शहरबात : ही ओरड थांबवावी…

झपाट्याने विकास…

गेल्या काही दशकांमध्ये मुंबईचा झपाट्याने विकास होत आहे. विकासाबरोबर लोकसंख्येतही कमालीची वाढ झाली आहे आणि होत आहे. वाढत्या लोकसंख्येला पायाभूत सुविधा पुरविणे दिवसेंदिवस अवघड बनत आहे. मुंबईकरांची तहान भागविण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेकडून दररोज सुमारे ४ हजार दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा करण्यात येत असून शिवाय कूपनलिका, विहिरींमधील पाण्याचा वापर मुंबईकर करीत असतात. परिणामी, हजारो लिटर सांडपाणी, मलजलाच्या रुपात मोठ्या सांडपाणी वाहिन्यांच्या माध्यमातून समुद्राला जाऊन मिळते. त्याचबरोबर झोपडपट्ट्यांमधील सांडपाणी लगतच्या नाल्यातून समुद्राला जाऊन मिळते. विशेषतः पावसाळ्यामध्ये मुंबईतील नदी – नाल्यांमधून पावसाचे पाणी वाहत जाते आणि पुढे समुद्राला मिळते.

नदी नाल्यांना गटाराचे रूप…

मुंबई शहर, पूर्व आणि पश्चिम उपनगरांमध्ये सुमारे ३०९ मोठे, तर १५०८ लहान नाले आहेत. रस्त्याच्या कडेला सुमारे दोन हजार किलोमीटर लांबीची गटारे आहेत. तर मिठी, पोयसर, दहिसरसह एकूण पाच नद्या आहेत. पावसाचे पाणी लहान-मोठे नाले आणि नद्यांमधून वाहत जाते आणि पुढे समुद्राला जाऊन मिळते. काही वर्षांपूर्वी रोजगाराच्या शोधात मुंबई रोजगाराच्या शोधात आलेल्या तरूणांच्या निराऱ्याच्या निमित्ताने अनेक ठिकाणी भूमिफियांनी झोपडपट्ट्या उभ्या केल्या. अगदी दलदलीच्या जागाही भूमिफियांनी सोडल्या नाहीत. समुद्रकिनारा, खाडीलगतच्या कांदळवनाची कत्तल करीत, नदी-नाल्यांकाठी झोपडपट्ट्या उभ्या राहिल्या. मुंबई घरांच्या किंमती आवाक्याबाहेर असल्याने अनेक परप्रांतीय झोपडपट्ट्यांच्या आश्रयाला गेल्या. या झोपड्यांच्या साम्राज्यामुळे हळूहळू नदी-नाले आक्रसत गेले. केवळ इतकेच नव्हे तर नदी-नाल्यांना गटाराचे रुप आले. झोपडपट्टीवासीय कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी तो थेट नदी-नाल्यांतच भिरकावू लागले. हळूहळू ती त्यांची सवयच झाली आणि नदी-नाल्यांचे कोटकल्याण झाले.

कुणालाच सोयरसूतक नाही…

मात्र २६ जुलै २००५ रोजी कोसळलेल्या मुसळधार पावसाने राज्य सरकार, मुंबई महानगरपालिका आदी यंत्रणांचे डोळे उघडले. माधवराव चितळे समितीने सुचवलेली कामे मुंबई महानगरपालिकेने ब्रिमस्टोवॅड प्रकल्पाच्या माध्यमातून हाती घेतली. नदी-नाल्यांचे रुंदीकरण, खोलीकरणाची कामे सुरू झाली. हा प्रकल्प काही वर्षांमध्ये पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र काही मंडळींनी न्यायालयात धाव घेतली आणि प्रकरणे न्यायप्रविष्ट झाली आणि प्रकल्पाला संथगती आली. आजही या प्रकल्पातील कामे पूर्ण झालेली नाहीत. त्याचे मुंबई महानगरपालिकेलाच नव्हे, तर मुंबईकरांनाही सोयरसूतक नाही याबद्दल आश्चर्य व्यक्त करावे तेवढे कमीच.

पावसाळ्यानंतर नालेसफाईचे विस्मरण…

दरवर्षी पावसाळ्यात मुंबईतील सखलभाग जलमय होतात आणि त्याचा फटका नागरिकांना सोसावा लागतो. मुंबई जलमय झाल्यानंतर रस्ते, रेल्वेमार्ग पाण्याखाली जातात आणि वाहतूक कोलमडते, मुंबईकरांना पायपीट करीत घर गाठावे लागते. आता हा प्रकार मुंबईकरांसाठी नवा राहिलेला नाही. नदी-नाल्यांचे रुंदीकरण, खोलीकरण केल्यानंतरही मुसळधार पाऊस पडल्यानंतर सखलभाग जलमय होतच आहेत. त्यामुळे आता मुंबईचा आकार बशी सारखा आहे, झोपडपट्ट्यांमधील रहिवासी कचरा चाकत असल्याने नदी-नाले तुंबत असल्याची ओरड मुंबई महानगरपालिका अधिकारी करू लागले. ही ओरड ते केवळ स्वतःच्या बचावासाठीच करीत आले आहेत. पावसाळा जवळ आल्यानंतर नालेसफाईचे स्मरण होणाऱ्या महापालिकेला उर्वरित वर्षात मात्र त्याचे विस्मरण होते. पावसाळ्यानंतरच्या काळात खरच नालेसफाई होते का, या कामाकडे महापालिका अधिकाऱ्यांचे लक्ष असते का, या प्रश्नांचे उत्तर नाही असेच द्यावे लागेल.

केवळ पैशांचा अपव्यय…

गेल्या काही वर्षांपासून झोपडपट्टीवासीय नाल्यात कचरा टाकत असल्याची ओरड महापालिका अधिकारी करीत आहेत. पण त्याचा बंदोबस्त मात्र महापालिकेला करता आलेला नाही. आता नाल्यांच्या काठावर जाळ्या बसविण्याची शक्कल महापालिकेने लढवली आहे. जाळ्यांमुळे नाल्यांमध्ये कचरा टाकता येणार नाही असे महापालिका अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. नाल्याकाठी साधारण आठ उंच जाळ्या बसविण्यात येणार आहेत. नाल्याकाठी बसविलेल्या जाळ्या शाबूत राहतील का, असाही प्रश्न आहे. जाळ्या तोडल्या, काढल्या तर काय करणार. त्यामुळे आता जाळ्यांच्या संरक्षणासाठी महापालिकेला तेथे सीसी टीव्ही कॅमेरेही बसवावेसे वाटले तर वावगे ठरणार नाही. मग त्यांचा देखभाल-दुरुस्तीचा खर्चही सोसावा लागणार. एकूणच ही बाब खर्चीक बनेल आणि त्यासाठी महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात स्वतंत्र निधीची तरतूदही करावी लागेल. यातून केवळ कंत्राटदार पोसले जातील, झोपडपट्टीवासी वेगवेगळे मार्ग शोधून नाल्यात कचरा टाकतच राहतील आणि मुंबईकरांनी महानगरपालिकेच्या तिजोरीत कराच्या रुपात जमा केलेल्या पैशांचा अपव्यय होईल.

हात झटकणे बंद करावे…

मुंबईमधील कचरा गोळा करून त्याची विल्हेवाट लावण्याचे काम मुंबई महानगरपालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागामार्फत करण्यात येते. आता नदी-नाल्याकाठच्या झोपडपट्ट्यांमधील घराघरात निर्माण होणारा कचरा गोळा करून त्याची विल्हेवाट लावण्याची जबाबदारी या विभागावर सोपविण्याची वेळ आली आहे. जास्तीत जास्त कचरा महापालिकेकडे जमा होईल अशा झोपडपट्टीसाठी पारितोषिक योजना राबविली तर त्याच्या आकर्षणातून हळूहळू झोपडपट्टीवासीयांना शिस्त लागेल. कचरा टाकण्यासाठी व्यवस्थाच नसल्याने नाईलाजाने झोपडपट्टीवासीय नदी-नाल्यात कचरा टाकतात. मुळात नदी-नाल्यात कचरा टाकून आपल्या आरोग्याचे प्रश्न निर्माण करून घेण्याची कुणालाही हौस नसते. केवळ नाईलाजास्तव हा प्रकार होत आहे. हे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी समजून घ्यायला हवी आणि त्यावर तोडगा काढायला हवा. केवळ झोपडपट्टीवासीयांना नावाने बोंब मारून हात झटकणे बंद करायला हवे.