंदुस्थान एक, दोन व तीन तसेच वेस्टर्न मिल यांचा समावेश असून तीन हजार ६०० चौरस मीटर जागेवर ३८५ होणार आहेत. परंतु नगरविकास खात्याने या जागेवरील मनोरंजन मैदानाचे आरक्षण अद्याप हटविलेले नाही. त्यामुळे म्हाडा घरबांधणी करू शकत नाही. या सर्व भूखंडांवर मुंबईतच गिरणी कामगारांना सात हजार घरे मिळू शकतात, असे संघर्ष समितीचे सचिव प्रवीण येरूणकर यांनी सांगितले.

शासन याबाबत का निर्णय घेत नाही? सर्व मोक्याचे भूखंड शासन विकासकांना बहाल करणार, असे कामगारांना वाटत आहे. तेव्हा गिरणी कामगारांचे हित डोळ्यासमोर ठेऊन या अधिवेशनातच हे भूखंड ताब्यात घेऊन म्हाडाकडे घरबांधणीकरिता सुपूर्द करण्याचा निर्णय घेण्यात यावा, अशी मागणी संघर्ष समितीने मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.

एक लाख ११ हजार गिरणी कामगार पात्र

आतापर्यंत दीड लाख गिरणी कामगारांनी घरांसाठी अर्ज केले आहेत. त्यापैकी एक लाख ११ हजार कामगार पात्र ठरले आहेत. मात्र त्यापैकी २२ ते २३ हजार कामगारांनाच मुंबईत घरे मिळण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.