मुंबई: गिरणी कामगारांसाठी वांगणी आणि शेलू येथे ८१ हजार घरे खासगी विकासकांच्या माध्यमातून बांधण्याचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. नुकत्याच झालेल्या शक्तिप्रदत्त समितीच्या बैठकीत दोन्ही विकासकांना कार्यादेश जारी करण्यात आले आहेत. वांगणी आणि शेलूतील घरांना गिरणी कामगार आणि संघटनांचा विरोध असताना, वांगणीतील विकासकाकडून कामगारांची फसवणूक होत असल्याचा आरोप होत असतानाही, त्याच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश असतानाही त्यास कार्यादेश देण्यात आल्याने कामगार, संघटनांची नाराजी वाढली आहे.
दरम्यान, एक लाखांहून अधिक गिरणी कामगार असतानाही वांगणी आणि शेलूतील घरांसाठी केवळ ११ हजार ८५० कामगारांनीच संमती दिली आहे. कमी संख्येने संमती असतानाही सरकारने विकासकांना कार्यादेश दिले आहेत. ही कामगारांची फसवणूक असल्याचे म्हणत आता कामगारांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
अंदाजे दीड लाख गिरणी कामगारांच्या घरांचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी राज्य सरकारने वांगणी येथे ५० हजार आणि शेलू येथे ३० हजार घरे बांधण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार वांगणीतील घरांचे कंत्राट चढ्ढा डेव्हलपर्स अँड प्रमोटर्सला तर शेलूतील कंत्राट कर्मयोगी व्हीपी रिअॅलिटी एलएलपीला देण्यात आले. त्यानंतर या विकासकांना संगणकीय पद्धतीने गिरणी कामगारांची संमती घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. मात्र वांगणीतील घरांना सर्वच संघटनांचा तर शेलूतील घरांना काही संघटनांचा विरोध आहे. वांगणीतील विकासकांकडून तर कामगारांची मोठी फसवणूक होत असल्याचा आरोप आहे. कामगारांची फसवणूक करून हा विकासक कामगारांकडून संमती घेत असल्याचाही आरोप आहे.
वांगणी आणि शेलूतील प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी काही संघटनांची असून यासाठी सातत्याने आंदोलनही केले जात आहे. त्याचवेळी ८१ हजार गिरणी कामगारांची संमती मिळणे गरजेचे असताना या दोन्ही प्रकल्पांसाठी केवळ ११ हजार ८५० घरांसाठी संमती मिळाली आहे. शेलूसाठी ३ हजार ७७० तर वांगणीसाठी ८ हजार ८० कामगारांची संमती मिळाली आहे. या संमतीच्या आधारे शक्तिप्रदत्त समितीने ४ मे रोजीच्या बैठकीत या दोन्ही विकासकांना काही अटींच्या अधीन राहत घरांच्या बांधकामासाठी कार्यादेश जारी केले आहेत. त्या कार्यादेशामुळे आता दोन्ही ठिकाणी घरांच्या कामास सुरुवात होण्याची शक्यता आहे.
सर्व कामगारांना मुंबईतच घरे देण्याची आमची मागणी आहे. तर वांगणीतील विकासक कामगारांची फसवणूक करून, म्हाडाच्या नावाचा वापर करून कामगारांकडून संमतीपत्र भरून घेत आहे. हा आरोप सिद्धही झाला आहे. त्याच्याविरोधात कारवाई करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. विकासकाविरोधात कारवाई करण्याऐवजी त्याला कार्यादेश देण्यात आल्याने सरकारच्या भूमिकेविषयीच आता प्रश्न उपस्थित होत आहे.
पण आम्ही मात्र कामगारांची फसवणूक होऊ देणार नाही. कोणत्याही परिस्थितीत वांगणी आणि शेलूतील प्रकल्प मार्गी लागू देणार नाही. यासाठी लवकरच आंदोलन करण्यात येईल, अशी माहिती सर्व श्रमिक संघटनेचे बी. के. आंब्रे यांनी दिली. तर वांगणीतील विकासकाने फसवणूक करूनच संमती घेतल्याने त्याला आमचाही विरोध असल्याचे गिरणी कामगार संघर्ष समितीचे प्रवीण येरूणकर यांनी सांगितले. कामगारांच्या संघटनांच्या विरोधानंतरही विकासकांना कार्यादेश दिल्याने संघटना, कामगार नाराज आहेत. त्यामुळे यावरून आता वाद निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत.
वांगणीतील विकासकाला म्हाडाकडून अभय ; गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश कागदावरच वांगणीतील विकासकाने म्हाडाच्या परवानगीशिवाय बोधचिन्हाचा आणि म्हाडाच्या नावाचा वापर करून गिरणी कामगारांकडून संमतीपत्रे सादर करून घेतली आहेत. इतकेच नव्हे तर सुरुवातीला या विकासकाने यासाठी कामगारांकडून काही रक्कमही बेकायदेशीररित्या वसूल केली आहे. मुख्य म्हणजे कामगारांना फसवणूक, खोटे सांगून त्यांच्याकडून संमतीपत्रे घेतल्याचाही आरोप आहे. हे सर्व आरोप सिद्ध झाले आहेत
. या अनुषंगाने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधान परिषदेत मंत्री शंभूराज देसाई यांनी या विकासकाविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश म्हाडाला दिले होते. मात्र या आदेशाचे अद्यापही पालन झाले नसून आदेश कागदावरच आहेत. याविषयी म्हाडाच्या मुंबई मंडळाच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांकडे विचारणा केली असता त्यांनी यासंबंधी कोणतीही माहिती दिली नाही. विकासकाविरोधात गुन्हा दाखल करण्याऐवजी त्याला घरांच्या बांधकामासाठी कार्यादेश दिले जात असल्याने संघटनांनी यावर नाराजी व्यक्त केली आहे. तसेच वांगणीसह शेलूतील घरांच्या कामाचे कार्यादेश तातडीने रद्द करून वांगणीतील विकासकाविरोधात गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणीही सर्व श्रमिक संघटनांनी केली आहे. म्हाडा आणि राज्य सरकार या विकासकाला अभय का देत आहे, असा प्रश्नही यानिमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.
